मर्जर गरेर स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्दछ « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

२०८० चैत महिनामा प्रकाशित

अर्थबजार स्टोरी

मर्जर गरेर स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्दछ



नेपाललाई विकासको हिसाबले अगाडि बढाउने क्रममा पञ्चायतदेखि नै गाउँ पञ्चायतको परिकल्पना गरिएको थियो । निर्दलीय शासन व्यवस्थामा करिब ४ हजार गाउँ पञ्चायत बनाएर स्थानीय शासन सञ्चालन गर्ने बन्दोबस्त गरिएको थियो । बहुदल आएपछि गाउँ विकास समिति, नगरपालिकाको रुपमा यसलाई व्याख्या गरियो । त्यतिखेर स्थानीय निकाय भनिन्थ्यो । ती स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्दछ र उनीहरूका सानातिना काम त्यहीँबाट सम्पन्न गर्ने बन्दोबस्त गर्नुपर्दछ भन्ने विचारबाट प्रोत्साहित हुँदै विकेन्द्रीकरणको विषय अगाडि आएको हो । बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि स्वायत्त शासन ऐन आयो । तर त्यो ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन पाएन । स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय सरकार भनेर परिभाषित गरेको थियो । त्यो अधिकार राजपत्रमा प्रकाशित गरेर प्रयोग गर्ने भनिए पनि सूचना राजपत्रमा कहिल्यै प्रकाशित हुन सकेन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेक्रममा समस्या रह्यो । त्यही ऐनको भावनाअनुसार विकेन्द्रीकरणलाई अगाडि बढाउन सकेको भए सायद आज नेपालको परिस्थिति अहिलेको भन्दा फरक हुन सक्दथ्यो ।

ऐन पढ्दा एकदमै उत्साहित
समयक्रमसँगै पछि मुलुकमा आमूल परिवर्तन भयो । विकासको क्रममा हामी संघीयता र गणतन्त्रमा गयौं । समावेशिताको कुरा गरियो । २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गर्ने हिसाबले बन्दोबस्त ग¥यो । नयाँ संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना ग¥यो । संविधानले नै राज्यशक्ति तीनवटै तहले प्रयोग गर्दछन् भनेर स्पष्टरुपमा उल्लेख ग¥यो । कार्यकारिणी, विधायिनी र न्यायिक अधिकार परिभाषित भयो । तीनवटै तहले आफ्नो कानुन, बजेट आफैं बनाउन सक्ने भए । छुट्टाछुट्टै संचित कोषहरू हुने भयो । आफैंले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरे । मुलुकलाई तीन तहमा परिभाषित गरियो ।

संविधान निर्माता र संविधान सभाले निर्वाचित प्रदेश सभामार्फत नाम र राजधानी तोक्ने गरी सातवटा प्रदेश परिभाषित ग¥यो । स्थानीय तहको हकमा संख्या, सिमाना, त्यसको नाम केन्द्रले परिभाषित गर्ने कुरा आफैंमा जटिल र बढी समय लाग्ने विषय थियो । त्यसैको आधारमा विज्ञ टिमले काम गर्ने भन्ने हिसाबले संविधान निर्माताले गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या एवं सिमाना निर्धारण गर्ने आयोग संविधान जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र गठन गर्ने र त्यो गठन भएको मितिले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी अवधि समेत तोकेर त्यो बन्दोबस्त ग¥यो । त्यही व्यवस्थाअन्तर्गत संवैधानिक आयोग गठन भयो । त्यो आयोगको नेतृत्वमा रहेर काम गर्ने अवसर हामीलाई मिल्यो । ९ जनाको विज्ञ टिमले त्यसमा गहनरुपमा काम गरेको हो ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दैगर्दा ३÷४ विषयमा मूलतः ध्यान दिने कोशिश हामीले ग¥यौं । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको जिम्मेवारी र कामलाई हेरेर आवश्यक संरचना परिभाषित गर्ने आधारभूत विषय थियो । संरचनाले कामलाई पछ्याउनु पर्दछ भन्दै कामको आधारमा संरचना विश्लेषण गर्ने कार्य गरियो । स्थानीय सरकारलाई दिएको कार्य जिम्मेवारीअनुसार हामीले त्यसको कार्य विश्लेषण ग¥यौं । आर्थिक हिसाबले मुलुकले धान्न सक्ने संख्या निर्धारणमा गइयो । महँगो पर्न नदिने हिसाबले हाम्रो कोशिश जारी रह्यो । अर्काेतिर जनताले पाइरहेको सेवा लिन विगतमा भन्दा टाढा जान नपरोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले विचार ग¥यौं ।

