सहकारी क्षेत्रका लागि बजेट स्वागत योग्यः नेफ्स्कून अध्यक्ष ढकाल

बजेट सहकारी क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य रहेको छ । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ अहिलेको संविधान २०७२ को स्क्रिप्टमा आएको भन्ने बुझिन्छ । २०७५ पछिदेखि अहिले २०८१ सम्म आइसक्दा विगतको २०७४/२०७५ को कार्यन्वयनको पक्ष भएन भन्ने कुरा सबैले अनुभव गरेको कुरा हो।

अहिले सहकारीमा समस्या आउनुको कारण पनि त्यही नै हो । यसलाई सरकारले पनि एउटा पाटोबाट स्वीकार गरेको जस्तो लाग्छ । अहिले २०७५ पछिको यो ग्यापमा निति तथा कार्यक्रममा केहि अस्पष्टता जस्तो देखिएको भएपनि आगामी आर्थिक बर्षकाे बजेट सम्बोधन हेर्दा यो ६ बर्षको ग्यापलाई सरकारले सम्बोधन गर्न खोजेको हो कि जस्तो महशुस भएको छ । तर यसमा पनि थोरै अस्पष्टता के रह्यो भने अहिलेको भयावह समस्याको कारणले मात्रै यी कुराहरु आएका हुन् । अथवा साच्चै कार्यन्वयन हुनेगरी आएका हुन् भन्ने कुरा भोलिका दिनमा मात्रै थाहा हुन्छ ।

बजेटमा सम्बोधन भएका विषयलाई केलाएर हेर्दा बचत तथा ऋण भित्र अहिलेको बजेट सम्बोधन भएको देखिन्छ । किनभने सरकार तथा बैक वित्तिय संस्थाले डिजिटल सिस्टमबाट भुक्तानी गनुपर्छ भन्ने कुरा आएका छन्। अर्काे भनेको बचत तथा ऋण सहकारीको निति तथा सिद्धान्तमा प्रतिवद्ध भएर जानेगरी ऐन सशोधन हुनुपर्छ भन्न खोजिएको जस्तो लाग्यो । बचत ऋण सहकारीहरु एकिकरणमा सहयोग गनुपर्छ । यसकालागि प्याकेज बनाएर जाने कार्यक्रम भोलिका दिनमा बन्छ कि भन्ने बुझियो । अहिलेको सहकारीको विषयमा बचत ऋण सहकारीको संबोधन नै गर्नेगरी छुट्टै संयन्त्र बनाएर जानुपर्छ भनिएको छ । यसले गर्दा यी कुरा सकारात्मक नै जस्तो लाग्छ ।

यसैसंग जोडिएको अर्को पाटो भनेको समस्याग्रस्त सहकारी २० वटा र अन्य ९ वटा गरी २९ वटा सहकारीको संसदीय छानविन समिती बनेको छ । बजेटमा नियमनका कुरा आउनु र छानविन समिती गठन हुनु सकारात्मक मान्नुपर्छ । यस्तै समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सम्पत्रिको नाममा रहेको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत कर्ताको रकम फिर्ता गनै व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

यसले लेनदेनको प्रक्रिया भित्र रहेका भन्दा बाहेक एकाघरको परिवारको सम्पत्ती रोक्का गरेर जाने विषयले भोली संचालक समितिमा बसेर जाने व्यक्ति नै नपाइएला कि ! सहकारीप्रति संचालक नै नबस्ने स्थिती आउला कि ! यसले सहकारीमा निती सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध भएर जाने परिस्थीति बन्ला त ? धर्नामा बसेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता जाने क्रम त केहीहदसम्म रहला । तर यो उपाय हिजोको दिनमा पनि पटक पटक गरेको हो । साथै, बचत सुरक्षण कोषको पनि विषय उठेको छ। यो हामीलाइ चाहिएको पनि छ र ऐनमा व्यवस्था भएको कुरा पनि हो । समग्रमा यो ६ बर्षको विचको ग्यापमा आएका कुरालाई स्वागत नै गनुपर्छ ।

(चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष हुन ।)