अधिकांश सहकारीले बचत ऋणको मात्र काम गरेकाले सहकारीमा समस्या उत्पन्न भयो: सचिव रेग्मी « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थबजार स्टोरी

अधिकांश सहकारीले बचत ऋणको मात्र काम गरेकाले सहकारीमा समस्या उत्पन्न भयो: सचिव रेग्मी



काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले नियामक निकायमा जुनसुकै उद्देश्य राखेर दर्ता भएपनि अधिकांश सहकारीले बचत ऋणको मात्र काम गर्ने गरेकाले सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)को टोलीसँग आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा सचिव रेग्मीले यस्तो बताएका हुन् ।

विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) महामारीले पारेको नकारात्मक असरका साथै सहकारी सिद्धान्त र कानुन परिपालन नगर्ने प्रवृत्तिले पनि सहकारीमा समस्या देखिएको सचिव रेग्मीले बताए ।

त्यसैगरी, सहकारीले कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदादेखि मृत्युसम्म विभिन्न सेवा प्रदान गरिरहेको बताए। ‘सहकारीले सदस्यहरुको सर्वांगीण उत्थानका लागि गरेका राम्रा कामको सहकारी अभियान र सरकारले यथेष्ट प्रचार प्रशार गर्न आवश्यक छ’, उनले भने ।

आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा समाजको तल्लो तहमा रहेका गरिव तथा विपन्न वर्गका मानिसहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उत्थान गर्नका लागि सहकारी उचित मोडल भएकाले नै मुलकको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एउटा खम्बाको जिम्मेवारी दिएको धारणा राखे ।

उनले राज्य पुनर्संचना भएपछि अधिकांश सहकारी स्थानीय र प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र परेको उल्लेख गर्दै सचिव रेग्मीले ती तहमा सहकारीको नियमन गर्न श्रोत, साधन, जनशक्ति र क्षमताको अभाव भएकाले सहकारीको नियमन र सुशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।

यसैगरी नियामक निकायमा जुनसुकै उद्देश्य राखेर दर्ता भएपनि अधिकांश सहकारीले बचत ऋणको मात्र काम गर्ने गरेकाले पनि सहकारीमा समस्या उत्पन्न भएको उनको विचार थियो। सचिव रेग्मीले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्य केन्द्रीय छाता संघहरुले कुनै सहकारीले मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानुन विपरित काम गर्दा उसलाई बचाउन नहुने समेत बताए।

‘सहकारी अभियानका छाता संघहरुले खराब काम गर्ने सहकारीलाई दण्डका नियामक निकायमा सिफारिस गर्ने र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने हो भने सिंगो सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन हुने विश्वास छु’, सचिव रेग्मीले भने।

मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न नीतिगतरुपमा सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गरेका छन्।

भेटघाटमा सीजेएनका अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले संस्थालेले गर्दै आएका गतिविधि बारे जानकारी गराएका थिए।

प्रकाशित : १८ फाल्गुन २०७९, बिहीबार १५:२५