समावेशितालाई संविधानले मुख्यरुपमा अंगिकार गरेको छ । एउटै जात, बस्ती, आर्थिक क्षेत्रहरू दुईतिर नपरोस् भनेर धेरै गृहकार्य गरियो । स्थानीयका प्राथमिकतालाई समेट्ने हिसाबले अथक प्रयास गरियो । संख्याको कुरा गर्दा अहिलेको भन्दा केही तल ३०० देखि ५०० को बीचमा रहनुपर्दछ भनेर हामीले भरमजदुर प्रयास गरेका थियौं । तापनि दलहरूका कारण संख्या बढेर ७५३ हुन पुग्यो । अहिले बल्ल दलहरूले स्थानीय तहको संख्या बढी भयो भनेर महसुस गर्न थालेका छन् । नेतृत्व तहलाई राम्रो हिसाबले बुझाउन नसक्नु पनि हामीमा कमजोरी रहेको हो कि भन्ने परेको छ । दलहरूलाई बुझाउन अझै बढी प्रयास र तथ्य–तथ्याङ्क प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा संख्या बढ्न पुगेको हामीलाई लाग्दछ ।

कोशिश त धेरै नै ग¥यौं तर राजनीतिक नेतृत्व र आयोगको बीचमा संख्याका विषयमा धेरै ठूलो अन्तर देखियो । मुख्य राजनीतिक नेतृत्वबाट १००० भन्दा बढी र १२ सयसम्मको स्थानीय तह बनाउनुपर्दछ भनेर प्रस्ताव आएका थिए । विशेषगरी तराई क्षेत्र, उपत्यकालगायत कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहको संख्या धेरै भएको छ । जिल्ला घुम्न एकदिन पनि नलाग्ने तराईका जिल्लामा स्थानीय तहका संख्या धेरै छन् । काठमाडौंमा १० वटा संख्या आवश्यक पर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको थियो । भक्तपुरमा निकै साना पालिकाहरू बनेका छन् ।

एउटा जिल्लामा कम्तीमा पनि ३ वटासम्म पालिका बनाउनुपर्ने बाध्यता भने हामीलाई आइलाग्यो । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन मण्डलमा जिल्लाअन्तर्गतका पालिकाहरूका प्रमुख, उपप्रमुख मतदाता हुने र निर्वाचनमा संख्या अस्वभाविक देखिने कारण यो बाध्यता आइपरेको हो । सोही कारण मनाङमा २ वटा प्रस्तावित संख्यामा ३ वटा बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्वले थोरै संख्या भएमा राजनीतिक हैसियत कम हुन्छ कि भन्नेजस्तो सोचेर धेरै बनाउन उत्प्रेरित हुँदा हामीले सोचेजस्तो कम पालिका बनाउन सकेनौं । संख्या बढी भयो र त्यसले खर्च बढायो । खर्च बढी पर्ने हुनाले अहिले उहाँहरू हामीले भनेको विषय कम संख्या नै ठीक रहेछ भन्ने ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ ।

निर्वाचित स्थानीय सरकारका कामहरू सन्तोषप्रद

हामीले हाम्रा स्थानीय सरकारलाई धेरै नै अधिकारसम्पन्न बनाएका छौं । यतिबेला उनीहरूले धेरै नै काम गर्न सक्दछन् । संघीय सरकार आइसकेपछि हिजोको एकात्मक व्यवस्था हुँदाको नेपाल सरकार र उसले प्रयोग गरिरहेको अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न पुगेको छ । पहिला १४÷१५ वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नभएर कर्मचारीको भरमा चलिराखेको थियो । अहिले भने निर्वाचन नियमितरुपमा हुन थालेको छ । यो आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो ।

विमति र खटपटीका बीचमा पनि यी सरकारहरू पाँच वर्षे स्थायी हिसाबले चल्छन् । त्यो अर्काे महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । देशमा स्थायित्व आयो । राजनीतिक नेतृत्वले नेतृत्व गर्न थाल्यो । तल्लो तहसम्म साधन, स्रोत र अधिकार पहिलेको तुलनामा धेरै नै गएको छ । यो राम्रो भएको छ ।

