यस्तो छ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम (पुर्णपाठ)

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकता अनुसारनीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने बताएको छ । सरकार सञ्चालन गर्न बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १५ पृष्ठ लामो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार पारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएका हुन्।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित पनि गरेको छ। निति तथा कार्यक्रममा राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने। कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने। करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारले नागरिकहरुलाई सेवासुविधा दिने, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रका विकृतिहरु सुधार्ने, बिग्रेको आर्थिक अवस्था सुधार ल्याउनेदेखि सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने, सरकारले न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

यस्तै, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक बृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितकोसहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर दुई अंककोनजिक पु-याउने पनि उल्लेख छ ।

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँने । यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूकोउत्पादनमा जोड दिने, स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने। उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त व्याज अनुदान दिने लगाएतका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।