चुनावी गर्मीले एनआरएनए एकता छायाँमा, दोषजति अध्यक्षको टाउकोमा !

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)यतिबेला नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा छ । आगामी १७ अक्टोबरदेखि तीन दिनसम्म काठमाडौँमा हुनेगरी महाधिवेशनको मिति तय भएसँगै नेतृत्वको रस्साकस्सी शुरु भएको छ । दुई वर्षे (सन् २०२३–२०२५) कार्यकालका लागि पाँच जना अध्यक्षका उम्मेदवारहरु दौडाहमा छन् ।

अध्यक्षका लागि हालका कार्यकारी अध्यक्ष डा.बद्री केसी, अध्यक्ष रविना थापा, हालका उपाध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठ, आरके शर्मा र उपमहासचिब विनय अधिकारी चुनावी दौडाहमा छन् । अन्य पदमा पनि वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु बढुवा हुनेगरी चुनावी अभियानमा जुटेका छन् ।

संस्था स्थापनाका एक प्रमुख हिस्सेदार एवम पूर्वअध्यक्ष शेष घलेसहितको ठूलो समूह अलग्गै महाधिबेशन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ । १०औं महाधिवेशनबाट अलग भएको उक्त समूहको हालैको बैठकले ११ औं अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन तथा बिश्व सम्मेलन मार्च २ र ३, २०२४ मा गर्ने निर्णय गरेर समानन्तर महाधिवेशन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

उक्त समूहले ११ औं महाधिवेशनका आयोजक समितिका सल्लाहकारहरुमा निर्वतमान प्रमुख संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष डा.घले, निवर्तमान संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष देवमान हिराचन, निवर्तमान उपाध्यक्ष सोनाम लामा, पूर्व आइसीसी सदस्य जमुना गुरुङ, पूर्व संरक्षक दिल गुरुङलगायतलाई जिम्मेवारी तोकिसकेको छ ।

एनआरएनएकै व्यानरमा विनोद कुँवरको अगुवाइमा समानन्तर गतिविधि गरिरहेको उक्त समूह एकताको महाधिवेशन गराउने पक्षमा देखिएको छैन । यता डा.केसी नेतृत्वको एनआरएनएमा चुनावी दौडाहका कारण एकताको प्रयास छायाँमा पर्दै गएको छ । १०औं महाधिवेशनमा देखिएको विवाद समाधान नहुँदा विभाजित बनेको एनआरएनए मिल्ने र एकताको ११औं सम्मेलन गर्ने संभावना क्षिण बन्दै गएको छ ।

सन् २००३ मा संस्थाको स्थापना हुँदाताकाको उद्देश्य विश्वभर छरिएका नेपालीहरुको एउटै मात्र भरपर्दो र साझा संस्थाको रुपमा विकास गर्नेप्रयास दुई दशकपछि पूर्ण विराम लागेजस्तै भएको छ । दुवै समूह एक आपसलाई दोष थोपर्नमा केन्द्रीत छन् । एकतासम्बन्धी प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ ।

संस्थापन पक्षका कार्यकारी अध्यक्ष डा. केसी, अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र रविना थापा साथै पूर्वअध्यक्षहरुको अगुवाइमा विवाद भएका मुद्दामा सहमति जुटाउने र एकताको सम्मेलन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पटक पटक भएको बार्ता विना निष्कर्ष टुंगिदै आएको छ । पछिल्लो समय एकताका लागि प्रयास नै हुन छाडेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मध्यस्थतामा विभाजित एनआरएनहरु मिल्ने स्थितिमा पुगेपनि दुवै समूहका पछिल्ला गतिविधिले संस्था जटिल अवस्थामा पुगेको छ । दुवैतर्फको समितिको तर्फबाट गठित वार्ता समितिको प्रयास पश्चात् १८ जुन २०२३ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

उक्त सहमतिपछि दुवै पक्षका महासचिवहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न मातहतका इकाइहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर त्यसपछि पनि समानान्तर गतिविधिहरु जारी रहेका थिए र छन् । संस्थापन पक्षका महासचिव गौरिराज जोशी र डा केशव पौडेलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एकताको सन्देश प्रवाह हुने किसिमले अधिवेशन गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए ।

तर पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमहरुले एनआरएनएको एकता अधिवेशन हुनेमा शंका पैदा भइरहेको छ । दुई पक्षबीच गरिएका सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै एकताको ११ औं केन्द्रीय महाधिवेशन तथा विश्वभर रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व भएको र संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आवश्यक समन्वय, सहकार्य र एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अनुरोध गरिएको भएपनि घटनाक्रमहरुले एकताको अधिवेशन हुने वातावरण कमजोर बन्दै गएको छ ।

यसअघि निर्णय भएको एनआरएनएको विशेष अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ । गत असार ३ गते विनोद कुँवर समूह र एनआरएनएबीच एकतासम्बन्धी चार बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्न विशेष अधिवेशनको आब्हान गरिएको थियो तर समझदारीपत्र अनुरुप कुँवर समूहले परराष्ट्र मन्त्रालय बिरुद्ध हालेको मुद्दा फिर्ता नलिएपछि विशेष अधिवेसन स्थगित भएको डा.केसी पक्षको भनाइ छ ।

