बिमा समिति बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण, यस्ताे छ नयाँ व्यवस्था « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थबजार स्टोरी

बिमा समिति बिमा प्राधिकरणमा रुपान्तरण, यस्ताे छ नयाँ व्यवस्था



काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा काम कारबाही प्रारम्भ गरेको छ । नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय संसदबाट बनेको बीमा ऐन, २०७९ आज कात्तिक २२ गतेदेखि लागू भएको हाे ।

बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम बीमा समिति नेपाल बीमा प्राविधिकरण मा परिणत भएको छ । यसअघि नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रुपमा काम शुरु गरेको छ । यसअघि, नेपालको बीमा नियमनकारी निकायका रुपमा बीमा समितिबाट भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु आजदेखि नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट हुने भएको छ ।

समितिले अहिले भइरहेको कामहरुलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त संस्थाको रुपमा रहने छ। साथै, लाइसेन्स दिने ‌खारेज गर्ने, पुँजी निर्माण लगायतका काम प्राधिकरणले गर्ने बताइएको छ।

के छन् नयाँ व्यवस्था ?

बिमा ऐनले एक व्यक्ति वा उसको एकाघर परिवारका एक कम्पनीमा चुक्ता पुँजीको १५५ भन्दा बढी लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यदी त्यस्तो लगानी गरेको भए विधेयक प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयन भएको २ वर्षभित्र तोकिएको सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसरी लगानी गर्ने लगानीकर्ताले सोही प्रकृतिको व्यवसाय गर्ने अर्को बिमा कम्पनीमा लगानी गर्दा १५ भन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न नसक्ने भएको छ ।

बिमा क्षेत्र सुदृढीकरणको लागि बीमा ऐनले नै अभिकर्तालाई कर्जा पाउने व्यवस्था बन्द गरेको छ । नयाँ ऐनले बिमा कम्पनीका कर्मचारी र पोलिसी होल्डरलाई मात्रै बिमा कम्पनीले कर्जा दिनेसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्राधिकरणका कोषको परिकल्पना गर्दै कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा बिमा विकासका लागि वार्षिक रूपमा छुट्याएको रकमको अतिरिक्त ५०५ ले हुन आउने रकम बाहेक अन्य रकम वाषिर्क रूपमा संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नयाँ ऐन कार्यन्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ खारेज भएको छ । साथै राष्ट्रिय संस्थान १ वर्षभित्र कम्पनीमा रुपान्तरण हुनेछ । यस्तै बिमा समितिको हालको अध्यक्ष नै कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म प्राधिकारको अध्यक्ष बन्नेछन् । योसँगै बिमा समितिको सञ्चालक समितिले नै प्राधिकरणमा निरन्तता पाएको छ । सञ्चालक समिति कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म बहाल रहनेछन् । समितिकै कर्मचारीले प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउनेछन् ।

प्रकाशित : २२ कार्तिक २०७९, मंगलवार ११:४३