कोरोना बीमाको रकम नपाएपछि बीमक संघ पुग्यो सर्वोच्च अदालत

काठमाडाैं । नेपाल बीमक संघले कोरोना बीमाको दायित्व भुक्तानीमा आनाकानी गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको छाता संस्था संघले सरकारले कोरोना बीमाको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिन आलटाल गरेको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन्।

संघका तर्फबाट महासचिव अशोकुमार खड्काले परमादेशसहितको रिट निवेदन दर्ता गरेको बुझिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र भारतीय कम्पनी दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स यसमा सहभागी छैनन् । गत साता १२ निर्जीवन बीमा कम्पनीले रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

रकम भुक्तानीका लागि अन्तिम प्रयासका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल अघि बढाइएको थियो । मन्त्रालयबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि कम्पनीहरुले सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन् । रिट दर्ता गर्ने, बहस गर्ने लगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मेवारी पायोनियर ल एसोसिएटलाई दिइएको छ ।

पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीका लागि बजेट निकासा नगरेपछि अदालत जान बाध्य भएको संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए ।​ कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको दावी सरकारले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

१७ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपियाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा हालसम्म सरकारले दिएको जम्मा एक अर्ब रुपियाँसहित छ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ । तर बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वभन्दा पनि बढी भुक्तानी दिइसकेका छन् ।

अब कोरोना बीमाको दावी बापत बीमितहरुले ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपियाँ पाउन बाँकी छ । त्यसमा बीमा कम्पनीले पाउनुपर्ने झण्डै डेढ अर्ब रुपियाँ बराबरको शोधभर्नासहित सरकारको कुल दायित्व करिब १३ अर्ब रुपियाँ पुग्ने देखिन्छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरण र कम्पनीहरुले त्यो पैसा निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गर्दै आएका थिए ।