सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भन्दा पनि समस्या समाधानका लागि काम गर्नु पर्छ

सहकारीको समस्या समाधानका लागि सबैले पहल गर्नु पर्ने हुन्छ । जिम्मेवारी फरक हुन सक्ला तर जिम्मेवारी भने सबैको छ । कसैको बढी र कसैको कमहोला त्यति मात्रै फरक हो । समस्या समाधान गर्नका लागिकुनै निकाय र निश्चित क्षेत्रलाई जिम्मा दियौँ भने त्यो अपूर्ण हुन्छ । किनभने सहकारी क्षेत्रको समस्याको सर्जक पनि हामी नै हौँ र समस्या समाधान गर्ने पनिहामीले नै हो । यो गोष्ठिले हामीलाई समस्या समाधानको साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने गरी प्रतिवेदन आउने विश्वास लिएको छु ।

मेरो आफ्नो विषय राख्नु भन्दा पहिले कार्यपत्रमाथि केही टिप्पणी राख्नु पर्ने देखिन्छ । यो कार्यपत्रनिकै राम्रो र उत्कृष्ट आएको छ । गोपि मैनालीले धेरै राम्रो प्रस्तुतिगर्नु भएको छ । टिप्पणी पनिउचित नै आयो । समयको अभाव र थोरै सुचनाको उपलब्धनभएर होला केहि अपूर्ण भने रह्यो । अपूर्ण सूचना आउँदा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ र सकारात्मक सुचना प्रवाह नहुन पनि सक्छ । त्यसैले स्पष्ट पार्नुपर्छ । एउटा कुनै सहकारी संस्थाको बारेमा मन्त्रालयले गलत निर्णय गर्यो त्यसलाई समाधानतर्फ लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा ठिक हुन सक्छ ।

कुनै एउटा सहकारीको बारेमात्यो सहकारीले लगभग १५÷२० प्रतिशतबचत फिर्तागरिसकेको छ । अब बाँकीफिर्ता गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धताव्यक्तगरेका छन् । उनीहरुले मन्त्रालयमापनि बचत फिर्ता गर्ने जानकारी दिएका छन् । मन्त्रालयर महाशाखामन्त्रीसचिवसबैसँग व्यापक छलफल भएर प्रत्येक महिनाप्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस प्रतिवेदनमा बचत फिर्ता नगरेको भएमासहकारीलाईजुनसुकै अवस्थामासमस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने गरी निर्णय गरिएको छ । अब एक महिनाबित्दै छ एक महिना पछि सबैले खादामालाल्याएर आउँनु होला । हामीले कामगरिरहेका छौँ । यसको प्रतिफलप्राप्तहुने छ ।

हामीले सहकारी खोल्दा स्थानीय समुदायको नेतृत्व गर्ने किसिममालागेका हौँ । स्थानीयपुँजी,सिप, साधन र प्राथमिकतालाई रोक्ने एउटा संस्थाको रुपमाहामीले सहकारीलाई बुझेका छौँ । आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणको एउटा दरिलो सयन्त्रसहकारी क्षेत्र हो । सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बापनि हो । सरकारी क्षेत्र र अन्यवित्तीय क्षेत्र पुग्न सकेको छ भने यसको पहुँचहुन सक्ने तीन वटा सामथ्र्य छ । त्यसकारणले पनिहामीले सहकारीलाई तेस्रोखम्बाको रुपमास्वीकार गरेका हौँ ।

सहकारीको सात दशकसमय वितिसकेको छ । सहकारी अभियानको प्रयोगले हाम्रा सामाजिकसूचक सकारात्मकबन्दै गएका छन् । आर्थिक सूचकहरु पनि सकारात्मक हुने भएका छन् । उद्यमशिलता बढेको छ । रोजगारी बढेको छ । गरिबी निवारणमा योगदानपुगेको छ । बहुआयामिक गरिबीका सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गएका छन् । यत्रो विषय क्षेत्र भएका सहकारीलाई अनुशासितबनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अहिले देखिएको समस्या पनि अनुशासनमा बस्न नसक्नुको कारणले भएको हो ।

