सहकारी ऐनमा कुन साथीलाई कुन दफा चाहिएको छ ? यो हुनै सक्दैन

अहिलेको मुख्य समस्या भनेको सहकारीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै हो । ऐन कम्जोर भएका कारणले धेरैले समस्यामा खेल्ने मौका पाएका छन् । सहकारीले जतिसुकै बदमासी गरे पनि १५०० जरिवाना तिरेर  पन्छिन पाउने व्यवस्था छ ।  सहकारीका मुल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै ऐन ल्याउने मेरो पनि चहाना हो । तर, अहिले यो क्षेत्रमा धेरै समस्याहरु देखिएका छन । सहकारीको संख्यात्मक बृद्धि भएको छ ।

अहिले कुन पाटीको पक्षमा सहकारी खुल्ने क्रम बढ्यो भन्ने क्रममा अहिले धेरै चासो र सोधीखोजीको बिषय छ । मैले कसैलाई दोष लगाउने कुरा पनि हैन । तर, मैले धेरै स्थानमा पुगेर बुझ्दा एउटै जवाफ आयो ‘माओवादी जंगल पस्यो,काँग्रेश सरकारमा बस्यो र  एमालेले सहकारी खोल्यो’ अहिले भएको अवस्था पनि यही हो । अब हामीले यस्ता बिषयलाई मनन गर्ने कि नगर्ने भन्ने पक्ष मुल कुरा हो ।

मैले बारम्बार भनेको पनि छु सहकारी मैत्री ऐन आउछ । यसमा कुनै किसिमको दुविधा नमाने हुन्छ । म ऐनलाई सहकारी मैत्री भन्दा पनि बाहिर जान नदिनेमा प्रतिबद्ध छु । मैले मन्त्रालयमा सबैलाई बोलाएर भनि सके सहकारी मुल्य मान्यताको सिद्धान्तलाई छेउमा राखेर प्रत्येक दफालाई केलाएर ऐन ल्याउनु पर्छ । दफा केलाएर अहिले ओरेन्टल लगायतका सहकारीका समस्या के हुन ति समस्या केलाएर सबैको बचत फिर्ता गर्नु पर्छ ।

के कारणले सहकारी खुम्च्याउने लागे भनेका हुन ? मैले बुझन सकेको छैन । सहकारी मुल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ नगरि ऐन ल्यायौ भने हामी पार लाग्दैनौँ भन्ने कुरामा चै म स्पष्ट छु । एक दुई वटा दफाले समस्या पर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । सहकारी ऐनमा कुन साथीलाई कुन दफा चाहिएको छ ? त्यो हुनै सक्दैन । प्रजातान्त्रिक ऐन बनाउने हो । सहकारी मुल्य र मान्यताको ऐन बनाउने हो ।  यो ऐन काँग्रेशको सहकारी मन्त्री हुँदा बनाएको हो भनेर जनतालाई देखाउन सक्ने बनाउने कि फलाना साथीको इच्छामा बनाएको भनेर जाने भन्ने अहिलेको मुल प्रश्न हो । यस तर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

आज एकथरीको भनाई छ । काँग्रेशले निरंकुश ऐन ल्याउदै छ , सहकारी बिगादै छ भन्ने एक थरीको बुझाई छ । सहकारी सुधार गर्ने हामी मात्रै हौँ भनेर ठेक्का लिने  प्रवृतिको सुरुवात भएको छ । यो गलत छ ।  हामी प्रजातान्त्रिक मुल्यलाई आत्मसाथ गरेर ऐन बनाउन हामी प्रतिबद्ध नै छौँ । प्रजातन्त्रमा बिश्वास राख्ने जो कोहीलाई पनि शिर निहुराएर हिड्ने हिसाबको ऐन आउदैन । तपाईहरु दफालाई जोडेर अड्काउने कार्यमा लाग्नु भएको छ । तर त्यसमा मेरो कुनै सरोकार हुदैन ।

(सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले  नेपालको सहकारी आन्दोलनमा नेश्नल को–अपरेटर्स एलाएन्सको भूमिका बिषयक गोष्ठीमा दिएको मन्तव्यको सम्पादित आंश )