विडम्बना नै मान्नुपर्दछ संविधानले दिएको अधिकारको गतिमा अझै पनि स्थानीय सरकारहरू त्यो अधिकार पाउने अवस्थामा पुगेका देखिन्नन् । अहिले मनोगत भनौं या विगतदेखिको ढाँचाको विरासत पनि समस्या बनेको हुनसक्दछ । अर्काे साधनस्रोतको हिसाबले संघीय सरकारले साधन स्रोत विन्यास गर्ने ठाउँ अलिकति खुम्चिँदै गएको विषय पनि हुनसक्दछ । तापनि सबैतिर स्थानीय सरकारहरूको स्वीकार्यता पूर्णरुपमा भएको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारहरूले कोभिड, बाढी पहिरोलगायत संकट र विपद्का बेला नजिक रहेर तत्काल सेवा दिएको राम्रो पक्ष प्रवाह भएको छ । जनताका दिनानुदिनका समस्या र गुनासाहरू छिटो समाधान हुन थालेका छन् । यो राम्रो पक्ष हो । स्थानीय सरकार आएपछि जनताले सेवा लिने कुरामा सहजता भएको छ । कैयौं कामहरू गतिमा अगाडि बढेका छन् । हिजो १४÷१५ वर्षको स्थानीय निकाय र अहिलेको स्थानीय सरकार हेर्दा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको देखिन्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

स्थानीय सरकारका आवधिक योजनाहरू छन् । वार्षिक बजेट छन् । त्यसलाई प्रष्टरुपमा दीर्घकालीन सोचअनुसार पालिकाको खाका बनाएर जानुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्दछ । संविधानतः वडा–वडामा सिलिङ दिएर खर्च गर्ने हिसाबले परिकल्पना गरिएको छैन । वडा समिति पाँच जनाको हुनेछ । सेवा प्रवाह गर्ने विन्दु वडा हो । शासकीय इकाइ पालिका हो । जे विकास गरे पनि कुनै न कुनै वडामा अवश्य जानेछ । त्यो निर्णय पालिकामा बसेर गर्नुपर्दछ । कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले वडालाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । त्यसैले योजना र बजेटको निर्णय पालिकामा बसेर गर्नुपर्दछ । वडाले नै त्यहाँका योजना तय गरेर खर्च गर्ने भन्ने हुँदै होइन । वडाध्यक्षले कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् ।

सदस्यहरूले सभामा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । बजेट वा योजनामा अन्याय भयो या नीतिगत तहमा बजेट, योजना विनियोजन भएन अथवा छानिएन भने त्यो कुरा सभामा उठाउनुपर्दछ । यदि यसमा सुधार भएन भने अक्षमता, अदक्षतातिर धकेलिने अवस्था आउनेछ । पालिकामा बजेट छर्ने कामले सानो सानो क्षेत्रमा रकम जानेछ र त्यो रकमले उल्लेख्य काम गर्न सक्दैन भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । शासकीय हिसाबले सुशासनका अभ्यासलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । पालिकामा गुनासा आउन दिनुहुँदैन । पालिकाहरू आर्थिक अनुशासनमा विशेष चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय ज्ञान नभएर होला बेरुजुको मात्रा बढ्दै गएको छ । करदाताले तिरेको पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न स्थानीय सरकार विशेष चनाखो बन्नै पर्दछ ।

कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । अहिले १ सय १५ वटा जतिमा कार्यकारी प्रमुख छैनन् । अर्काेतिर छिटो छिटो कर्मचारी सरुवा हुने गरेका छन् । यस्तो हुनुहुँदैन । कर्मचारीलाई कानुन बनाउनेदेखि प्राविधिक काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिँचाइ, सडकलगायत सबै किसिमको काम जान्ने सीपयुक्त बनाउन जरुरी छ । अहिले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति छैन । संघ सरकारमा कानुन बनाउन छुट्टै कानुन मन्त्रालय छ । त्यहाँ मन्त्रीदेखि सचिव र सबै संयन्त्र छ । हरेक मन्त्रालयमा ठूलो जनशक्ति छ । त्यो हुँदा पनि काम नभएको देखिन्छ । त्यसैले धेरै किसिमका सीप भएका एउटै कर्मचारीको विकास गर्नु जरुरी छ । छुट्टाछुट्टै कर्मचारी राख्न कामको भार पुग्दैन ।

