पछिल्लो समय नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन् । कुनै समय राज्यलाई सर्वाधिक कर बुझाउने क्षेत्रका रुपमा चिनिन्थ्यो । आजभन्दा दुईतीन बर्ष अगाडिको राज्यलाई कर बुझाउनेमा अटोमोबाइल क्षेत्र अग्रस्थानमा थियो । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । यसलाई सरकारले नै निरन्तरता नदिएको जस्तो देखिन्छ । किनभने सबै ठाउँबाट अटोमोबाइललाई खुम्च्याउँदै लगिएको छ । जसका कारण कर तिर्ने बाताबरण पनि ठप्प हुने रहेछ ।
किनकी कर तिर्न गाडी आयात हुनुपर्यो, विक्री हुनुपर्यो । त्यसैगरी मानिसमा किन्ने उर्जा पनि हुनुपर्यो । सरकारले नै अवस्था त्यस्तै बनाइदिएको छ । यस्तै चलिरहने हो भने व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउनसक्छ । अहिल सरकारलाई राजश्वको बापत पाँच देखि छ प्रतिशतमात्र योगदान छ । पहिला राजश्व २२ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको थियो । यो ग्यापलाई सरकारले कत्तिको महत्वपूर्ण ठान्छ । र कत्तिको फोकस गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो । यदी सरकारले प्राथमिकता दिएर काम गर्यो भने अटोमोबाइल क्षेत्र ब्यूँझिने नै छ । ।
यसपालीको बजेटमा धेरैभन्दा धेरै राजश्व ल्याउनेतिर भन्दापनि खुम्च्याउनेतिर लगिएको छ । सरकारले अटोमोबाइलको क्षेत्रमा केही लचिलो भएर सोचेको भए, गाडी खरिद गर्ने मनोबल बढाइदिएको भए राजश्व पनि बढ्ने थियो । तर यस्तो सोचाइ नराखी एउटा गाडीबाट बढी भन्दा बढी कर लिनेगरी सरकार फोकस भएको छ । अब यी विगतका कुरा सोच्नुभन्दा पनि मौद्रिक नीतिले धेरैको आशा बोकेको छ । व्यवसायलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नितिप्रति निकै अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई फोकस गर्ने हो । इभीलाई दिएको सुविधासरह अरुलाई पनि दिन सक्नुपर्यो । इभीलाई करमा पहिलैदेखि सुविधाहरु दिइरहेको छ । छनोट गर्ने उपभोक्ताको अधिकारमा बाधक बनाइएको छ । त्यो बाधक हटाएर समान नियम लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्काे भनेको व्यापारलाई कडाईका साथ हेरिएको छ । कडाइ गर्नु राम्रो हो तर नीति सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । एकैचोटी घाटी खुट्टा मुख थिचेर मारिदिनु राम्रो होइन् । यतिबेला केही सुधार गरेर आर्थिक कारोबार सुरु गर्न सकियो भने हामीलाई मात्र होइन सबै व्यवसायको क्षेत्रमा सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ ।
यसपालीको बजेटले हाम्रो व्यवसायमा देखिएको जोखिमभार १ सय ५० बाट घटाएर एकसयमा झारेको छ । त्यो नै सबैभन्दा ठुलो खुसीको कुरा हो । त्यसले व्यवसायीमा केही मात्रामा आत्मविश्वास थपेको छ । त्यसपछिका मागहरु कत्तिको सुन्नेगरी गभर्नरलाई सुनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ ।
नेपालमा कुनैपनि बाहिरको कम्पनीले खोज्ने भनेको नीतिगत स्थिरता हो । यसपटकको बजेटले नीतिगत स्थिरता देखाएको छ तर दुरदर्शी सोचका विषय हेर्न बाँकी छ । जसरी आएपनि स्थिरता कायम होस ।
हुनत सरकारको नीतिले कसैलाई फाइदा कसैलाई बेफाइदा हुन्छ । त्यसैले सरकाले ल्याएको नीतिमा आलोचना हुनु स्वभाविक हो । तर मेरो विचारमा काम गरिसकेपछि समग्र व्यवसायीको हितमा काम गर्नुपर्छ । अहिलेका व्यवसायीहरु दयनीय अवस्थामा पुगिसके, ठुला देखि साना व्यवसायी पलाएन हुने अवस्थामा छन् । अहिले जुन व्यवसायीलाई सोधेपनि व्यथा एउटै छ । यस्तो परिस्थितीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारले गहन भएर सोच्नुपर्ने छ ।
मौद्रिक नीति भनेको कार्यदिशा देखाउने माध्यम हो । नीति कसिलो भए व्यवसायीहरुले कोशिस गर्छन नभए छटपटाउछन । पहिला व्यवसायीहरुले म पैसा नतिरी जादिन भन्थे । अहिले व्यवसायीको मनमा समस्याबाट कसरी छुटकारा लिउँ, कसरी भागौं, ऋण तिर्न सक्छु कि सक्दिन भन्दापनी म तिर्न चाहन्न भन्ने तिर पुगिसके । यस्तो कुरा व्यवसायी, सरकार र बैंक कसैलाई पनि राम्रा होइन । म अगाडि बढ्छु भन्ने सोचलाई त्यागेर म गर्न चाहन्न भन्ने तिर सोचाइ आउनु राम्रो संकेत होइन । यस्तो विषम परिस्थितिमा हाम्रा समस्याको सुनुवाई सरकारले कसरी बुझछ भन्ने प्रमुख कुरा हो ।
योगदानको सवाल
नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको भन्सार राजस्वमा २१ प्रतिशतको योगदान दिएको छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष रुपमा एकलाख र अप्रत्यक्ष रुपमा १० लाख नागरिकलाई रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ । नेपालको बिज्ञापन बजारमा लगभग चालिस प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले लिएको छ भने निर्जिबन बीमामा पनि यस क्षेत्रले ५० प्रतिशत योगदान दिएको छ । त्यसैगरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रमा अहिले एक खर्व भन्दा बढीको लगानी रहेको र मुलुकको विद्यमान व्यवसायहरु मध्ये सर्वाधिक पारदर्शी व्यवसाय हो भनिन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा सवारी तथा ढुवानीका लागि एक मात्र विकल्पको रुपमा अटोमोबाइलका साधनहरु नै रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । बर्तमान विश्व परिवेशमा अटोमोबाइलका साधनहरु नभई नहुने अत्यावश्यक साधन भई सकेको भए पनि सरकारले अझै पनि अटोमोवाइलका साधनहरुलाई विलासिताका बस्तुहरुमा बर्गिकरण गरी सोही अनुरुप उच्च दरको महशुल लगाउँदै आएको छ ।
