निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्र मुलुकको बृहत्तर विकास सम्भव छ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं । उर्जाको खानी नेपालमा अहिले ग्रीन हाइड्रोजनको बहस सुरु भएको छ । सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० ल्याएपछि कानूनी पाटोदेखि लगानी आकर्षणका लागि छलफल थालिएको छ ।

इन्टभेरोमेन्ट एण्ड कल्चर भोलेन्टियर बैशाख ५ गते बुधबार काठमाडौंमा ग्रीन हाइडोजन डाइलग कार्यक्रम आयोजना गर्यो । चार वटा सत्रमा प्यानल डिस्कसन गरिएको थियो । त्यसअघि औपचारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादनका लागि लगानी आकर्षण गर्न सरकार क्रियाशिल रहेको जानकारी दिंदै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मात्र मुलुकको बृहत्तर विकास सम्भव रहेको बताए।

उनले छिटोभन्दा छिटो ऐन कानून नबन्दाको बाधा फुकाउन सरकार छलफलमा रहेको जानकारी पनि दिए । उनले ग्रीन हाइड्रोजनका लागि मन्त्रालयले अलगै डेस्क राखेर काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री बस्नेतले सरकारले बनाउने अर्थतन्त्रमा ग्रीन इनर्जीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उनले अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि ग्रीन इनर्जी, नेपालको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई घटाउन पनि ग्रीन हाइड्रोजन विकल्प हुने उनले जोड दिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्रीन हाइड्रोजनमा निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने सरकारको नीति रहेकाले सबैलाई सहभागी गराउँदै अघि बढ्ने योजना सुनाए।

उनले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि कम पानी तर सफा चाहिने भएकाले नेपाल उत्पादनका लागि उपयुक्त स्थान रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गरे । उनले हामी अहिले नविनताको चरणमा रहेको भन्दै अरु सिक्नजरुरी रहेको बताए।

उद्घाटन सत्रपछि पहिलो सत्रमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि ग्रीनजो इनर्जी इण्डिया लिमिटेडसँग सम्झौता गर्दै अघि बढेको अपी हाइड्रो पावर कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपानेले ऐन कानूनको जटिलता फुकाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाव दिए।

भारतीय कम्पनी ग्रीनजो इनर्जी इण्डिया लिमिटेडका कन्ट्री डाइरेक्टर विजेन्द्र बस्नेतले भारत नेपालको ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी गर्नइच्छुक रहेको भन्दै सरकारले दिने सहुलियत र कर छुटका प्रावधान प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए। भारतीय कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै काठमाडौं विश्वविद्यालयका एकेडेमिया इण्ड्रष्ट्री कोअपरेसनका संयोजक डा. राम लामाले विश्वविद्यालयले विभिन्न चरणमा अनुसन्धान अघि बढाउँदै सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने काम गरिरहेको बताए। उनले सरकार नीति नियम बनाएर ग्रीन हाइड्रोजनको विकासमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्वअध्यक्ष नवराज खतिवडाले ग्रीन हाइडोजन उत्पादनले पर्यावरणलाई समेत टेवा पुर्याउने बताए। उनले सरकारले नीति कार्यान्वयनमा लागे नेपालको बृहत्तर विकासको लक्ष्य पुरा हुनसक्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक किशोरकुमार राजभण्डारीले ग्रीन हाइड्रोजनको नकारात्मक पक्षमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले पेट्रोलियम पदार्थको गाडीबाट उत्पादन हुने कार्वनडाइक्साइड जस्तै ग्रीन हाइड्रोजनबाट पनि वाफ निस्कने भएकाले त्यसको असरबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अर्का सहभागी खुल्ला विश्वविद्यालयका डाक्टर चिरञ्जिवी भट्टराईले पनि चुनौतिका बाबजुद यसका फाइदाहरुको चर्चा गरे। कार्यक्रममा सहभागीहरुले ग्रीन हाइड्रोजनबाट नेपालले पाउने फाइदालाई मिहिनढंगबाट हेर्नुपर्ने बताएका थिए । यस्ता किसिमका छलफल र अन्तरक्रियाहरु आगामी दिनमा पनि हुने गरी इन्भेरोमेन्ट एण्ड कल्चर भोलेन्टिएर नेपाल प्रतिवद्धता जनाउँछ ।