अलमलमा नयाँ शहर तथा सिटी निर्माण योजना, बजेट अभाव मुख्य कारण

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको विभिन्न जिल्लामा नयाँ शहर तथा सिटी निर्माणको काम कछुवाको गतिमा अगाडी बढेको छ । मध्ये पहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० वटा शहरको योजनाबाट सुरु भएको परियोजना करिब १० बर्ष बितिसक्दा एउटा पनि पूर्ण भने भएका छैनन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्ने भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न स्थानहरूमा १० नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसमा पछि २ वटा नयाँ शहर थपी १२ वटा बनाइयो । यसलाई बढवा दिदै सरकारले हुलाकी लोकमार्ग, तराई मधेश, हिमाली पदमार्ग लगाएतका ठाउँमा नयाँ शहर, स्मार्ट सिटी, हिमाली शहर गरेर हाल ५४ वटा शहरहरुको योजना अघि सारेको छ । नयाँ शहरको काम सुरु भएको २० वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । तर, अहिलेसम्म एउटाले पनि पूर्णता पाएको छैन।

आइडिपी,आयुडीपी प्लानहरु करिब बनाइसकेको र त्यसका लागि जग्गा विकासको संम्भावना कता छ भनेर ल्याण्ड पुलिङ्ग प्रोजेक्टका कार्यक्रम लन्च गरिरहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले अर्थबजारलाई जानकारी दिए । त्यसका लागि प्रत्येक शहरमा बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकासका कामहरू भइरहेको अधिकारीले बताए ।

किन काम अगाडी बढेन ?

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ आउने मन्त्रीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा थप्दै गएका प्रतिस्पर्धात्मक योजनाले शहरहरु बढ्ने, आयोजना अनुसारको पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्नुले काम अगाडी नबढेको विभागको भनाई छ । अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा सरकारको श्रोत साधनबाट संचालन भएको कार्यक्रममा माग अत्याधिक रहेको र सोअनुरुपको डेलिभर दिन नसकेको निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । साथै, विभिन्न ठाउँमा बन्ने नयाँ शहरका लागि मापदण्ड फरक फरक हुने भएकाले त्यसका लागि संस्थागत, नीतिगत सुधारहरु अपनाएर काम गर्न नसकेकाले यस्तो ग्याप देखिएको उनले स्वीकारे ।

त्यसैगरी, शहर बन्नका लागि योजना आवश्यक हुने र प्रत्येक सिटीको अनुमोदित माष्टर प्लानहरुको अवधारणा नभएकाले गर्नुपर्ने काम एकातिर र स्थानीय जनप्रतिनिधीको चाहना अर्कोतिर हुने गरेको पाइएको छ । साथै स्रोत पनि एकत्रित गरेर काम गर्न कठिन भइरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा एक लाख जनसंख्यालाई २० बर्षमा जुन पूर्वाधार बनाउने भनेका छौं त्यो यस्तै गतिले हो भने ४० बर्षमा पनि सम्पन्न नहुने अधिकारीले बताए । तिव्र गतिले अगाडी बढाउन फरक दृष्टिकोणबाट कार्यविधी अपनाएर जानुपर्ने उनको भनाई छ । यस्तै, ‘एउटा शहरको लागि अर्बौं रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्छ, बजेट करोडमा आउँछ, त्यसैले पनि काम छिटो हुन नसकेको विभागको भनाई छ ।

नयाँ शहर कहाँ–कहाँ बन्दैछन् ?

मध्ये पहाडी लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ शहरहरु पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे–भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको रकमा कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटनमा निर्माण हुँदैछ । यस्तै, प्यूठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगामा पनि नयाँ शहर बनाइँदैछ । त्यसैगरी, स्मार्ट सिटीहरु बाराको निजगढ, गोरखाको पालुङटार, रुपन्देहीको लुम्बिनी, स्याङ्गजाको वालिङ, चितवनको भरतपुर, सिराहाको मिचैया, दाङको तुल्सिपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभें, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी, कैलालीको टिकापुर, धनकुटाको धनकुटामा बनाईदै छ ।

त्यस्तै, हुलाकी लोकमार्गमा पर्ने नयाँ शहरहरु झापाको गौरीगञ्ज, मोरङ्गको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बदर्घाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी, कञ्चनपुरको बेलौरीमा बनाइँदै छ ।

हिमाली पदमार्गमा पर्ने सोलुखुम्बुको लुक्ला, रसुवाको स्याफ्रूबेंसी, मुस्ताङको जोमसोम, हुम्लाको सिमीकोट, बाजुराको मार्तडी, ताप्लेजुङ्गको फुङ्लिङ, संखुवासभाको किमाथांका, मनाङ्गको चामे, डोल्पाको दुनै र बाजुराको कोल्टीमा सरकारको नयाँ शहर बनाउने लक्ष्य रहेको छ । यसका साथै, तराई मधेशमा पनि नयाँ शहरको योजना रहेको छ । जसमा सप्तरीको सम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको इश्वरपुर, रौतहटको कटहरीया, दाङको गढवामा बनाउने योजना रहेको छ ।

अहिलेसम्म बजेटको स्थिती कस्तो ?

नयाँ शहर निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २० करोड १२ लाख बजेट छुट्टाएकोमा शहरको संख्या थपिएसंगै सरकारले २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा ३ अर्ब १० करोड ८६ लाख रुपैंया बजेट विनियोजित गरेको विभागको तथ्याङमा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै शहर निर्माणको लागि बर्षको करिब तीन अर्ब बजेट व्यवस्थापन भएको छ । तर, विभागको अध्ययनले एउटा स्मार्ट सिटि निर्माणको लागि ६० अर्ब बजेट चाहिने देखाएको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यलयका एक इन्जिनियरले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार बजेट अनुसारको एउटा आयोजना निर्माण गर्न १५ देखि २० करोड तोकिएकोमा धेरै भनेको यस बर्ष एउटा आयोजनाको लागि ३१ करोड बजेट छुट्टाएको जनाएको छ । २०७८ असारमसान्तसम्म ४० वटा नयाँ शहर निर्माण गर्न सरकारले ८४.९१ प्रतिशतले कुल १८ करोड ९७ लाख ६१ हजार रुपैंया बराबरको बजेट खर्च गरिसकेको छ ।

योजनाबद्ध सहरीकरण गरी नयाँ शहरलाई केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, प्रत्येक नयाँ शहरमा एक लाख जनसंख्याका लागि पूर्वाधार बनाउने जस्ता लक्ष्य सरकारको छ । तर, पूर्वाधार विकासको काम हुनुभन्दा अरू ठाउँलाई पनि नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । बजेट अनुसारको नयाँ शहरलाई चाहिने ढलदेखि पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ । बजेट पर्याप्त भयो भने काम छिटो अगाडी बढ्ने विभागले जनाएको छ ।