समस्या र आवश्यक्ता
बर्तमान विश्व परिवेशलाई अटोमोवाइल व्यवसायको दयनीय अवस्थाका कारण अहिले लाखौको संख्यामा रहेका कर्मचारी तथा मजदुरहरुले आफनो रोजगारी समेत गुमाईरहेको मात्र छैन अपितु नेपालका भन्सार नाकाहरुमा एक बर्ष अघिदेखि सयौको संख्यामा रहेका सवारी साधनहरु विक्री हुन नसकी भन्सार जाँचपास समेत हुन नसकीरहेको अवस्था छ । सवारी साधनहरुको व्यवसायमा सुस्तता आएको कारण भन्सार नाकाहरुमा नै सवारी साधनहरु जम्मा हुन पुगेको छ । जसले गर्दा एकातिर व्यवसायीहरुले आफनो व्यवसायमा ठूलो घाटा बेहोर्नु परिहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो मात्रामा राजश्व समेत गुमाउनु परिहेको अवस्था छ ।
(स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुव्रिकेण्टस उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोवाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ । नेपाल मै उत्पादन हुने सवै किसिमका अटोमोवाइल, स्पेयर पार्टस्, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल मै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन देखिन्छ ।
अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भइरहेकोले महशुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने आवश्यक्ता छ । खाशगरी ः‘मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सिकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगीहरुको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ बर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुने विश्वास छ ।सरकारले सवारी साधनहरुको नेपालमै उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गर्न महशुल दरमा परिवर्तन नगर्दा दिर्घकालीन नीति तयार गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।
पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हुने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता छ भने हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई न्यून गर्नैपर्छ । नेपालमै लुव्रिकेण्टस उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि उच्च गुणस्तरीय लुव्रिकेण्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय गाडीमा नजर
नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यापार व्यवसाय पनि प्रारम्भिक चरणमा रहेको र सरकारले आफनै पूर्वघोषित नीतिको पालना गर्दै विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने कुनैपनि महशुलमा बृद्धि गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसायमा व्यवसायीहरुले ग्राहकको विश्वास जित्न र त्यसको इको सिष्टम बनाउन विद्युतीय सवारी साधन आयातकर्ताहरुले धेरै लगानी समेत गर्नुपर्ने भएकाले यस सम्बन्धमा एउटा ठोस र स्पष्ट दिर्घकालिन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा वढेको चासो र यसको वढ्दो प्रयोगलाई लक्षित गरी सरकार र निजी क्षेत्रवाट चार्जिङ्ग स्टेशनमा ठूलो लगानी केन्द्रीत गरेका छन् । सरकारले पनि शहरी क्षेत्रलगायत राजमार्गका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि सार्वजनिक चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने र यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत लगानी गर्ने नीति अगाडी वढाएको फलस्वरुप निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीव्र चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण र सञ्चालन गरेका छन् । कतिपय स्थानमा निर्माणको कार्यले तीव्रता पाइरहेको छ । तर, विद्युतीय सवारी साधनको कर÷ महशुलको सम्वन्धमा हाल भइरहेका चर्चाले निजी लगानीकर्ता र स्वंय नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानीको सुरक्षामाथी गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । कतिपय युवा उद्यमीले वजार केन्द्र र संभावित क्षेत्रमा यस प्रकारका स्टेशन स्थापना गरीरहेको सन्दर्भमा युवा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गर्न उपयुक्त अवस्था प्रतिकूल हुने देखिएको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको भविष्य र सम्भावनालाई