जलवायु परिबर्तन र जैविक विविधताका विषयमा १६ औं योजना मार्फत विशेष रुपले संबोधन गरिने : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिबर्तन र जैविक विविधताका विषयमा १६ औं योजनामा विशेष रुपले संबोधन गरिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभामा संसद कालुराम राई खम्बु (केआर खम्बु)ले उठाएकाे प्रश्नकाे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जलबायु परिवर्तनका विषयमा पछिल्लो समय नेतृत्वदायी रुपमा अन्र्तराष्ट्रिय मन्चमा आवाज उठाइरहेको बताए । विश्वका धनी र विकसित देशले कार्वन उत्र्सगनका क्षेत्रमा पनि बहन गनुपर्ने जिम्मेवारी पालन गर्नुपर्छ र अल्प विकसित देशका लागि अनुमान योग्य र क्षमतामुलक स्रोत र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराहरु राख्दै आएको बताए । कार्वन उत्स्रगन बढी भएको देशबाट हरित विकासमा सहयोग पुग्ने गरी क्षतिपुर्तिसहित सहयोगका लागि दवाव दिन सक्ने आधार तयार भएको बताए ।

जलबायु परिवर्तनको असरलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१, २०५० र पेरिस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योजना तर्जुमा गरी लागु गरिरहेको बताए । साथै, जलवायु परिबर्तन र जैविक विविधताका विषयमा १६ योजनामा विशेष रुपले संबोधन गरिने बताए ।

त्यस्तै आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समेत सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायले जलवायुमैत्री योजना तर्जुमा गर्न जोड दिइने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारले बन्यजन्तु संरक्षणका लागि २० वटा संरक्षित क्षेत्र मार्फत विविध कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा बन्यजन्तुसंरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकताका कार्यक्रमहरु संञ्चालन गरिदै छ।’

आइतबार बैठकमा संसद केआर खम्बुले जलबायु परिवर्तनका विषयमा सरकारले विकसित देशबाट कार्वन उत्र्सगन बापत दिइने क्षतिपुर्तिको आशामा चुप लागेर बस्न नहुने भन्दै यसको विकल्पमा आफ्नै देशको सिमसारको प्रतिक मानिने जनाबरलाई संरक्षणको जगप्रजाति मान्दै जलवायु अनुकुलन कार्य गर्न सकिने बताएका थिए । यी दुबैलाई तराइ र पहाडी जलश्रोतमा संरक्षण गर्न सकिने भन्दै यी जनाबरलाई १० बर्षसम्म स्थानीय रुपमा संरक्षण गर्न सके जैविक विविधता पुर्नस्थापित भई तराई हरित सिमसारमय बन्ने लगायतका विषयमा दुर्गामी कार्य योजना सरकारको आगामी निती तथा कार्यक्रमा समावेश हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।