सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने तर राज्यकै अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैनः अध्यक्ष कार्की « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

प्रकाशित मिति २०८१ असार

अर्थतन्त्र

सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने तर राज्यकै अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैनः अध्यक्ष कार्की



काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आयोजना स्वीकृत दिने तर अर्को निकायले आयोजना खारेज गर्दा जलविद्युतको विकास हुन नसक्ने बताएका छन ।
सोमवार इप्पानले आयोजना गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र दीर्घकालिन महत्व विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन ।

अध्यक्ष कार्कीले विद्युत विकासको लागि विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा व्यवसायीहरुले खर्च गरेपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले जलविद्युत आयोजना बनाउन नपाउने भन्दा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था रहेको बताए। उनले विद्युत बनाउन बाटो बनाएर,जग्गा खरिद गरेर व्यवसायीहरुले थालनी गरेपछि आयोजना बनाउन नपाउँदा व्यवसायीहरु पीडित रहेको बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले राज्यको नीतिका कारण जलविद्युत व्यवासायीहरु पनि अहिले सहकारीका सञ्चालक भागे जस्तै भाग्ने अवस्था रहेको बताए । उनले ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास गर्ने भनेर अघि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरुबाट बाधाअड्चन हुँदा समस्या हुने बताए ।

विकासको लागि ऊर्जा मन्त्रालय बलियो हुन आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयारको बताए । उनले निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नको लागि राज्यले नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ,‘विद्युत विकासको लागि विद्युत उत्पादन प्रक्रियामा केही खर्च भइसकेको हुन्छ । विद्युत बनाउन बाटो बनाएर,जग्गा खरिद गरेका हुन्छौं । तर दुई वर्षपछि राष्ट्रिय निकुञ्जले यो क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना बनाउन पाइदैन भन्ने अवस्था छ । त्यस्तो हुँदा व्यवसायीहरुलाई कस्तो पीडा हून्छ होला । व्यवसायीहरुले आफ्ना मात्रै लगानी गरेका हुँदैनौं । त्यस्तो हुँदा अहिले सहकारी भागेजस्तो जलविद्युत व्यवासायीहरु पनि भाग्ने अवस्था आउँदैछ । त्यसको बिरुद्ध अदालत जाने अवस्था आएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत विकास गर्ने भनेर अघि बढ्ने तर सम्बन्धित निकायहरुबाट यस्तो भयो भने समस्या हुन्छ । यसको लागि बलियो ऊर्जा मन्त्रालय हुनुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयबाट सबै काम हुुनुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं । सरकारले जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न तयार छौं । तर राज्यले नीतिगत सुधार गरिदिनुपर्छ । जलविद्युत प्रबन्द्धकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेको छ । व्यवसायीहरुले अदालतबाट स्टेडअण्डर लिनु पर्ने अवस्था छ । यस्तो हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिड्न वा भाग्दै हिड्ने अवस्था आउँछ । ऊर्जा मन्त्रालय सम्पूर्ण फाइल उठाएर वन मन्त्रालयलाई कस्तो नीति बनाउने भनेर जानुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना स्वीकृत गर्ने अन्य निकायहरुले खारेज गर्दैै जाँदा जलविद्युतको विकास हुन सक्दैन ।’

उनले जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुदाँ व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिड्ने वा भाग्दै हिँड्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनले जलविद्युत उत्पादकलाई वनको कारण पक्राउ पुर्जी आउन थालेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको बताए । उनले ऊर्जा व्यवसायीहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा व्यवसायीहले जलविद्युत उत्पादन गर्दै हिँड्ने वा भाग्दै हिड्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उर्जामा क्षेत्रका बाधकका रुपमा रहेका नीतिगत अवरोध सुधार अहिलेको आवश्यकता रहेको कार्कीको भनाई थियो । उनले निजी क्षेत्र वातावरण संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा विदेशीलाइ उर्जा क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको बताए । इआइए खारेजले उर्जा व्यवसायी मारमा परेको अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : २६ चैत्र २०८०, सोमबार २०:२१