संघको आइसीसी (केन्द्रीय समिति) बैठकले मुद्दा फिर्ता लिएपछि मात्र विशेष अधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । विभाजनमा रहेको एनआरएनए अभियानलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुरुप सो समूहकी नेतृ जानकी गुरुङले बेल्जियम र कुँवर कोरियाबाट संघको सदस्यता लिएर राष्ट्रिय समितिको निर्वाचनमा मतदानमा भाग लिएका थिए ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरु, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको थियो । तर कुँवर समूह अर्थात शेष घले समूह डा.बद्री केसीको गतिविधिबाट आजित भएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।

‘केसी नेतृत्वको समूह कुनै पनि देशमा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न मानेन र एउटा पनि देशमा एकताको महाधिवेशन भएको छैन । एकताको लागि दुवै पक्षको संयुक्त बैठकले गरेका सातवटा निर्णयहरु मध्ये डा.केसी समूहले एउटा पनि कार्यान्वयन गरेन’, कुँवर समूहका एक नेताले भने । तयार भएको कार्यविधीमा डा.केसीकै निर्देशनमा हस्ताक्षर भएन र निर्वाचन समितिमा आफूखुशी सदस्य राखेको उनीहरुको आरोप छ ।

तर अध्यक्ष डा. केसीका अनुसार गैरआवासीय नेपाली संघले सहमतिअनुसार ९० प्रतिशत मागहरु कार्यान्वयन भएको छ । ‘हामी प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको सहमति पालना गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध थियौं, त्यसैले राष्ट्रिय समितिहरुमा अधिकांश विवादहरु समाधान गरौं । हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकांश माग पूरा गरिदिएका छौं तर उहाँहरुमा इमान्दारिता देखिएन’ अध्यक्ष डा. केसीले भने ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार सो समूहले प्रधानमन्त्री समक्ष भएको सहमति बिरुद्ध गएर पुनः परराष्ट्र मन्त्रालयबिरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गरेपछि दुई पक्षबीचको भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

डा. केसीले दिएको जानकारी अनुसार विशेष अधिवेशन अनुरुप संघले कुंवँर समूहका पदाधिकारीहरुलाई पूर्व पदाधिकारीहरुको मान्यता लिन विधान संशोधन गर्ने तयारी गरिएको थियो । सो सहमति कार्यान्वयनको लागि दुवै पक्षबाट ६ जना रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । तर कुंवँर समूहले संघको विधान विपरित ठूलो संख्यामा ११ औं महाधिवेसनको लागि प्रतिनिधि थप्ने प्रयास गरेपछि कार्यदल समेत निश्कर्षवीहिन भएको बुझिएको छ । कुँवर समूहले कार्यकारी पदमा वार्गेनिङ गरिरहेको बताइन्छ ।

पछिल्लो समय त एकताको प्रयासहरु छाँयामा परिरहेको छ । एकताका लागि समन्वयको अभाव खड्किएको छ । प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिहरु चुनावी दौडाहमा निस्किएपछि एकताको प्रयास टर्दै गइरहेको छ ।

नेपाली पात्रो अनुसार महाधिवेशन असोज ३० गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म हुँदैछ । ८६ मुलुकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना भइसकेको छ ।विश्वभरबाट ९६ हजार ८ सय ५० पन्जिकृत सदस्य संघमा आबद्ध भएको पनि संघले जनाएको छ । सम्मेलनमा ५९ देशका करिब ४२ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् ।

एनआरएनएमा देखिएको विभाजनले प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका अभियन्ताहरुलाई विवादमा तान्ने प्रयास जारी छ । एकले अर्कोलाई खुल्याउने र लाल्छना लगाउनेक्रम बढेको छ । पवित्र उद्देश्य बोकेर प्रवासी नेपालीको हक हित र नेपालको समृद्धिमा जुटेको संस्था इतिहासमै चरम विवादमा फसेको छ । सरकारको समन्वयकारी भूमिका कमजोर हुँदा संस्था फुटको अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

संस्थाभित्र विग्रह र विमति हुँदाहुँदै पनि सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाको अध्यक्षतामा गठन भएको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता गर्न दिएको आदेशले संस्था फुटाउन थप मलजल पुगेको अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा ‘गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउनेछन भन्ने व्यवस्थामाथि टेकेर बेग्लै संस्था दर्ता गर्ने प्रयास जारी छ । यता, गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ मा गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्न चाहनेले कम्तीमा २५ मुलुकमा ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसका लागि लामाको अगुवाइमा २०७९ वैशाख ६ गते यूएनडीओ दर्ताका लागि २८ मुलुकका ५८ जना गैरआवासीय नेपालीहरुले संयुक्त रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन । सर्वोच्चको आदेश पालना गरेर संस्था दर्ता भएमा एनआरएनए झै गतिविधि गर्न उनीहरुलाई रोक नलाग्ने बताइन्छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले छुट्टै संस्था दर्ता गर्ने भन्दापनि एकताको प्रयासलाई जारी राखेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

यतिबेल महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वका लागि हानथाप गर्ने तर एकता गरेर जाने विषयमा दुवै पक्ष चिन्तित देखिएका छैनन् । मुद्दामा मिल्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत इगोका कारण संस्था फुटको संघारमा छ । घले समूहले बहुसंख्यक जनजाति समूदायका एनआरएनएहरुलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने संभावना बलियो छ भने संस्थापन भनिएको समूहका नेताहरु जनजातिहरु विभाजित हुँदा नेतृत्वमा पुग्न नसकिने र आफ्नै समूहभित्र विग्रह आउने विषयले चिन्तित देखिएका छन् । यद्यपी, विश्वभरका एनआरएनएहरुले एकताको महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय नेतृत्वलाई चौतर्फी दबाब बढाइरहेका छन् ।