ऋण मिनाहा भनेको बचतकर्ताको बचत सकिनु हो : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार नवलपरासीमा स्थापित रेडबुल फ्याक्ट्रीको उद्घाटन गर्ने क्रममा मन्त्री डा. महतले भने, ‘ऋण तिर्दिन भन्नु समस्याको समाधान होइन।

यो बचतकर्ताको पैसा हो । ऋण मिनाहा भनेको बचतकर्ताको बचत सकिनु हो । त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? त्यही पैसा फिर्ता भएर बचतकर्ताले आवश्यक पर्दा लिन सक्छन् । बचतकर्तालाई सरकारले अन्याय गर्न सक्दैन ।’

उनले भने, ‘सहकारी, वित्तीय संस्था र बैंकबाट धेरैले ऋण लिएका छन्, तिर्न कठिनाइ भएको छ । त्यस कारण अर्थतन्त्र खत्तम भयो भनेर प्रचारबाजी भएको छ । अवश्य पनि उनीहरूका लागि समस्या आयो । जसलाई समस्या परेको छ, उसले व्यक्त गरेको हो ।’

‘नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रियो, शिथिल भयो, बजारमा माग छैन, ऋण लिएको छ, तिर्न सकिएको छैन भन्ने सर्वसाधारणमा चिन्ता छ । अवश्य पनि केही समययता, नेपालको अर्थतन्त्रमा विविध कारणले समस्या थियो, तत्कालीन सरकारले सीमित साधन श्रोत ठेक्कामुखी टावरमा लगानी गरे, राष्ट्र बैंकले अथाह पूँजी प्रवाह गर्यो, बैंकले सस्तै दरमा ऋण दिएको छ भन्ने आम मान्छेलाई लाग्यो’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘कहाँ लगानी गर्ने ? प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने सोच विचार नगरी ऋण लिए । घरजग्गामा अत्यधिक लगानी भयो, मागभन्दा बढी प्लटिङ भयो । सेयर बजारमा लगानी भयो । कतिपयले क्रिप्टोमा पनि लगानी गरेका रहेछन् । ती लगानीको प्रतिफल आइरहेको छैन । माग र आपूर्तिको असन्तुलन भएपछि समस्या आउँछ ।’

अर्थमन्त्री डा। महतले थाइल्यान्डमा उत्पादन सुरु भएको रेडबुल ब्रान्ड आयात रोकिएपछि फ्याक्ट्री नै नेपाल आएको बताए । ‘रेडबुल अब नेपालमै उत्पादन सुरु भएको छ, यसले रोजगारी दिनेछ, माग अनुसार तीन वटै सिफ्ट फ्याक्ट्री सञ्चालन भयो भने तीन गुणा रोजगारी बढ्छ । आम्दानी पनि यो क्षेत्रका लागि तीन गुणा बढ्छ, सँगसँगै राजश्व पनि देशका लागि तीन गुणा बढ्छ मन्त्री डा. महतको भनाइ थियो ।’

‘राजश्वबारे म एकदमै चिन्तित छु, परिवारमा जति धेरै आम्दानी भयो, त्यत्ति बढी खर्च गर्ने क्षमता हुन्छ । परिवारको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्छ । देश भनेको पनि ठुलो परिवार–परिवार मिलेर बनेको ठुलो परिवार हो’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘देशलाई पनि आम्दानी हुने श्रोत र आम्दानीको आवश्यकता छ । सरकारले जति धेरै आम्दानी गर्छ, त्यत्ति नै हामी पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्छौँ । यसका लागि निजी क्षेत्रबाट लगानी वृद्धि हुनुपर्छ ।’

उनले भने, ‘सरकारले फ्याक्ट्री चलाएर हुँदैन, यो निजी क्षेत्रले चलाउनुपर्छ । उद्यमशील नागरिकले फ्याक्ट्री चलाउनुपर्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्छ, गुणस्तर जाँच गर्छ । एउटैले आधिपत्य जमाएको छ भने त्यो सरकारले हेर्छ । यस्तो परिवेशमा धेरै लगानी आउँछ, लगानी आएपछि रोजगारी बढ्छ । रोजगारी बढेपछि आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढेपछि राज्यको राजश्व बढ्छ । राजश्व बढ्यो भने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत हाम्रा आवश्यकताअनुसारको पूर्वाधार विकासमा सरकारले बढी लगानी गर्न सक्छ ।’

‘सडक निजी क्षेत्रले बनाउँदैन, निजी क्षेत्रले आम्दानीका लागि ५० वर्ष पर्खिन सक्दैन । निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणले लिन सक्दैन । त्यस कारण दीर्घकालीन लगानी राज्यले गर्छ । लगानी गर्नका लागि श्रोत चाहिन्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लगाइयो भने श्रोत बनाउन सकिन्छ । यो सिद्धान्तमा नेपाली काँग्रेस र यो गठबन्धन सरकार चलेको छ’ मन्त्री महतले भने।