एनआरएनए एकताका लागि धेरै मुद्दामा करेक्सन जरुरी छ, अभियन्ताहरु सच्चिनुपर्छ : एशी शेर्पा

विश्वभरका प्रवासी नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)यतिबेला दुई टुक्रामा विभाजित छ । दुई समूहले विश्वभरका देशहरुमा समान गतिविधि गरिरहेका छन् । १०औं केन्द्रीय महाधिवेशन अघि विभिन्न मुद्दाहरुका विषयमा कुरा नमिलेपछि एक समूहको नेतृत्व एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष शेष घले र अर्को समूहको नेतृत्व तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्तले गरेका थिए ।

२०७८ को चैत ११ र १२ गते पन्त समूहले १०औं महाधिवेशन गराएर तीन जना अध्यक्ष चयन गर्यो भने घले समूहले समानान्तर दशौं महाधिवशेन गरेर विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष चयन गरेका थिए । यद्यपी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मध्यस्थतामा भएको छलफलपछि दुवै पक्ष अब एकताको ११ औं महाधिवेशन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। जसका लागि १२ अगष्टमा दुवै पक्षहरुको एकताको साधारण सभा गर्ने सम्झौता भएको छ ।

तर दुवै पक्षले विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी)हरुमा धमाधम अधिवेशन र नयाँ नेतृत्व चयन पनि गरिरहेका छन् । गतिविधि समानान्तर रुपमै गरिरहेका छन् । फरक फरक नेतृत्व चयन गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा घले समूहमा क्रियाशील एनआरएनए अभियन्ता तथा सल्लाहकार,आगामी ११औं विश्व सम्मेलनमा अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका एशी शेर्पासँग अर्थबजार डटकमका लागि सम्पादक युवराज गौतमले कुराकानी गरेका छन् ।

दुई टुक्रामा विभाजित एनआरएनएको यतिबेलाको गतिविधिलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

एनआरएनए हामी सबै प्रवासी नेपालीहरुको साझा र पवित्र संस्था हो । यो संस्था जुन गतिमा जानुपर्ने थियो, गएन । १०औं सम्मेलन हुनुपूर्व एनआरएनएका नेताहरुले गरेका गैरजिम्मेवार गतिविधिले अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । त्यो सम्मेलनअघि संस्था दुई टुक्रा हुन्छ भन्नेमा मलाई पहिल्यै थाहा थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्थालाई दुई चिरामा विभाजित गराउनेतर्फ राजनीतिक दलका नेताहरु र अभियन्ता भनाउँदाहरु नै उन्मुख छन र थिए । तिनै नेताहरुको इशारामा हाम्रा केही एनआरएनएका नेताहरु नाच्नुभयो । परराष्ट्रमार्फत नै संस्थाको समस्या हल गर्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेताहरुले संस्था विभाजनमा लैजानुभयो ।

संस्थामा धेरै नै राजनीति र पैसाको हावी भयो र भइरहेको छ । १०औं सम्मेलनमा मलाई उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न नेताहरुलाई ३० लाख रुपैंयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो । मैंले त्यसलाई सोझै अस्वीकार गरें । त्यो पैसा समाजसेवामा लगानी गर्छु तर पैसा दिएर उम्मेदवार बन्दिन भन्ने जवाफ फर्काएको थिएँ । त्यतिमात्र होइन त्यसबेला करोडौं रुपैंयाँको चलखेल भएको थियो । जनसम्पर्क समितिका नाममा २५ करोड संकलन गर्ने र भागवन्डा लगाउने चर्चा पनि भएको थियो । त्यो भागमा उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछाने पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो भन्ने हल्ला छ । तपाइँले देखिरहनु भएको छ, संस्था दुई टुक्रामा विभाजित हुनुमा पैसा र पावर नै हो । म जन सम्पर्क समितिको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति भएपनि जनसम्पर्ककै नाममा एनआरएनएलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको भन्ने मलाई लाग्छ । यि गतिविधि हेर्दा आफ्नो स्वार्थका लागि हामीजस्ता अभियन्ताहरुलाई प्रयोग गरेर नेतृत्वमा रहेकाहरुले दुनो सोझ्याइरहेका छन् । हामीलाई कुहिरो भित्र घन्टी लगाएको गधा जस्तो बनाइरहेका छन् ।

शेष घले आफैं एनआरएनए एकता गराउने पक्ष हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ । तर उहाँको समूहमा रहेका अन्य अभियन्ताहरु एकता गर्ने पक्षमा किन तयार नहुनुभएको हो ?

