विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी, यस्तो छ नयाँ नियम

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विप्रेषण विनियमावली २०७९’ जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ लाई खारेज गरेर विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय ब्यबस्थापन विभागले नयाँ नियमावली बमोजिम गर्न गराउनको विप्रेषण कारोबार गर्ने सम्पूर्ण कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (२) र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९’ जारी गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

नयाँ विनियमावलीअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यसअघिको विनियमावलीमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई विभिन्न ३ तहमा वर्गीकरण गर्दै २ करोड, १० करोड र २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याए हुने व्यवस्था थियो ।

तर, अब भने राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कम्पनीहरुलाई २ तहमा विभाजन गर्दै न्यूनतम १० करोड र २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आएका कम्पनीलाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन २०८५ असार मसान्तसम्मको समयावधि दिएको छ ।

जसअनुसार विप्रेषण कम्पनीले २०८१ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ३ करोड, २०८२ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ४ करोड, २०८३ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ६ करोड, २०८४ असार मसान्तभित्र न्यूनतम ८ करोड र २०८५ असार मसान्तभित्र न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ ।

यसैगरी यस विनियमावलीअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरु गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा सहभागी हुन सक्नेछन्।