सहकारी सिद्धान्तको रक्षा सरकारले गरोस, हामी माध्यम बन्न तयार छौं

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था(नेफ्स्कून) यतिबेला ३५औं स्थापना दिवस मनाइरहेको छ । यो हामी सबै अभियन्ताहरुका लागि गौरवको विषय हो । विशेषत मेरो कार्यकालमा विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले धेरै दुःख दियो । महामारीका कारण संस्थाहरु प्रताडीत बने । यस क्रममा मार्गदर्शनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौं । वित्तिय सुरक्षा गर्ने, संस्थाको सुरक्षा गर्ने, प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अभ्यास गर्यौं, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यासहरुलाई आन्तरिकीकरण गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श गर्ने र सबै संस्थाहरुको मनोबल उच्च राख्ने काममा अहम भूमिका खेलेका छौं । यसै सिलसिलामा मार्गदर्शन जारी गर्यौ जुन सिंगो सहकारी अभियानको मार्गदर्शन बन्यो । जसको कारण सहकारी संस्थाहरुको संचालन, व्यवस्थापन, सहजीकरण गर्ने सवालमा प्रभावकारी बन्यो । महासंघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि सोही मार्गदर्शन पालना गर्न आब्हान गरे ।

नियमित संस्था संचालन गर्ने सवालमा विभिन्न अभियान चलाएका थियौं । सहज वित्तिय उपलब्धताका लागि सोही अनुसारका कार्यक्रमहरु अघि सारेका थियौं । यसै बीचमा सहकारी ऐन पनि संगै आएको थियो, २०७४ मा । सो ऐनको संचालन सम्बन्धी केही कार्यविधिका सम्बन्धमा काम गरेका थियौं । त्यो कार्यविधि सरकारलाई बुझाएर सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरेका थियौं । त्यसमा ६ वटा आधारभूत कार्यविधी बनाइएका थियो । त्यस क्रममा स्थीतिकरण कोष, प्रवद्र्धन कोष, कर्जा सुचना केन्द्र, ऐनका बाधकका विषयमा छलफल, बहस जारी राख्यौं । ऐन र कार्यविधिका सवालमा प्रदेश र पालिकास्तरसम्म जागरण अभियान पनि चलाएका थियौं । जसका कारण केही कुरा सिक्ने मौका मिल्यो । संस्थामा प्राविधिक ढंगले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था, तथ्यतथ्याकंलाई व्यवस्थापन गर्न पालिकामा समस्या थियो । जुन कुरा जागरण अभियानले सघाउ पुर्याएको थियो । पालिका र प्रदेशस्तरमा सहकारीको संक्रमणकालिन अवस्था रहेकाले विभाग र मन्त्रालयहरु गठन भएको अवस्था थियो । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने काम पनि सरकार भन्दा अघि ल्याएर सहजीकरण गरेको थियौं । संस्थाहरुको गुणस्तर र स्तरीकरणका विषयमा पनि धेरै प्रयास गरेका छौं ।

डिजिटल क्षेत्रमा सार्थक शुरुवात

विश्वमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रले फड्को मारिरहेका बेला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु पनि प्रविधिको क्षेत्रमा अभ्यस्त हुनुपर्छ भनेर सेवालाई डिजिटलमैत्री बनाउने अभियान शुरु गरेका छौं । प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर यसको पूर्वाधार निर्माणमा अघि बढीसकेका छौं । यसमा डिजिटल च्यानल र पेमेन्ट सर्भिसलाई व्यवस्थित गराउने लक्ष्य हो । जोखिम व्यवस्थापन र डाटा व्यवस्थापनमा पनि प्रविधिमार्फत सदुपयोग गर्दै पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिएको छ । आउँदो कात्तिक २६ गतेपछि त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा छौं । डाटा विश्लेषण र त्यसको व्यवस्थापन पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
डिजिटलाइजेसन, डिजिटाइजेसन, डिजिटल ट्रान्सफोरमेसन र डिजिटल इन्क्लुजको क्षेत्रमा विषेश प्राथमिकता दिएर नेफ्स्कुनले काम गरिरहेको छ । यसका लागि पूर्वाधार निर्माणको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । साझा प्लेटफर्ममार्फत् सेवा दिनु पर्ने, न्यून लागतमा अधिकतम् सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने र प्रविधिमार्फत् स्थानीयकरण गर्नु पर्ने भएकाले नेफ्स्कुनले ठूलो जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ ।

