सरकार र क्रसर व्यवसायी बीच ३ बुँदे सहमति « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

प्रकाशित मिति २०८१ असार

अर्थतन्त्र

सरकार र क्रसर व्यवसायी बीच ३ बुँदे सहमति



काठमाडौं । सरकार र अन्दोलतरत नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरु बीच बिहीबार अपरान्ह तीन बुँदे सहमति भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीको उपस्थितिमा भएको वार्तापछि तीन बुँदे सहमति भएको हो ।

वार्तामा प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, प्रतिनिधि सभा उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति अब्दुल खान, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

यसअघि उनीहरु गत असार १ गतेदेखि आन्दोलित थिए । व्यवसायीहरुले उद्योग नवीकरणको आफुहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै उद्योगहरुको ताला, चाबी सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरुमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरु समेत राजमार्गमा राखि विरोध प्रदर्शन गर्ने र राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।

क्रसर उद्योगीहरुले विगत १० वर्षदेखि उद्योगहरुको नवीकरण हुन नसक्दा आफुहरु मारमा परेको बताउँदै आएका छन् ।

वार्तापछि यस्ता छन् सहमति स्
१। नेपालको संविधान बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट र उपयोगका साथै निर्माणजन्य सामग्रीको उपयोग र व्यवस्थापनमा विद्यमान समस्या सम्बोधनार्थ मन्त्रालयले निर्माणमुखी सामग्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन ० विधेयक, २०८० तर्जुमा गरी संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदको समितिमा रहेको छ ।

उक्त विधेयक पारित भए पश्चात क्रसर उद्योगको नवीकरण सम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन हुने र निर्माणमुखी सामग्री उत्खनन्, व्यवस्थापन, उपयोग र नियमनमा समेत सहजता हुने भएकोले उक्त विधेयक छिटो पारित गर्न गराउन आ(आफ्नो तर्फवाट भूमिका निर्वाह गर्ने ।

२। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको निर्माणमुखी सामग्री ९व्यवस्थापन तथा नियमन० विधेयक, २०६० छिटो पारित गराउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने । साथै नवीकरण छुट भएका उद्योग नवीकरणको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने । विसं २०७९ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको उच्च सम्मान गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने ।

३। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायीहरुले क्रसर तथा खानी उद्योगको नवीकरणको विषय लिई गरेको विरोध प्रदर्शन स्थगित गर्ने ।

प्रकाशित : २० असार २०८१, बिहीबार १७:१४