भार नपुगी कर्मचारी राख्नुपर्दा महँगो पर्दछ । एउटै कर्मचारीले दुई÷तीनवटा पालिकामा प्राविधिक सेवा दिने हिसाबले पनि मिलाउनु पर्ने हुनसक्दछ । योजना बनाएर खर्चिलो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने उपायमा ध्यान जानुपर्दछ । निजामती सेवा ऐन ल्याउँदै गर्दा यो विषयलाई खोल्नुपर्दछ । दक्षताको हिसाबले पनि हेर्नुपर्दछ ।

यता २०३२ सालदेखिको बजेटको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने निरन्तर रुपमा साधारण खर्च बढिरहेको छ । विकास खर्चको तुलनामा रकममा भन्दा पनि अनुपातमा साधारण खर्च बढेको छ । विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार बनाउनुपर्ने थुप्रै क्षेत्र छन् । खासमा चालू खर्चतिर मन बढ्दै गयो र धान्नै नसक्ने अवस्था भयो भने पूँजीगत खर्च गर्ने हाम्रो क्षमता ह्रास हुँदै जानेछ । त्यसले देश असजिलो स्थितिमा पुग्नसक्दछ । अतः संघ सरकारले नयाँ मोडलको विकास गर्ने र मितव्यायी हिसाबले प्रशासनिक बन्दोबस्तहरू अगाडि बढाउने उपाय खोजेर जानुपर्दछ ।

मर्जर गरेर स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्दछ

कतिपय राजनीतिक दलहरूले उदारतापूर्वक अहिले स्थानीय तह धेरै भएछ भन्ने महसुस गर्न थालेका छन् । आयोगले सुरुमा भनेको ठीकै रहेछ भन्ने स्वीकार्यता हुन थालेको हो । अब संख्या घटाउने काम त्यति सजिलो छैन । सबैतिर निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । त्यहाँको छुट्टै राजनीतिक स्थान छ । यो आफैंमा त्यति सजिलो काम होइन । तत्कालीन अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले साथ दिएको भए जनताको तल्लै तहबाट पनि संख्या घटाउने गरी सिफारिस भएर आएको विषय लागू हुनसक्दथ्यो ।

त्यतिबेला करिब ५४ जिल्लाको काम सकिएको थियो । काम गर्दै जाँदा ५ सयभित्र सीमित हुने अवस्था थियो । अझै पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जसले आफ्नो सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न सक्दैनन् त्यस्ता पालिकाहरू टिक्न सक्दैनन् । त्यसैले अहिले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तर्फबाट प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने पालिकाहरू कतिवटा छन् भनेर अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । धान्न नसक्ने पालिकाहरूलाई मर्जरमा लैजानुपर्दछ र मर्जरमा जानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

मर्जर भएन भने पनि संयुक्त सेवा प्रवाहको बन्दोबस्त गर्न सकिन्छ । त्यसले खर्च कटौती हुनेछ । जस्तो काठमाडांैका नगरपालिका, महानगरपालिकाले डम्पिङ साइडका विषय नुवाकोट, धादिङ वा अरु बाहिरी जिल्लाका पालिकासँग मिलेर सहकार्यका साथ कम खर्चमा अगाडि बढाउन सक्दछन् । अब पालिकाहरूले सानो राजनीतिक स्वार्थमा बसेर आफ्नोे दक्षतालाई सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।

संघीयतामाथि प्रश्न

कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन, साधनमात्रै हो । जहानियाँ राणा शासन, राजाको निर्दलीय, बहुदलीय व्यवस्था, राजा नभएको संघीय व्यवस्थालगायत नेपालमा प्रयोग गर्न बाँकी व्यवस्था अब सायदै छैन । अब हाम्रो कार्यशैली, शासन सत्ता, सेवा प्रवाह गर्ने कुराको एकचोटी समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ । कहाँ कहाँ, कसरी, को–को असफल भए भनेर निर्मम समीक्षा गर्नुपर्दछ । दोष जति सबै प्रणालीमा लगेर थोपर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ ।

