यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकले माघ ९ गते गरेका १९ वटा निर्णयहरु « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थबजार स्टोरी

यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकले माघ ९ गते गरेका १९ वटा निर्णयहरु



काठमाडौं । माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित १९ वटा निर्णयहरु गरेको छ ।

  • जापान सरकारबाट कोश्वर इन्टरसेक्सन प्रोजेक्टको लागि प्रस्तावित चौतिस अर्ब उनन्पचास करोड जापानी येन ९करिब एकतिस अर्ब दुई करोड नेपाली रुपैयाँ० बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने।
  • २०८० पुस मसान्तसम्म सङ्कलन भएको राजस्व अनुपातको आधारमा तेस्रो किस्ता र २०८० चैत मसान्तसम्म सङ्कलन हुने राजस्व अनुपातको आधारमा अन्तिम किस्ता वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने।
  • धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने संगठित संस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर श्री चिन्ताणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्ने ।
  • तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।
  • सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने।
  • अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यको लागि नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत श्री दीपक कुमार खड्काले १० अक्टोबर २०२३ देखि लागु हुने गरी पेस गर्नुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
  • नेपाल सरकार र कतार सरकारबीच प्रस्तावित कटनीतिक तालिम र शिक्षासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिने ।
  • गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनलगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरीरनिवेदनहरू र गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचनको विवादको सम्बन्धमा र संघको लेखा तथा कामकारवाही सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता श्री ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने।
  • राष्ट्रिय एन्टीडोपि एजेन्सीको संयोजक पदमा डा. असिम भण्डारी, छत्रकोट गा पा १. गुल्मीलाई मनोनयन गर्ने ।
  • भोटेकोशी-१ जलविद्युत आयोजना विकास निर्माणको लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडानं १,३,४ र ५ को गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको ४.२५ हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने तथा सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १६ गोटा रुखरपोलहरू हटाउन स्वीकृति दिने ।
  • मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको विकास निर्माणको लागि मनाङ जिल्लाको चामे गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३ र ५ तथा नासो गाउँपालिका वडा नं. ८ र ९ मा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको राष्ट्रिय वनको ३३.४७ हेक्टर जग्गा पच्चिस वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन र सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका १८३५ गोटारुख र पोलहरूहटाउन स्वीकृति दिने ।
  • लिपिङ्ग खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाईन आयोजनाको विकास निर्माणको लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं. २, ३, ४ र ५ मा रहेको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रको १४.८८१ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका ४७१ गोटा रुख/पोलहरू हटाउन स्वीकृति दिने ।
  • रातो मच्छिन्द्रनाथ, सेतो मच्छिन्द्रनाथ, भैरवनाथ (बिस्केट) यात्राको धार्मिक कार्य (रथ मर्मत सम्भार) को लागि जम्मा १७८०.६७ घनफिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराई उक्त वन पैदावारको रोयल्टी मिनाहा गर्ने ।
  • धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं ७ स्थित पटेला राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा निर्माण हुने एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा दिसाजन्य पदार्थ प्रशोधन प्रणाली आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको २२ हेक्टर क्षेत्रफल प्रयोग गर्न दिने र सो वन क्षेत्रमा पर्ने विभिन्न प्रजातिका २६०३ गोटा रूख र पोल कटान गर्न स्वीकृति दिने ।
  • पैरिस सम्झौताको दफा ६ अन्तर्गत हुने कार्बन व्यापारको लागि निर्धारित राष्ट्रिय निकाय (Designated National Authority – DNA) को रूपमा कार्य गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने ।
  • जग्गा प्राप्त गर्दा लाग्ने मुआब्जा लगायतका सबै खर्च सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी चौरजहारी नगरपालिका, पालुङ्गटार नगरपालिका, परोहा नगरपालिका, सिस्ने गाउँपालिका, गल्याङ्ग नगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका, रेसुङ्गा नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका, दुल्लु नगरपालिका र रोल्पा नगरपालिकालाई स्थानीय तहको परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
  • चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
  • विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम सम्बन्धित सेवा, समूह र उपसमूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव वा सो सरहको पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने।
  • १९ संवत् २०८० साल माघ २२ गते सोमबारका दिन १६.०० बजे सङ्घीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

प्रकाशित : १० माघ २०८०, बुधबार १७:४३