एउटै व्यक्ति दोहोरोतेहोरो पदमा बस्ने कुराले सहकारी क्षेत्र बलियो हुँदैनः मन्त्री अधिकारी

ललितपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले एउटै व्यक्ति दोहोरोतेहोरो पदमा बस्ने कुराले सहकारी क्षेत्र बलियो नहुने बताएका छन् । ललितपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघको ३०औं बार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उनले एउटै व्यक्ति धेरै ठाउँमा पद ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति बढेर गएकाले यसतर्फ अभियान सचेत हुन आवश्यक रहेको जनाए ।

उनले भने ‘यो गलत भयो, एउटा व्यक्ति यता पनि गएको छ, उता पनि गएको छ, यसले परिणाम आउँदैन । यसले म धेरै ठाउँमा छु भनेर देखाउन त होला । तर जिम्मेवारीमा बसेर परिणाम कति ल्याउन सकियो ? यो महत्वपूर्ण हुन्छ । चारैतिर पद ओगट्नुभन्दा एउटा क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेर अरुलाई सहयोग पु¥याउनुस् । ’

‘सहकारी क्षेत्रमा सर्टिफिकेटको हिसाबले नभए पनि अनुभवका हिसाबले कतिपयले पिएचडी गर्नु भएको छ । आफुले सिकेको र हासिल गरेको अनुभवलाई सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न लगाउनुस् । अरु कसैले सहकारीको समस्या समाधान गरिदिँदैन, आफैले समाधान गर्ने हो,’ उनले भने । अहिले समाजमा आफु ठिक भए अरुको जेसुकै होस् भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको भन्दै उनले त्यसले अभियानलाई हित नगर्ने हुँदा सामुहिक हित खोज्न आग्रह गरे । सहकारी क्षेत्रलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले यसका लागि पनि सरकारले अभियानसँगै सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरे । ‘सरकारमा मन्त्रीहरु आउने जाने भइराख्छ, तर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा तपाईंहरुको भूमिका बढी हुन्छ ।’ उनले भने ‘सहकारीमा जसले पनि आफुलाई विज्ञ भनेर प्रशिक्षण दिने तर त्यसको कतै रेकर्ड छैन ,त्यसले कति उपलब्धी हासिल भयो भन्ने पनि यकिन छैन । त्यसतर्फ पनि अभियानको ध्यान जान जरुरी छ ।’

सरकारले अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये एउटा खम्बाको रुपमा सहकारीलाई लिएको भए पनि अर्थतन्त्रमा सहकारीको प्रभाव न्यून रहेको उनले बताए । अर्थतन्त्रमा ३३ प्रतिशतको योगदानको कुरा गरे पनि सहकारीमार्फत त्यो हुन नसकेको उनले प्रष्ट पारे । सहकारी विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र सहकारी अभियानबीच तालमेलको अभाव रहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले त्यसलाई संयोजन गरेर जान आवश्यक रहेको बताए । सहकारीमा जनशक्ति भएपनि त्यसको व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको भन्दै उनले जानेबुझेकाहरु पछाडि पर्ने र नयाँहरुमा परिपक्वता नहुँदा पनि समस्या भएको औंल्याए ।

सहकारी ऐन २०७४ आएको ८ वर्ष नबित्दै यसले अभियानको भावना सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा उठ्नुले ऐन ल्याउँदा पर्याप्त छलफल नभएको प्रमाणित गरेको मन्त्री अधिकारीले जनाए । ऐनमा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सूरक्षण कोष ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको उनले जानकारी दिए । कस्तो खालको संरचना बनाउनुपर्ने हो, अहिले भएकै निकायमा जोडिने वा छुट्टै बनाउने यसमा पनि अभियानको स्पष्ट धारणा आउन आवश्यक रहेको उनले जनाए । अहिले यी संरचना बनाउने विषयमा छलफल चलिरहेकाले भोलिका दिनसम्म समस्या नआउने गरी बनाउन आवश्यक रहेकाले यसमा अभियानको ध्यान जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

दोश्रो तहको नियामकको विषयमा लामो समयदेखि कुरा उठेपनि अहिलेसम्म गठन हुन नसकेको भन्दै उनले छुट्टै प्राधिकरण बनाउने कुरा आएको र त्यसका लागि ठूलो जनशक्ति आवश्यक पर्ने हुँदा सरकारले त्यसको व्यवस्था गरिदिएन भने भाषणमा नै सीमित हुने उल्लेख गरे । सहकारीमा जटिल समस्या आएकाले स्वःनियमनका साथै नियमन पनि आवश्यक देखिएको उनको ठहर छ । ‘नियमन र अनुगमनको कमीका कारण पनि सहकारीहरु बदनाम भएको अवस्था छ, हामीले विधिमा टेकेर काम गरनौं, एकै व्यक्तिलाई ७७–७८ करोड बिनाधितो ऋण दियौं । एउटा सामान्य किसानले उपत्यकाको ३० रोपनी जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको र सोही धितो अन्यत्र राखेर करोडौं ऋण लिएको पाइयो । एउटा सदस्यले संस्थामा धितो राखेको सुरक्षणलाई अन्य ठाउँमा पुनर्धितो राख्न किन लगियो ?’

सहकारी निम्न वर्ग र तल्लो तहका लागि भनिएपनि त्यसलाई व्यवहारमा ख्याल नगरिएको उनको गुनासो छ । डिग्री र पहुँचका आधारमा माथि जाने र जसका लागि सहकारी हो त्यसलाई बिर्सिने हो भने यसले परिणाम नदिने उनले प्रष्ट पारे ।
संघका अध्यक्ष रामहरि बजगाईंको सभापतित्वमा भएको साधारण सभामा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, बागमती प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष रामशरण शर्मा घिमिरे, बागमती प्रोस्कुनका अध्यक्ष उद्धव सापकोटा लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले मन्तब्य राखेका थिए ।