हालसम्म प्रणालीलाई दोष लगाउँदै नेतृत्व गर्नेहरू मुक्त भएको अवस्था छ । त्यसमै प्रश्न छ । यहाँ व्यक्तिले नै अधिकारको विन्यासदेखि सबै व्यवस्था गरेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुनुपर्ने व्यवस्था पनि स्वयं नेतृत्व गर्नेले तोकेको हो । अब साँगोपाँगो र सतही हिसाबले व्यवस्थामाथि विश्लेषण नगरी यथार्थ सार्वजनिक हुनुपर्दछ । शासन व्यवस्थामा दक्षता, ज्ञान र कौशल देखाउने अवसर हरेकलाई मिलेको छ ।

कतिपय असल अभ्यासहरू एकले अर्काेबाट सिक्ने क्रम पनि चलिरहेको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक अवस्थालाई हेरेर संघीय व्यवस्थाले मात्रै यस्तो भयो कि भन्ने निचोड हो भने २०३२ सालदेखिको तथ्याङ्कले चालू खर्च बढिरहेको नै देखाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन हिसाबले व्यवस्थाले हो कि हामीले यस्तो बनाएकोे भनेर मूल्याङ्कन गर्न कोही पनि हिच्किचाउनु हुँदैन ।

प्रदेशको अवस्था र महत्व

हाम्रा लागि प्रदेश नयाँ संरचना हो । पहिला पनि स्थानीय निकाय र संघ सरकार थिए । संघ सरकारले युगौंदेखि शासन गरिरहेको थियो । हिजोको क्षेत्रीय संरचना प्रदेशकै रुप थियो । अहिले अधिकार विन्यास गर्दा संविधान निर्माताले बढो विचार गरेर स्थानीय तहलाई घरदैलोसम्मको सेवामा लगाएको छ । संघ सरकारलाई राष्ट्रिय नीति बनाउने, मानकहरू बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धसम्बन्धी कार्य एवं राष्ट्रिय आयाम भएका आयोजनाहरू, राष्ट्रव्यापी समन्वय गर्ने कार्यहरू तोकेको छ । प्रदेशको अनुहार विकासको रुपमा हुने भनिएको छ ।

प्रादेशिक विकासको खाकामा प्रदेशले नेतृत्व गर्ने स्पष्ट तोकिएको छ । हिजोका दिनका क्षेत्रीय विकास र आर्थिक करिडोर परिभाषित गरेर त्यो अवधारणालाई यसले पूर्णरुप दिन सक्ने बनाइएको छ । संविधानतः प्रदेशको अनुहारलाई विकासको अनुहार बनाउनुपर्दछ । त्यो रुपमा प्रादेशिक योजना बनाउन र विकासलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदेश सरकारहरू लाग्न सक्नुपर्दछ । अहिले कहीँ कतै स्थानीयको काममा साना तिना योजना सम्पन्न गर्न प्रतिस्पर्धा त भइरहेको छैन भनेर प्रश्न छ । यदि त्यो भएको छ भने ती प्रदेशले गल्ती गरिरहेका छन् । यसरी प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले आफ्नो विवेक गुमाउँदै गए भने प्रदेशको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठ्न सक्दछ । साँचो अर्थमा प्रदेशहरू प्रादेशिक आयाम भएका विषयमा प्रवेश गर्दा ठीक हुनेछ । प्रादेशिक विकास र योजनाको हिसाबले अनुहारलाई प्रष्ट पारेर आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्दछ । त्यसो भएमा प्रदेशलाई सबैले अपनत्व लिन बाध्य हुनेछन् ।

अन्तमा,
स्थानीय सरकार धेरैले राम्रो गरे पनि सुधार गर्नुपर्ने पाटो धेरै छन् । योजना र बजेट निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । विकासको इकाइ पालिका पूरैलाई बनाउनुपर्दछ । हरेक वडाहरू पालिकाले बनाएको योजना, बजेट कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुहरू हुन् । वडा समितिलाई त्यहीरुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ । आर्थिक सुशासनमा विशेष ध्यान दिँदै संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दै कर्मचारी अभावको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारहरू संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिका पूरा गर्न सक्षम बन्न सक्नेछन् ।

( बालानन्द पौडेल स्थानिय तह विज्ञ हुन । प्रस्तुत लेख, इमान जर्नलबाट साभार गरिएको हो )

प्रकाशित : ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार १७:००