मध्यनजर राखी निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको पैठारी मात्र नभइ ती साधनको निर्वाध सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले विक्री पछिको सेवा, चार्जिङ्ग स्टेशन लगायत नेपालमा नै विद्युतीय सवारी साधनको जडान गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने स्वीकृति समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । नेपाल सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर सम्वन्धी हालको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेमा निजी क्षेत्रकोतर्फवाट भएको लगानी जोखिममा पर्ने र यसवाट लगानीकर्ता मात्र नभइ समग्र वित्तीय प्रणालीमा पनि असर पर्ने संभावना देखिन्छ ।
भन्सारको भार
व्यापार व्यवसाय गर्दा भन्सार मूल्याङ्कन एउटा पेचिलो विषय बन्दैं आएको छ । भन्सार विभागले वास्तविकता भन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुनेगरी आफनो सन्दर्भ मूल्यसूचि संशोधन गरेको छ । विभागको यस्तो निर्णयले सवै अटोमोवाइल स्पेयरपार्टस पैठारीकर्ताहरु थप समस्यामा परिरहेका छन् । भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सदैव समस्याको रुपमा देखापर्दै आएको सन्दर्भ मूल्य सूचिका सन्दर्भमा तत्काल सरोकारवाला निकायहरुसंग आवश्यक सल्लाहगरी ययार्थपरक मूल्य कायम गर्ने र भन्सार नाकाहरुमा चोरी पैठारी व्यापक रुपमा बढीरहेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक सयन्त्र स्थापना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । यसले अनधिकृत रुपमा आयात भइरहेको स्पेयर पार्टसलाई रोकथामगरी राजश्व बृद्धिमा सहयोग पुग्ने, आधिकारिक डिलर भएर व्यवसाय गर्नेलाई संरक्षण हुने र चोरी पैठारी रोक्न सहयोग देखिन्छ ।
कर प्रणालीको सवाल र खुला सिमाना
कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झटिलो हुनाले ब्यवसायिहरु अडिटरबाटै सबै काम गराउँदै आएका छन् । यसका लागि सरकारले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने र हरेक कर कार्यालयमा ब्यावसायिक हेल्प डेस्कको स्थापना गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
कालोसुचिमा रहेको ब्यक्ती वा फर्मलाई कर चुक्ता तथा नबिकरण गर्न रोक लगाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बैंकले कालोसुचीमा राखेको ग्राहकलाई कर कार्यालयले पनि कालोसुचिमा राख्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने तथा अनुसुची १३ मा देखाइएको बक्यौदालाई आधिकारीक मानी कानूनी प्रक्रियामा जान मिल्नेगरी कार्यबिधी तयार गरिनुपर्ने आवश्यक्ता छ । एउटै ब्रान्ड्को पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाध रुपमा पैठारी हुँदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ ।
एउटै प्रकृतिका पाट्र्सहरुमा पनि भन्सार महसुल फरक फरक भएकाले भन्सार दरमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने र भन्सार दरमा समेत केहि सहुलीयत हुनुपर्छ । देशको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टसको कारोबारलाई अझ बढी पारदर्शी र व्यवस्थित बनाई जनतालाई एकै मूल्यमा पार्टस उपलब्ध गराउन तथा अबैधानिक तवरबाट हुने चोरी पैठारीलाई निरुत्साहित गर्न यसको भन्सार दर प्रतिशत मात्र कायम गरिनुपर्ने टडकारो आवश्यक्ता छ ।
नेपालमा मालबाहक इन्डियन ट्रक निर्बाध रुपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी ब्यवसायको ब्यापार घट्दै गएकोले २४ घण्टाको समयावधि दिने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किमीसम्म मात्र सन्चालन गर्न दिने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । खुल्ला सीमानबाट नेपाली बजारमा स्पेयर पार्टस, टायर तथा लुव्रिकेण्टसको अनधिकृत रुपमा आयात भइरहेकाले बैधानिक तरिकाबाट आफनो व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय निरन्तर रुपमा घटदै गएकोले सीमामा मात्र नभई सीमा वाहिरका नाकाहरुमा समेत कडाईसाथ जाँच आवश्यक छ । कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मापदण्डले झन् अप्ठ्यारो स्थिती सृजना भएकाले तत्काल चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गर्नुपर्छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको खर्चलाई बार्षिक आय बिवरणमा समाबेश गर्न नपाइने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा समाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई खर्चमा समाबेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने आवश्यक्ता छ । वास्तवमा अटोमोबाइल क्षेत्रमा विविध समस्याहरु देखिने गरेकाले सरकारले यसका समस्याहरुमा सचेत र उत्तरदायी बन्नैपर्छ ।
चाैधरी नाडा अटोमोवाइल्स् एशोशियसन अफ नेपालका अध्यक्ष हुन
Comment