मौद्रिक नीति सुधार्नका लागि उद्योग संगठन मोरङको १८ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने प्रस्तावसहित उद्योग संगठन मोरङले विस्तृत १८ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको व्यावहारिक आवश्यकता समेट्नुपर्ने मागसहित नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आधिकारिक रूपमा सुझाव पठाइएको हो।

सुझावपत्रमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्दा लचिलो नीति आवश्यक रहेको, हालको विषम आर्थिक अवस्थामा उद्योगहरूको ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर भएकोले त्यसको वर्गीकरण नीतिमा सुधार हुनुपर्ने उल्लेख छ। चालू पूँजी कर्जाको सीमा बढाई ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, उधारो कारोबार नियमन गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्ने र ऋण धितो अनुपात ५० बाट बढाएर ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, व्यवसाय विकास सेवाको संस्थागत प्रवन्ध, प्राईभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा लगानी खुला गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगमा जाने कर्जाको सहजिकरण र ऋणीको आर्थिक दायित्वमा संरचनात्मक सुधारको मागसमेत राखिएको छ। बैंकले कर्जाका लागि लगानीकर्ताका परिवारसम्मको ग्यारेन्टी माग गर्ने प्रवृत्तिबाट लगानी निरुत्साहित हुने भन्दै तत्काल हटाउनुपर्ने भनिएको छ।

सुझावपत्रमा मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ निर्देशिकालाई सरल भाषा र सरलीकृत संरचनामा ल्याउनुपर्ने, डिजिटाइजेशनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, कर्जाको वर्गीकरण समय ६ महिनासम्म बढाउनुपर्ने र असल कर्जामा ०।२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसबाहेक, स्वदेशी उत्पादन र कृषि प्रशोधन उद्योगका लागि जोखिम भार र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा छुट दिनुपर्ने, उद्योग स्थायित्वमा सघाउने किसिमको कर्जा नीति ल्याउनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीलाई व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्न मिल्ने गरी अनुमानयोग्य वित्तीय संरचना निर्माण गर्नुपर्ने तथा अनावश्यक चेक क्लियरेन्स ढिलाइ हटाउनुपर्ने विषयहरू पनि समावेश गरिएको छ।