काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ । राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षामा व्यवस्था गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आइतबार २० बुँदे सर्कुलर जारी गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाखसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । तर, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण÷खरिद गरिने पहिलो घर कर्जा र ५० लाखसम्मको आवास कर्जाकोलागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातको आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सकिनेछ र त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आवास/घर कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको अनुपातमा न्यूनतम १० प्रतिशत बिन्दु थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने छ ।
यसका लागि प्रयोजनको लागि पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा यस बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनरकर्जा रकमलाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न सकिनेछ ।
ऋणपत्र पुँजीकोषको अंगको रुपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नु पर्नेछ । २०७८ भदाै ८ पूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा वित्तीय संस्थाले पुस मसान्तसम्म शतप्रतिशत र सो अवधि पश्चात २०८१ असार मसान्तसम्म उक्त ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् ।
तर, कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको वार्षिक ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.० प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपो दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
Comment