सहकारीको समसामायिक विषयमा महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई दियाे जानकारी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थबजार स्टोरी

सहकारीको समसामायिक विषयमा महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई दियाे जानकारी



काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा सहकारीकर्मीको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी सहकारीको समसामायिक विषयमा जानकारी गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीको पछिल्लो अवस्था र यसमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने र दिर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराइन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीलाई विशेष महत्व दिएर जानकारी लिदै यसको विषयमा छलफल गर्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन २०७४ मा रहेको कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष गठन गर्ने विषय तत्काल कार्यन्वयन गरेर सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताइन् ।

त्यसैगरी सहकारीलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारीको तथ्यांक संकलन र प्रभावकारी नियमन अनुगमन र प्रबद्र्धनमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सहकारी प्रबर्धन कोषलाई परिचालन गर्न सकेमा महासंघ बलियो हुने बताइन् । त्यसैगरी सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भन्ने दुस्प्रचार फैलाएका कारण समेत समस्या आएकाले अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीको विषय उठेको बताइन ।

सहकारीको पुँजी परिचालन गर्नका लागि करिब ४७ वटा ऐन बाधक रहेकाले त्यसको संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

पूर्व मन्त्री तथा महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीलाई एकै ठाउँमा राखेर विशेष अन्तक्रिया गर्नुपर्ने, तीनवटै तहका सरकारलाई सहकारीको विषयमा संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई समावेश गरेर निर्देशन गर्नुपर्ने, केहि नेपाल ऐन संशोधनमा सहकारीलाई नचिन्ने ऐनहरु सशोधन गर्नुपर्ने र सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख रहेका कर्जा असुली न्यायधिकरण, कर्जा सुचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल कार्यन्वयन गर्नुपर्ने भएको भन्दै सरकारसँग विशेष अनुरोध गरे ।

महासंघका पुर्व अध्यक्ष तथा पूर्व राज्यमन्त्री दिपकप्रकाश बाँस्कोटाले सहकारीको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको छलफल आवश्यकता रहेको औल्याए ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मिनराज कडेलले सहकारी ऐनका प्रावधान कार्यन्वयन गर्न सकेको खण्डमा सहकारीका चुनौती समाधान हुने बताए ।

प्रकाशित : २८ श्रावण २०८१, सोमबार १६:१२