कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हो: बैंक तथा वित्तीय संस्था

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका छाता संगठनहरुले पछिल्लो समय केही व्यक्तिले बैंकरवित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुविरुद्ध दिएको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको घोषणाको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता रहेको बताएका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए), डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्ता घटनाको विरोध रहेका छन्। ‘कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहारप्रति हाम्रोे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानुन आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमैै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत झण्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीमार्फत ४८ खर्बभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यस क्षेत्रले ५३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आर्थिक वर्षमा राज्यलाई ३४ अर्बभन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा ब्याजदर छुटमार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा १० अर्बभन्दा धेरैको ब्याजमा छुट दिएको व्यहोरा स्मरण गराउँदछौँ।’

देशको दूरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झन्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाख भन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत प्रदान गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकसँग रहिआएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न नसक्ने विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ। ‘कुनै पनि बैंकरवित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा–किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुईमत छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न सर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने, यसले असहज वातावरण सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यसप्रति सजग रहन हामी सबैमा आग्रह गर्दछौँ।’

बैंकरवित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरु नियामक निकायद्वारा जारी गरिएको नीति/निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको र आफ्ना ग्राहकको हकहिततर्फ सदैव सचेत रहने हुनाले कानुनविपरीत कुनै पनि गतिविधिहरु नगर्न र केही समस्या भएको खण्डमा सम्बन्धित संस्थासँग छलफल गरी अघि बढ्नु नै हितकारी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘यसका साथै आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल र सुदृढ बनाउँदै मुलुकको आर्थिक विकासमा मद्दत गर्न सबै सरोकारवालाहरुको साथ र सहयोगकोे अपेक्षा गर्दछौँ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।