अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले विशेष नीति अवलम्बन नगर्नु दुःखद

पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । विशेगरी कोभिडका कारण अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा छ । लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन हुन सकिरहेको छैन । विदेशी सहायता पर्याप्त भित्रिएको छैन् । यसै बर्ष भएका तीन वटा निर्वाचनले राज्यको ढुकुटी कमजोर अवस्थामा छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा असरल्ल समस्याहरु देखिएका छन् । विशेषगरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर, लघुवित्त र उपभोक्ताबीच बढेको तिक्तता साथै वित्तीय अराजकता निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलगायतले अर्थतन्त्रमा थप समस्याहरु निम्ताइरहेको देखिन्छ ।

अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बैंङ्कहरुले आफ्नो नाफा मात्रै हेरेर ब्याजदर बढाइहेको भनेर गुनासो छ । लघुबित्त र सहकारीहरु अनुशासित नबन्दा विश्वसनीयता घट्दो अवस्थामा छ । कर्जामा चर्को ब्याज लिएर अत्यधिक नाफा कमाएको भन्दै बैङ्कहरुको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यो त्यति सुखद खबर होइन ।

विश्वका विकसित र अल्पविकसित सबै देशको अर्थतन्त्रलाई कोभिड र रुस–युक्रेन युद्ध धक्का मजाले दिएको छ । यो वास्तविकता सबैलाई जगजायर छ । कतिपय देशमा मुद्रास्फीति र कर्जाको ब्याजदर विश्वासै नलाग्नेगरी आकाशिएको छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा सबै तहका नागरिकलाई छर्लङ्ग थाहा छ । समस्याको समाधान होस भन्ने नागरिकको चाहना हो । व्याजदरका विषयमा ऋणीहरुको व्यापक गुनासो छ ।

नेपालमा मात्र वाणिज्य बैङ्कहरुले आ.ब. ०७८।७९ मा ७४ अर्व ८० करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको तथ्यांक छ । तर यो कमाएको मुनाफाको आधार के हो भन्ने प्रष्ट विश्लेषण छैन । यतातर्फ बैङ्कहरुले सचेतना जगाउन सकेका छैनन् । लघुवित्तहरुप्रति आम नागरिकको बुझाइ नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ । लघुवित्तले ठगिएका समाचार आइरहेका छन् । लघुवित्त र बैङ्कका कर्मचारीमा ‘कालोमोसो’को त्रास फैलाइएको छ भने ऋणीहरु भागाभागको अवस्थामा छन् ।

अस्थिर सरकारका कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको हो । सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरु सत्ता र शक्तिको दौडमै समय विताइरहेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क को भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । राष्ट्र बैङ्कले अवलम्बन गर्ने मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकेको छैन । यी यावत कारणले गर्दा ऋण लिने उद्योगी, व्यवसायी र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच द्वन्द्व उत्सर्गमा पुगेको छ । तरलताको अभावसँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिन थालेका छन् । यसको समाधानमा सरकारको ध्यान चाल्न ढिला भइसकेको छ । ऋण मिनाहको विषयलाई सरकारले कमजोर नठानोस । यसका लागि सरकारले कुनै विशेष नीति र व्यवस्था नगरी आमजनताबाट संकलन गरेको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मिनाहा गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस ।

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका निम्ति निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सबै समस्याहरुको समाधान गर्न सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर काम गरोस । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न कुनैपनि विशेष नीति अवलम्बन नगर्नु दुःखद हो । अर्थतन्त्रमा जटिल अवस्था त शुरु भयो नै यसबाट कसरी पार पाउने ? त्यसको खोजी हुनु अति आवश्यक छ । नेपालमा वित्तसम्बन्धी न्याय सम्पादन गर्ने छुट्टै अदालत छैन । यसको व्यवस्थापनमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।