काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको मधेश प्रदेश र त्याहाको आर्थिक सम्भावनालाई केन्द्र सरकारले अवमूल्ययन गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘मधेश प्रदेशका औद्योगिक/व्यवसायिक समस्या विषयक नाफिज सम्वाद’ कार्यक्रममा बोल्दै मधेश प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
मधेस प्रदेश र नेपाल भारत सीमाको अर्थ–वाणिज्यको अवस्था, त्यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ र उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेको समस्या केन्द्र सरकारलाई सुनाउन काठमाडौं आएका उद्योगी व्यवसायीहरु सम्मिलित सम्वादमा उनीहरुले आफूहरु उपेक्षमा परेको बताए । देशको अर्थ व्यवस्था धान्ने उद्योग र व्यापारको हब रहेको मधेस प्रदेश केन्द्र सरकार (काठमाडौं) को प्राथमिकतामा नपर्दा उद्योग धन्दा, व्यापार र जनशक्ति पलायन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले बताए ।
‘उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको छैन, व्यापार गर्नेहरु पलायन भइरहेका छन्, काम गर्ने जनशक्ति विदेश हिंडिरहेका छन्,’ अध्यक्ष टेमानीले भने, ‘अर्थ व्यवस्था मेरुदण्ड बोर्डरमा छ तर नीति निर्माता काठमाडौंमा ।’ नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रले नियन्त्रण गरेको तर व्यापारीका नेता देखी राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माताले त्यो नबुझेको अध्यक्ष तेमानीले बताए । मधेशको खास समस्या के के हुन भनेर काठमाडौंलाई बुझाउन आएको भन्दै तेपानीले भने ‘हामी नेपालीलाई रोजगार कसरी दिने र अर्थतन्त्र कसरी चलायमान वनाउने भन्ने बुझाउन आएका हौ।’
सरकारको अवैज्ञानिक कर, तथा भन्सार नीतिका कारण व्यवपारी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेको उनले बताए । अहिले सीमा क्षेत्रमा चोरी पैठारी मौलाउँदा औपचारिक रुपमा उद्योग र व्यवसाय गर्नेहरु गंभिर समस्यामा परेको महासंघ मधेश प्रदेश समितिको निश्कर्ष छ । वाणिज्य र व्यापारका नीतिहरु अर्थतन्त्रसंग झुकाब रहेका छिमेकी मुलुकसंग भन्दा पनि उन्नत मुलुकहरु यूरोप, अमेरिकाको उदाहारणबाट हेरीदा समस्या भएको अध्यक्ष टेमानीले बताए । ‘नेपाल भारत वाणिज्य व्यापार र एक अर्कोको मुलुकबीच सहकार्यको सम्भावनाबारे काठमाडौंले सम्भवना पहिल्याएन,’ अध्यक्ष तेमानीले भने,‘राज्यको साना उद्योगलाई सहायोग गर्ने नीति नहुनु अर्को समस्या हो ।
कच्चा पदार्थ थोरै मात्रामा ल्याउँदा १५ प्रतिशत र धेरै मात्रामा आयात गर्दा १० प्रतिशत पार्ने नीतिले साना उद्योग मारा नीतिले मदेशको उद्योग व्यवसाय चौपट भएको उनको दाबी छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार महासेठले मधेशको कृषि,उद्योग, धार्मिक पर्यटनको सम्भावना केन्द्र सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए । भर्खरै बामे सर्दै गरेको प्रदेश सरकारले केही कामको सुरुआत गरे पनि आर्थिक सम्भावना र पर्यटनको प्रचुर लाभका लागि केन्द्र सरकारका योजनाहरु नभएको उनको भनाई छ ।
अहिले मधेश प्रदेश आफ्नौ आर्थिक क्षमता र सम्भावनाबाट भन्दा पनि क्यासिनो र मदीराका लागि प्रख्यात भएको तर उक्त व्यवसायमा पनि सरकारकै अवरोध भएको उनको बुझाई छ । तराईमा उद्योग धन्दा र व्यपारसहित कृषिसमेत तहश नहस बनेको भन्दै महासेठले भने ,‘पत्याउनुस् नपत्याउनुस् मधेशका राम्रो खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुने अवस्था पैदा हुँदैछ ।’
उद्योग व्यापार र मधेशको अर्थतन्त्रबारे केन्द्र सरकारलाई झकझक्याउन र अन्तर प्रदेश आर्थिक सम्भावना खोज्न काठमाडौं आएको समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र पनि बुझाएको छ । १५ बुँदे घोषणा पत्रमा मधेश प्रदेशमा ३ वटा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न, निजगड विमानस्थल निर्माण गर्न, विभिन्न स्थानमा रहेको भन्सार नाकाको स्तरोन्नती गर्न, सिमारा विमानस्थलको स्तोरोन्नती गर्न पनि सरकारसंग माग गरिएको छ ।
केन्द्र सरकारसंग मधेश प्रदेशको यस्ता आर्थिक माग :
Comment