पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनका विषयमा सत्तारुढ दलबीच मतभेद, दाता सम्मेलन प्रभावित हुने संकेत

काठमाडौं ।भूकम्प पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनका विषयमा सत्तारुढ दलबीच गम्भीर मतभेद देखिए पछि असार १० गते आब्हान गरिएको दाता सममेदलन नै प्रभावित हुने  संभावना बढेको छ ।  नेपाली काँग्रेसले दाता सम्मेलनअगावै प्राधिकरण गठनमा जोड दिएको छ भने नेकपा एमालेले व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल गरेर कानुन तयार भएपछि मात्रै गठन गर्न उपयुक्त हुने तर्क गर्दै आएको छ ।

प्राधिकरण गठनको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख चार दलबीच शनिबार भएको छलफलमा सत्ताधा्ी दलहरुबीचमै गम्भीर विवाद देखिएकोको बताईएकौ छ ।  बैठकमा प्राधिकरण कस्तो बनाउने, नेतृत्व कसले गर्ने र कहिले गठन गर्ने भन्नेबारेमा दलहरुबीच तीब्र बिबाद देखिएको छ ।छलफलमा काँग्रेसले यही असार १० गते हुन लागेको दाता सम्मेलनअगावै प्राधिकरण गठन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा जोड दिईएकौ भए पनि दलहरुबीच बढेको अश्विासले प्राधिरकण गठनमा अनिश्चिचता थपेको छ ।

काँग्रेसले प्राधिकरण गठनको विषयलाई अध्यादेशमार्फत टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राखेको थियो । तर सत्तारुढ अर्को दल एमालेले भने त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै संसद्मा छलफलपछि प्रभावकारी कानुन बनाएरमात्रै प्राधिकरण गठन गर्नु बुद्धिमानी हुने तर्क पेस गरेको थियो । यद्यपि यी दुवैै पार्टीले भने प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुपर्छ भन्नेमा साझा धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।

राससका अन’सार  प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा ९माओवादी०ले भने शक्तिशाली प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकार र सरकारी निकायबाट नभई स्वतन्त्र, सक्षम र विज्ञ रहनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । बैठकपछि काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भूकम्पपछिको विपत्तिलाई सामना गर्न सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत प्राधिकरणको कल्पना गरिसकिएकाले दातृ निकायलाई विश्वासमा लिन दाता सम्मेलन अगावै शक्तिशाली निकाय बनाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र आफ्नो पार्टीको धारणा छलफलमा प्रस्तुत भएको जानकारी दिनुभयो ।

‘‘आन्तरिक बजेट नै खर्च गर्न नसकिरहेकाले दातालाई विशेष क्षमताको प्राधिकरण स्थापना गरेर यो ढङ्गले काम गर्छौं भनेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दल रहने गरी अध्यादेशमार्फत त्यस्तो निकाय गठन गर्नुपर्छ – उपसभापति पौडेलले भन्नुभयो ।

एमाले उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले पुनःनिर्माणका लागि कस्तो संरचना बनाउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने, नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘‘प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहन्छ तर व्यापक छलफलपछि मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।” प्राधिकरणलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलको बीचमा भने मतैक्य रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै प्राधिकरण रहे पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बेग्लै संरचना तयार पार्नुपर्ने र कार्यकारी निकाय हुनुपर्नेमा दलहरुलाई ध्यानकर्षण गराइँदै आएको छ ।