संसदीय समिति छानबिनको पहिलो बैठक , तीन महिनामा २९ सहकारीको छानबिन हुने

काठमाडाै । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको पहिलो बैठक आज शुरु भएको छ ।

समितिको पहिलो बैठक आज सभामुखको उपस्थितिमा संसद भवन बानेश्वरस्थित शंकर हलमा शुरु भएको हो ।

सहकारी ठगि प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरोध गरेपछि यहि जेठ १५ गते एमालेका सांसद सुर्य थापाको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

७ सदस्यीय समितिमा एमालेबाट सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट सांसदहरु ईश्वरी देवी न्यौपाने र बद्रीप्रसाद पाण्डे, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् ।

समितिलाई तीन महिनाको समय दिएर ४ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ ।

यस्तो छ संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार

कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा ‘सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै दोस्रो बुँदामा ’समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।

तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।’नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने रहेको छ।

चौथो बुँदामा ’सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुरÞ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिमा ७ सदस्य हुने र यसको कार्यावधि ३ महिनाको हुने सहमति भएको छ । संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो ।

समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुको नाम:

१. ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड

२. स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ

३. प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ

४. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

५. कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ

६. कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

७. कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

८. चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ

९. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

१०. स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड

११. सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

१२. लुस्निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

१३. पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड

१४. शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

१५. तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड

१६. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड

१७. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

१८. कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड

१९. लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

२०. गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड अनुसूचि

२१. आईडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था

२२. ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि

२३. सहारा बचत तथा ऋण सहकारी,

२४. समानता वचत तथा ऋण सहकारी

२५. सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी

२६. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी,

२७. सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी

२८. सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी

२९. स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी