ब्याजदरको बोझ घटाऔं, ऋण दिंदा क्षेत्र तोकौं « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

प्रकाशित मिति २०८१ असार

बिशेष

ब्याजदरको बोझ घटाऔं, ऋण दिंदा क्षेत्र तोकौं



नेपालको अर्थतन्त्रमा खासगरी रेमिट्यान्स, आयात–निर्यात, विदेशी मुद्रा, विदेशी ऋण तथा अनुदानले असर पार्छ । यतिबेला नेपाली अर्थतन्त्र समस्यासँग जुधिरहेको छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले तत्कालिन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्नुपर्छ । बजेटमा हरेक वर्ष आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन गर्ने र आयात कम गर्ने कुरा लेखिएको हुन्छ । त्यसका लागि आन्तरिक उन्पादनको खपत बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

आन्तरिक उत्पादनमा कोही लाग्छु भन्छ भने उसलाई करमा छुट दिने हो वा अरु केही गर्ने हो यसमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले अब पनि मान्छे निर्यात गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई सन्तुलित बनाउने हो कि वस्तु तथा सेवा निर्यातमा ध्यान दिने हो ? यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्ने बेला आइसकेको छ । अब हामीले मान्छे निर्यात गर्नेबाट हाम्रो वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नेतर्फ जोड दिनु प¥यो ।
पहिला हामीसँग गलैंचा थियो, गार्मेन्ट थियो । अहिले हरायो । कतै न कतै हाम्रो रणनीतिक समस्या छ नै । सरकारले लक्षित क्षेत्रमा दिने सुविधा सबैलाई दिने होइन, जसले अर्थोपार्जनमा सहयोग गर्छ उसैलाई कर, फाइनान्सिङ, रिफाइनान्सिङको सुविधा दिन सकिन्छ । हरेक वर्ष पूँजीगत खर्चको समस्या छ । असार मसान्तमा खर्च हुने गरेको छ । हतारमा काम गर्दा ३–४ महिनामा कालोपत्रे उप्किने गरेको छ ।

सरकारले योजना बनाएर बेरोजगारलाई कतै न कतै रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्छ, त्यसका लागि सरकारको पनि सहयोग चाहिन्छ । अहिले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रमा लगानीकर्तामा उत्साह, इच्छाशक्ति देखिएको छैन । बेला–बेलामा सरकार परिवर्तन भइरहने, नियामक निकायको नीतिमा भइरहने परिवर्तनले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकिएको छैन । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को धेरै चर्चा हुने गरेको छ । तर, देशमा उल्लेख्य प्रगति हुनेगरी लगानी आएको देखिएको छैन । सरकारले नै एफडीआईलाई आकर्षित गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलनमा धेरै ठूलो सहयोग गर्न सक्ने भनेको आईटी क्षेत्र पनि हो । त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।

सरकारले स्टार्टअपलाई ५ वर्ष वा १० वर्षका लागि करमा छुट दिन्छु भन्ने हो भने आउने सम्भावना रहन्छ । अहिले नयाँ उद्यामीहरु १३–१५ प्रतिशतमा कर्जा लिएर आउने सम्भावना छैन । अहिले ब्याजदरको बोझ घटाउनु पर्ने बेला भएको छ । कुनै न कुनैरुपमा सकिन्छ भने ब्याजदर घटाउन कोसिश गर्नुपर्छ । तर, ब्याजदर घटाउने वित्तिकै ऋण ह्वार्र बढेर घरजग्गा र अन्यत्र दाँयाबायाँ जाने भयो भने त्यसले ‘भ्यालु एड’ गर्दैन । त्यस्तो ऋणलाई क्षेत्र तोकेर वा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ, त्यसमा मात्रै कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ ऋण लिन चाहनेलाई क्षेत्र नै तोकेर यो यो क्षेत्रमा लोन लैजाउ अन्यमा पाउँदैनौ भन्ने पनि हुनसक्छ । केही नियामकीय उपायहरुमा लचक भइदिनुपर्छ ।

यतिबेला नियामक निकाय आएर बैंकमा यति पैसा सिर्जना गरेर ऋण वर्गीकरण गर्ने, ‘रिकभरी, रि पेमेन्ट, रि स्टक्चरिङ, रि–फाइनान्सिङ, रि सेडुलिङ’का हिसाबले थोरै कडाई ग¥यो भने खराब कर्जा बढ्छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकलाई असूलीमा दबाब पर्छ । त्यसको मार व्यापारीमा पर्न जान्छ ।

अर्थतन्त्र सुस्त भएको समयमा सम्भावना भएका क्षेत्र हेरेर राम्रालाई केही समय लचक भएर हेरिदिँदा राम्रो हुन्छ । गलत गरेको छ भने छोड्नु हुँदैन । त्यसले केही राहत दिने छ । नियामकीय उपायहरु कहिल्यै पनि मिठो हुँदैन । त्यो भनेको डाक्टर दिएको औषधि जस्तो हो । खाँदा तीतो हुन्छ । खान मन नलाग्ने पनि हुन्छ । तर, दीर्घकालीनरुपमा हेर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा नै हुन्छ । त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ पनि हुन्छ । त्यसलाई पनि हेरेर नियामकीय उपायहरुमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा त्यसले सहज बाटो सृजना गर्नेछ ।

बैंकबाट कर्जा लिनेले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएका हुन् त्यो त्यही क्षेत्रमा प्रयोग गरेको हो भने त्यसले राम्रो प्रभाव पार्ने थियो । हामी बैंकर्स, कर्जा लिने उद्यमीलाई पनि चालू पूँजी कर्जा लिएर छोरीको विहे गरेको, कहाँको जग्गा किनेको, कति शेयर किनेको भन्ने थाहा छ । कृषि कर्जा लिएर घरजग्गामा कति हालियो र कृषिमा गएको कर्जा कति छ, त्यसबाट कति उत्पादन भयो हिसाब गरौं, वास्तविक चित्र आउँछ । यसमा बैंकर्स र व्यापारी दुवै दोषी छन् । यसमा ध्यान दिनै पर्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भनेर गएको कर्जा वास्तवमा नै उत्पादनमा गएको छ कि छैन त्यो पनि हेरौं ।

अहिले कर्जाको साँवा, ब्याज तिर्दैनौं भनेर भनिरहेका छन् । त्यसो होइन, तिर्न चैं तिर्छौं समयमा तिर्छौं भन्नुपर्छ । यो बेला पौंठेजोरी खोजेर, एक–अर्कालाई गाली गरेर हुँदैन । समय दिएर एकअर्कालाई सहयोग गरौं र सम्हालिएर अघि बढौं । १० वर्ष पहिला कूल अर्थतन्त्रको ४६ प्रतिशत मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा थियो । तर, अहिले कर्जा विस्तार कूल अर्थतन्त्रकै हाराहारीमा पुगेको छ ।

१० वर्षको अवधिमा बैंकले दिएको कर्जा हेर्ने हो भने दुई विषय प्रमुख देखिन्छ । त्यो भनेको ‘ब्यालेन्ससिट’मा ‘ग्रोथ’ र अर्को भनेको वर्तमानमा नाफा । हामीले त्यो बाहेक केही हेरेनौं । अब पनि बैंकहरुले दण्ड लगाएर काम गर्ने होइन, हामी आफैं जिम्मेवार बनेर हेर्नुपर्ने छ । हामीले भएका स्रोतहरुलाई सही ठाउँमा ‘मोबिलाइज’ गर्न आवश्यक छ । त्यो भएको छ कि छैन राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ । बैंकहरुले दिएको कर्जाको नियमन बैंकहरु आफैंले पनि गर्न आवश्यक छ ।

आधार दर र सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । बैंकले अहिलेको अवस्थामा उद्यमीलाई केही न केही सहज पनि बनाउनै पर्छ । कुनै उद्यमी डुब्न लागेको छ भने त्यसलाई रोक्नैपर्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा प्रिमियम बढाउनका लागि समय कुर्नपर्छ । आपसी समझदारीमा जतिबेला पनि घटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै बेलामा सहयोग गर्न परेको खण्डमा घटाउन पनि सकिन्छ । त्यो घटाएको कुरालाई राष्ट्र बैंकले आपत परेको बेलामा घटाएको हो, अवस्था सहज भएपछि बढाउने छ भनेर सोचिदिनुपर्छ । पछि बढायो भनेर हाम्रो सहमति नलिई कहाँ पाउँछौ भन्न मिल्दैन । त्यो गर्न सके केही सहयोग हुन्छ भन्ने लाग्छ ।


ऋण दिने बेला र असुलीको समयमा बैंकहरु अलि बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा मान्छे रुँदै कराउँदै आउने गरेका छन् । त्यो बेलामा बर्बाद हुन दिनु हुँदैन । बैंकले पनि सर्वसाधारणको पैसा चलाएको हो, उनीहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । आफ्नो हैन । व्यापारीले पैसा तिरेन भने खराब कर्जा बढ्छ । कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो त्रैमासको पैसा ५ दिनपछि तिर्छु भन्न पाउँदैन । यो बेला सबै निकाय एकले अर्कोलाई सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

(नबिल बैंकका डिसिइओ ज्ञवालीले आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल (इमान)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)

प्रकाशित : २० माघ २०७९, शुक्रबार १२:५०