सहकारीहरुलाई समाजमा पुग्नका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । जसले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको कुरा सबैको सामू छर्लङ्ग छ । केहीमात्रामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबैले संवाद गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सुखीनेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहकारीको भुमिका निकै महत्पूर्ण हुन सक्छ । त्यसका लागि पनि सहकारीहरु अनुशासनमा बस्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सहकारीले अझै बढी योगदानदिन सक्छ । आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारीको ठूलो योगदानरहेको छ । देशको सकारात्मकताको बिचमा हामीले सहकारीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसकालागि केही मात्रामा नियन्त्रणको पनिखाँचो रहेको छ । चुनौति सधै एक किसिमको रहँदैन । सयमअनुसार नयाँचुनौतिथपिदै जाने हुन्छ ।

पछिल्लो समय कोभिडको संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र नै आक्रान्त बनेको छ । विश्व अर्थतन्त्र आक्रान्त बनेसँगै त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्ने कुरा स्वाभाविक नै भयो । अनि अर्थतन्त्रमा समस्या भए पछि सहकारीमा पनि समस्या आयो । कहिले काही लगानीका क्षेत्रहरु छनोट गर्नमा पनि सहकारीहरु चुकेका हुन कि भन्ने आभास भइरहेको छ । हामीले आवश्यक र चुनौतिको क्षेत्र पहिचान गर्न सकेनौँ त्यो पनिहाम्रो समस्या रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाले जे काम गरिरहेका थिएहाम्रो सहकारीले पनि त्यहि काम गर्न थाले । कानुनी व्यवस्था परिपालन गर्नु पर्ने हाम्रा दायित्व नै हो । सहकारीको सदस्यहरुले खर्च गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालकलाई छाडिदिनु भयो । सञ्चालक बढ्नुपर्ने थियो तर बढेनन् । त्यहाँअलिकति समस्या आयो र सञ्चालकले बेला बखत बिना धितो ऋण बिना ब्याज ऋण लिने त्यसबाट घर जग्गा किन्ने फेरी त्यसलाई राखेर बैंकबाट ऋण लिने परिपाटी देखियो । जसबाट सहकारीहरु आफ्नो उद्देश्यबाट बिमुख भएको आभास हुन्छ ।

यसले गर्दा अहिले सम्म आइपुग्दा ति सहकारी संस्थाहरु मध्ये अधिकांश राम्रा सहकारी संस्थाहरुमा पनि यस्ता प्रश्नहरु उठेको अवस्था छ । जसले गलतकार्य गरेको छ त्यसमाथि शंका उठेको छ । हाम्रो आगामी दिनमा दायित्व भनेको गलत गर्नेहलाई कारबाही गर्ने र राम्रो गरेकाहरुलाई सहजीकरण गर्ने हुनु पर्छ । जसबाट राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्छ भने नराम्रो गर्नेलाई पनि सजग बनाउँछ ।

संघीय प्रणाली हाम्रा सहकारी संस्थाहरु तल्लो तहमा थिए । श्रमसँग त लगभग एक डेढ सय मात्रै छन । प्रदेशसँग ६ हजारको हारहारीमा छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तह ले अनुगमन गर्न सकेन । मन्त्रालयले यो विषयमा के चासो लिइरहेको छ । अहिले हामीसँग बचत फिर्ता होस् भन्ने अनुरोध धेरै आएको छ । १२ वटा मात्रै होइन अरु सहकारीलाई पनि समस्या ग्रस्तमा पठाउँन सक्ने थियौँ । तर समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुँदैन रैछ । जुन कुरा त १२ वटा सहकारीको उदाहरणले देखाईसकेको छ । त्यसकारण समस्या ग्रस्त घोषणा गर्नु अघि मन्त्रालयमा विभागमा हामी छलफल गछौँ र बचत फिर्ता गराउने काम गछौँ ।

अहिले सम्म हामीले १ अर्ब ४४ करोड बचत फिर्ताको मागआएको थियो लगभग ५० करोड फिर्ता गरिसकेका छौँ । सञ्चालकहरुका सयौँ वटा भन्दा बढीचलअचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छौँ । एक हजार भन्दा बढि स्रेस्ता माग गरेर त्यसमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । जुनजुन सहकारी संस्थाका सञ्चालक माथि प्रश्न उठेको छ उहाँहरुको पासपोर्ट,खाता रोक्का गरिएको छ । जसबाट उनीहरुलाई विदेश जानबाट रोक लगाइएको अवस्था छ ।
(रेग्मी भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हुन् । उनले आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ (इमान) ले आयोजना गरेको सहकारीमा संकट ः कारण र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)