शेष दाईले मौखिक रुपमा के भन्नुभएको हो भने हाम्रो एजेन्डामा कुरा मिल्छ भने एकता गर्ने भन्नुभएको हो । भिजन २०२० र अन्य उद्देश्यहरुमा कुरा मिल्छ भने एकता संभव हुन्छ भन्नुभएको हो । तर यहाँ कस्तालाई एनआरएनए मान्ने भन्नेमै विवाद छ । सदस्यता वितरण प्रष्ट हुनुपर्छ । शेष दाईले जीवा लामिछानेलाई संस्था हस्तान्तरण गर्दैगर्दा विदेशमा दुई बर्ष बसेकालाई एनआरएनए मान्ने भन्ने थियो तर अहिले १ सय ८३ दिन बसेकालाई सदस्यता वितरण गरियो । विद्यार्थी, कामदार वा भर्खर विदेशमा पाइला टेकेकाहरुलाई भोटिङमा प्रयोग गरियो । चुनाव जित्नकै लागि फर्जी मतदाता तयार गरियो ।

वास्तवमा संस्थामा बसेर काम गर्नेले त सम्पत्ती कमाएर बाँकी समय संस्थामा दिने भन्ने हुनुपर्छ तर यहाँ त संस्थामा जसरी पनि प्रवेश गर्ने र स्वार्थ पुरा गर्ने काम मात्र भयो । हाम्रा केही पूर्वअध्यक्षहरु अहिले एनआरएनए नै हुनुहुन्न । उहाँहरुले संस्थामा मनपरी गरिरहनु भएको छ । संस्थाका लागि शेष घलेजस्तो हुनुपर्छ । संस्थाबाट लिने होइन संस्थालाई दिने व्यक्तिहरु चाहिएको हो ।

त्यसोभए समानन्तर गतिविधि यसरी चलिरहने हो ?

गतिविधि त भइरहन्छ । अर्को टीम अझै टुक्रिन्छ । धेरै साथीहरु हामीसँग जोडिन आइरहनुभएको छ । हिजो कोरिया र अमेरिकामा अर्को टीमले बदनामी काम गर्यो त्यसले हामीलाई फाइदा भइरहेको छ । त्यहाँ असन्तुष्ट बहुसंख्यक साथीहरु हामीसँग जोडिन आइसक्नु भएको छ । हामी के पनि चाहन्छौ भने केन्द्रीय हेडक्वाटरको कार्यालयमा हामी पनि कार्यालय खडा गरेर बस्न आतुर छौं । किनकी त्यो भवनमा मेरो पनि ३५ लाख लगानी भएको छ । अन्य सयौं साथीहरुको लगानी त्यसमा छ ।

खासमा संस्थाभित्रको चुरो समस्या चाहीं के हो, अझै प्रष्ट भएन नि ।

समस्या धेरै छन् । विधान शंसोधन गरेर अघि बढे सबै समस्याको समाधान छ । अर्को समस्या भनेको एमआइएस सिष्टम खारेज हुनुपर्छ । स्मार्ट एनआरएनए बनाउने नाममा एनआरएनहरुको नाम, आइडी, इमेल, फोन नम्बर, ठेगाना, क्रेडिट डेबिट कार्ड र फेस भेरिफिकेशन सहितको डाटा लिएर क्यार्लिफोनियाको एक कम्पनीलाई १० मिलियन डलरमा बेच्न बार्गेनिङ भइरहेको छ । त्यसैले एमआइएस सिष्टम बन्द हुनुपर्छ । यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको जेनेरेशन भनेको एआइमा गइसक्यो । अब यो सिष्टम काम छैन । संस्थामा रहेका केही ‘डा.पेनड्राइभ’हरु सुध्रिनुपर्छ । फर्जी मतदान गराएर नेता बन्नेहरुका लागि यो सिष्टमले प्रेरित गरिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन संस्थालाई एक पैसा सहयोग नगर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरुको ढोकामा पुगेर चुनाव जित्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ । कुनैपनि संस्थामा तीन जना अध्यक्ष, १५ जना उपाध्यक्ष, दुई महासचिब, पाँच सचिब, सात कोषाध्यक्ष कहीं हुन्छ ? यो हामीलाई मान्य छैन । एक पैसा संस्थालाई सहयोग नगर्नेहरु हाम्रा लागि आवश्यक छैन ।

पछिल्ला मुद्दाहरुका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयकका बारेमा म सन्तुष्ट छैन । हुनत यो शेष दाईकै अभियान हो । हामी यहाँ जन्मिएर यहाँ पाएको नागरिकता त्यागेर सेकेन्डरी रेडिडेन्सीको नागरिकता लिएर अनि इन्डियाको मान्छे यहाँ विहे गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता पाउँदा हामी त सेकेन्डरी नै भइयो नि । यो एनआरएनएको हितमा छ त ? प्रशासनिक रुपमा ठिक भयो त ? मताधिकारको कुरा पनि त्यति उपयुक्त लागेको छैन । किनकी राजनीति गर्नेले अमेरिकामै मतदान गर्न पाएकै छन् । ह्यारी भण्डारीजस्ता व्यक्तिहरु अमेरिकामै चुनाव लडेकै छन । हामी त के चाहन्छौं भने विदेशमा रहेका हाम्रा सन्तानहरुलाई नेपालप्रति आकर्षित गराउने, लगानी भित्र्याउने र देशको समृद्धिमा सहयोग गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ ।