स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डद्धारा ३ अर्ब ३० करोडको एफपीओ प्रस्ताव « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

Feature News

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डद्धारा ३ अर्ब ३० करोडको एफपीओ प्रस्ताव



काठमाडाै २९ पुस । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको अतिरिक्त निश्कासन(एफपीओ)को प्रस्ताव पेश गरेको छ । यो बैंकले १ सय रुपैयाँ अंकित दरको सेयरमा ११९० रुपैयाँ प्रिमियम थपेर प्रति कित्ता १२९० रुपैयाँमा एफपीओ निश्कासनको अनुमति माग्दै धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लगायतका निकायलाई पत्र पठाएको हो ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा आज प्रकाशित सूचनाका अनुसार सन् २०१६ डिसेम्बर १५ मा सम्पन्न बैंकको ३० औं वार्षिक साधारणसभा र बिहीबार सम्पन्न ३५० औं बोर्ड बैठकले राष्टबैंकले तोकेको चुक्तापूँजी पुर्याउने रणनीतिका साथ ३३० करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ निश्कासनको प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

सर्वसाधारणका लागि कुल २५ लाख ५८ हजार १ सय ४० कित्ता एफपीओ निश्कासन गर्ने र चुक्तापूँजी ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को खूद नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई ३३.३३ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव साधारणसभाबाट स्वीकृत भइसकेको छ । बित्तीय अवस्था राम्रो हुँदा हुँदै पनि लगानीकर्तालाई बोनस वितरणमा कञ्जुस्याई गरेको भनेर आलोचित यो बैंकले एफपीओबाट लगानीकर्तालाई मालामाल बनाउने रणनीति पेश गरेको छ ।

बोनस सेयरपछि यो बैंकको चुक्तापूँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको उचाईमा पुुग्नेछ । एकसय रुपैयाँ अंकित दरको एफपीओको रकम थपिएर चुक्तापूँजी ४ अर्बको हाराहारीमा पुुग्नेछ ।

बैंकका अनुसार एफपीओबाट प्रति कित्ता ११९० को दरले संकलन भएको प्रिमियम रकम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बोनस बाँड्न प्रयोग गरिनेछ । यसरी हेर्दा ३ अर्ब बढी प्रिमियमबाट संकलन हुने देखिन्छ । र, यति नै रकम बराबरको बोनस आफ्ना सेयरधनीलाई यो बैंकले वितरण गर्नेछ । यो रकम पूँजीकृत भएपछि चुक्तापूँजी ७ अर्ब ५ करोड पुुग्नेछ । यसको अर्थ सबै मिलाएर यो बैंकले चालुु आर्थिक वर्षको नाफाबाट १०० प्रतिशत बोनस सेयर दिनुपर्ने हुन्छ । बैंकको रणनीति समेत सेयरधनीलाई १ सय प्रतिशत बोनस दिएरै ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउने रहेको देखिएको छ ।

नेपाल राष्टबैंकले क वर्गका बित्तीय संस्थाले ०७४ असार मसान्तभित्र ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : २९ पुष २०७३, शुक्रबार ११:२३