काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले तयार गरेको उक्त मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम १ वर्षसम्मको लागि ऋणदाता सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो ।
राष्ट्र बैंकले संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले यस व्यवस्थाअन्तर्गत ऋण माग गर्नु पर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र सो को भुक्तानी योजनासम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
जसमा आगामी ६ महिनाको नगद प्रवाह प्रक्षेपण (पहिलो ४ हप्ताको लागि दैनिक नगद प्रवाह प्रक्षेपण र ४ हप्तापछि ६ महिना सम्म साप्ताहिक नगद प्रवाह प्रक्षेपण), विभिन्न समयावधिको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण (पहिलो दिन, १–७ दिन, ८–१४ दिन, १५–३० दिन, ३०–९० दिन, ९०–१२० दिन र १२० दिनभन्दा अधिक), निक्षेप तथा अन्य अल्पकालीन दायित्वको विवरण, पुनरुत्थान सम्बन्धी कार्ययोजना तथा अन्तिम ऋणदाता सुविधाबाट बर्हिगमन व्यहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीतिमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको थियो। सोहिअनुसार अन्तिम ऋणदाता सुविधाको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागको हो । यसमा १५ दिनभित्र सुझाव दिन केन्द्रीय बैंकले माग गरेको छ ।
अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउन बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले यस ऋण माग गर्नु पर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र सो को भुक्तानी योजनासम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले निवेदन पेश गर्दा अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
Comment