विदेशका नेपालीलाई मताधिकार: सरकारको आलटाल, एनआरएनएको कमजोर दबाब

काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने भनिएको लगभग ६३ बर्ष वितेको छ । नेपालमा हुने हरेक निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्ने भनेर २०१७ सालको संसदीय निर्वाचनमै राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसबेला आप्रवासी श्रमिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन घोषणापत्र बनाएर भारतलगायत मध्यपूर्वका देशमा राजनीतिक दलले प्रचार गरेका थिए । त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा दलहरुले मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने आश्वासन दिंदै आएका छन् ।

सन् २००३ मा गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को स्थापनापछि संघका अभियन्ताहरुले मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् । एनआरएनएकै पहलमा सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत १७ गते विदेश बस्ने नेपालीलाई निर्वाचनमा मतदान दिने कानुनी प्रबन्ध गर्न आदेश समेत दिएको थियो । आदेश दिएको ६ बर्ष वितेको छ ।

त्यसबेला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले निर्वाचनमा मताधिकार सुनिश्चितता हुने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका संसद्, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। मतदानको अधिकार ‘आधारभूत’ र ‘संवैधानिक’ रहेको सर्वोच्चले जनाएको थियो। तर, अहिलेसम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

एनआरएनएको ११औं विश्व सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा कार्यकारी अध्यक्ष डा.बद्री केसीको नेतृत्वमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग भेटेर विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको अधिकार कार्यान्वयनमा भइरहेको पछिल्लो प्रगति सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै तत्काल व्यवस्था मिलाउन दबाब दिए । त्यसक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदाता नामावली संकलनको प्रक्रिया सुरु भएको र विदेशमै गएर नामावली संकलनको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका थिए ।

आयोगले सम्बन्धित देशका सरकारी निकायसहित गैरआवासीय नेपालीसँग पनि सहकार्य र समन्वय गरेर मतदाता नामावली संकलन गर्ने आश्वासन दिएको छ । नामावली संकलन लगायतका लागि आवश्यक कानूनसहित केही आन्तरिक तयारी पूरा गरी आयोगले छिट्टै बाँकी काम सुरु गर्ने आयोगका भनाइ थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भनेको ‘आवश्यक कानूनसहित केही आन्तरिक तयारी’ कहिलेसम्म पूरा हुन्छ भन्ने विषयमा यतिबेला प्रश्न उब्जीएको छ ।

हालको गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि जनाइसकेका छन् । त्यसको फलस्वरुप निर्वाचन आयोगले विभिन्न कारणले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न भनेको छ । मतदाता नामावली संकलन पनि शुरु गर्ने भनेको छ । तर ऐन तथा कानून बनाउन संसद हुँदै कानून मन्त्रालयसम्म पुग्ने प्रक्रिया नै अलमलमा छ ।

एनआरएनएका अध्यक्ष कुल आचार्यका अनुसार गएको २० वर्ष देखि थाती रहेका मुद्दाहरु समाधान हुने क्रममा रहेको बताउंदै आउँदो अक्टोबर महिनाभित्र गैर आवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा आइसक्ने र त्यसपछि मताधिकारका लागि सरकारलाई थप दबाब बढाउने बताए । उपाध्यक्ष डा. हेम राज शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालको आम निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनु अन्यायपूर्ण भएकाले तत्काल मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन माग गरे ।

मताधिकारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको नेपाल पोलिसी इन्टिच्युट नामक संस्थाले सरकारले चाहेको भए २०४७ सालको निर्वाचनमै आप्रवासी श्रमिकलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्ने अवस्था रहेको भए पनि चासो नदिइएको औंल्याएको छ । २०३६ सालमा भारत, अष्ट्रेलिया र अन्य देशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकेको भएपनि हाल सरकारले नै चासो नदिएपछि विदेशमा रहेका नेपालीहरु मतदान अधिकारबाट बन्चित भइरहेको जनाएको छ ।

हुनत वि.स. २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘प्रवासबाट भोट’ भनेर चुनावी प्रचार नै गरेका थिए । त्यसयता विश्वका एकसय बढी देशमा नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । ८७ देशमा एनआरएनए नै विस्तार भएको छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि विश्वभर लगभग ६० लाख नेपाली बसोबास गर्छन । ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट बन्चित हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण भएको एनआरएनए अभियन्ताहरुको भनाइ छ । मताधिकार दिलाउने सवालमा एनआरएनए नेतृत्वको दबाब कम भएको र निरन्तर खबरदारी हुन नसकेको बताइन्छ ।

हुनत विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषय बढी झन्झटिलो छ । तत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास र नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था देखिँदैन । नेपालीहरु छरिएर रहेका करिब १ सय ४० देश सबैमा नेपाली दूताबास वा नियोगहरु स्थापना भएका छैनन् । कतिपयले हुलाकमार्फत मतदान, दूतावास तथा कन्सुलरको कार्यालयमा मतपेटिका राखेर गरिने मतदान, कोडको प्रयोग गरेर मोबाइलबाट गरिने मतदान, आइ–भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान)लगायतका विकल्पहरु भए पनि विश्वसनीय नहुने, खर्चिलो हुने र मतदाताहरुको सहभागीता नहुने चुनौतिहरु थपिनसक्ने अध्ययनकर्ताहरुको भनाइ छ ।

त्यस्तै मतदान वा मताधिकारका लागि विभिन्न विकल्पहरु रहे पनि तत्कालै नेपालले ति विकल्पहरुको अंगाल्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छैन । मतदाता नामावली संकलनदेखि आधिकारिक कागजपत्र व्यवस्थापन, क्षेत्राधिकारका विषयमा समस्या हुनसक्ने औंल्याइएको छ । मतदान अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमध्ये कुन–कुनमा दिने, प्रदेश वा संघीय संसद, समानुपातिक मात्रै कि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अधिकारका विषयमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । मतपत्रको व्यवस्था, सम्बन्धित देशको स्वीकृती लिने सवालमा पनि ठूला चुनौतिहरु देखिएका छन् ।