राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को बजेट कटौती भएकोमा सरोकारवालाको आपत्ति

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को बजेट कटौती गरेको छ । परिषद्को बजेट शून्य बनाएपछि बालअधिकारसम्बन्धी काम गर्ने सरकारको एक मात्र निकाय निकम्मा बन्ने देखिएको छ ।

सरकारले खर्च कटौतीको नाममा अत्यावश्यक क्षेत्रको बजेट कटौती गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित बालअधिकार संरक्षण तथा वैकल्पिक हेरचारहबारे संसदीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बालअधिकारसम्बन्धी काम गर्दै आएका नागरिक संस्थाका अगुवाहरूले सो संस्थामा बजेट व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न सांसदहरूसँग आग्रह गरे ।

प्रतिनिधिसभाको बालबालिका तथा महिला मामिला समितिका सभापति तथा सदस्यहरू र शिक्षा तथा प्रविधि समितिका सांसदहरूसँग मंगलबार राष्ट्रिय बालअधिकार सञ्जालले बालअधिकार संरक्षण र वैकल्पिक हेरचाहबारे छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा गैसस महासंघका केन्द्रीय सदस्य किरण थापालगायतले सरकारले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को बजेट कटौती गरेर सो संस्था खारेजीको तयारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सांसदहरूले यो विषयमा संसदमा कुरा उठाउनुपर्ने बताए ।

छलफलमा सो विषयले प्रवेश पाएपछि बालबालिका तथा महिला मामिला समितिकी ज्येष्ठ सदस्य सांसद रोशन कार्कीले यो विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई समितिको बैठकमा बोलाएर छलफल गरिने बताइन् । उनले यो अनिवार्य आवश्यक पर्ने संस्थामा सरकारले बजेट कटौती गरेकोमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । कार्यक्रममा सांसदहरू सिता राना, जुबेदा खातुन, इश्वरी घर्ती, शोभा ज्ञवाली, भानुभक्त जोशी, शान्ति श्रेष्ठ, हर्कमाया विश्वकर्मालगायतले बालगृहमा अन्तिम उपयाएका रुपमा मात्र बालबालिका पुग्नुपर्ने बताए । उनीहरूले स्थानीय तहको सिफारिसबिना बालगृहमा बालबालिका राख्न नपाउने नियम कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने बताए ।