काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै संस्थागत निक्षेपकर्तालाई राहत दिएको छ । नीतिगत परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले गरेको मध्यावधि समीक्षाले संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ ।
हाल संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राख्न पाउने व्यवस्था छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाँदा संस्थागत निक्षेपकर्ताले उक्त व्यवस्था अनुसार संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानी नै प्रभावित भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए ।
माैद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाले गरेका ५ नयाँ व्यवस्था :
१. आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य तथा पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको क्रममा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरुलाई दृष्टिगत गरी ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।
२. अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ।
३. ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन २०८० फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
४. संस्थागत मुद्धति निक्षेपको ब्याजदर निर्धारण गर्दा व्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले न्यून राखी तय गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ।
५. कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
Comment