सरकारले ल्यायो ‘ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८०’, हाइड्रोजनलाई वैकल्पिक उर्जाको रुपमा विकास गर्ने (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सरकारले हाइड्रोजन उर्जालाई वैकल्पिक उर्जाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हाइड्रोजन नीति, २०८० पारित गर्दै सरकारले उर्जा क्षेत्रमा हाइड्रोजन नीति, २०८० लाई वैकल्पिक उर्जाको रुपमा प्रयोग गरी दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सोच प्रस्तुत गरेको छ ।

नीतिले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्न आवश्यक ऐन, नियम, निर्देशिकाहरू बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा हाल २० हजार मेगावाट बराबर क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरु अध्ययन र निर्माणमा विभिन्न चरणमा रहेकोले हाइड्रोजन उत्पादन गरी विद्युत्को आन्तरिक बजार सिर्जना गर्न पनि हाइड्रोजन नीति ल्याइएको हो ।

त्यस्तै, नेपालबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को करिब १० प्रतिशत बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम इन्धन आयातमा बाहिरिएकोले ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोगले त्यसलाई रोक्न सक्ने नीतिको अपेक्षा छ । यसबाहेक कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा समेत ग्रीन हाइड्रोजनले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने भएकोले हाइड्रोजन नीति ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

हाइड्रोजन उत्पादन आयोजनाहरु विकास गर्ने प्रवर्द्धकलाई निश्चित अवधिका लागि आयकर छुट दिने, निर्माण सामग्रीको आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने जस्ता व्यवस्था समेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने उल्लेख छ ।

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको प्रयोग गरि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना तथा प्रवर्धन गरिने रणनीति लिने छ । त्यस्तै, यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण र विस्तारलाई पनि प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन तथा यसको सहउत्पादन र तयसको उपयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाएर लागु गरिने पनि जनाएको छ । उत्पादनको विषयमा नियमावली तथा ऐन बनाउने, आवश्यकताअनुसार निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने, उत्पादन, भण्डारण तथा ढुवानीका विषयमा मापदण्डहरु निर्धारण गर्नेजस्ता कार्यनीतिहरु लिइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरिने कार्यनीति ल्याएको छ । छुट सुविधाको विषयमा ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र यसको सहउत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट प्रदान गर्न सकिने सरकारले नीतिमा व्इवस्था गरेको छ । त्यस्तै उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार दस्तुरदेखि महसुलमा पनि सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । उद्योगलाई मूल्य अधिबृद्धि कर, अन्तशूल्कलगायतका शूल्कमा छुट प्रदान गर्ने सकिने, उद्योगले छुट्टै विद्यूत आयोजना विकास गरि विद्युत आफैं खपत गरेमा विद्यूत रोयल्टी छुट गर्न सकिने र उद्योगलाई सरकारले नै पनि सहुलियत दरमा विद्यूत उपलब्ध गराउने सक्नेजस्ता नीतिहरु सरकारले लिएको छ ।

नीतिकाअनुसार ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन, उपयोग, विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार रहने गरि संस्थागत प्रबन्ध गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयका लागि संघीय सरकारको उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रिको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारको उर्जा हेर्ने मन्त्रि र सम्बन्धित स्थानीय तहसमेतको सदस्य रहने गरि संस्थागत प्रबन्ध गरिने व्यवस्था नीतिमा लिइएको छ । नीतिको कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न संघीय तहको मन्त्रालय र विभागहरु रहने तथा प्रदेशमा प्रादेशिक मन्त्रालयहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्धन गर्दै सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउन जटिल र चुतौतीपूर्ण हुने भएकाले नीतिको कार्यान्वयन गर्न थप आर्थिक तथा वित्तिय स्रोतहरुको पहिचान गर्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक वित्तीय स्रोत र द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अन्तराष्ट्रिय वित्तिय स्रोतमा समेत पहुँच बढाएर वैदेशिक तथा आन्तरिक स्रोतसमेतको परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हाइड्रोजनको उत्पादन, रासायनिक मल कारखानाजस्ता सहउत्पादन, पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्युनिकरण, औद्योगिकीकरण लगायतका विषयमा भने आवश्यकताअनुसार कानुन तर्जुमा गर्ने र परिमार्जन गर्ने व्यवस्था नीतिमा लिइएको छ।