स्थीरीकरण कोष र स्तथरीकरण कार्यक्रम

नेफ्स्कुनले विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको योजना भनेको स्थीरिकरण कोष र स्थरीकरण कार्यक्रम हो । लामो समयपछि बहस, पैरवी र छलफल हुँदै आएको कोषलाई यस पटक सार्थक रुपमा अघि बढाइसकेका छौं । कोषमा २४२ संस्था आबद्ध भइसकेका छन् । ती संस्थाहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि बेग्लै योजना तयार भइसकेको छ । गत जेठ २७ गते नेपाल सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले सहकारी अभियानमा नयाँ उज्यालो दिएको छ । स्थरीकरण कार्यक्रम पनि अघि बढीसकेको छ ।

त्यस्तै उक्त कार्यक्रम रष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जारी राखेका छौं । विषम अवस्थामा पनि कार्यक्रम जारी राख्नुपर्ने हाम्रो धारणा थियो । सोही अनुसार जोखिमका विचमा हाम्रो पहिचान स्थापित गर्नुपर्छ भने कार्यक्रम जारी राखेका छौं । अफ्ठयाराकै विचमा हाम्रा गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर काम गरेका छौं । जोखिममा आधारित सुपरिक्षण प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सफल भयौं । यसै सिलसिलामा जिल्ला स्तरका बचत संघ र प्रदेश बचत संघसँग साझेदारीका कामहरु अघि बढाएर नौलो पहिचान स्थापित गराइसकेका छौं । यसले सिंगो सहकारी अभियानमा अन्तर सम्बन्धीत सहकारी अभियानलाई बल दिएको छ ।

संस्था र संस्थाबीचको सम्बन्ध, संस्था र संघ र केन्द्रीय संघबीचको सम्बन्धलाई अझ मझवुत बनाउने काम भएको छ । यीनै सम्बन्ध र संभावनाका सन्दर्भमा सरकारसँग पनि निरन्तर समन्वय गर्दै सातै प्रदेशमा साझा निष्कर्ष पुर्याउन भूमिका खेलेका छौं । यसमा ऐनको कार्यान्वयन, विद्यमान अवस्थामा आइपर्ने चुनौति, आउने संभावना र सदस्यको सुरक्षाका लागि सातै प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर साझा निष्कर्ष पुराउने काम गरेका छौं ।

मुलुकभर एकरुपता ल्याउने प्रयास गरेका छौं । अभियानका अगुवा र सरकारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने काम गरेका छौं । आउने समस्यालाई संभावनामा बदल्न हर प्रयास जारी राखेका छौं । समग्रमा हेर्ने हो भने सदस्यहरुको सुरक्षाको सवालमा, शुसाशनको सन्दर्भमा, कुशल व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, प्रभावकारी संचालनको सवालमा साथै पारदर्शी, जवाफदेही र नेतृत्व दिने सवालमा ऐतिहासिक उपलब्धी गरेका छौं । नेफ्स्कुनको ऐतिहासिक गौरवलाई निरन्तरता दिंदै र अग्रजहरुको योगदानलाई सम्मान गर्ने हेतुले प्रशस्त कामहरु गरेका छौं ।

व्यक्ति होइन विधिको वहस

यसबीचमा नेफ्स्कुनले सरकारसँग साझेदारी र छलफल गरेर प्रशस्त काम गरेको छ । सरकारका व्यक्तिले होइन विधिले हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सोही अनुसार हामीले पनि भूमिका निर्वाह गरेका छौं । संविधानले नै तीन खम्बे अर्थव्यवस्था प्रणाली भनेको छ साथै राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजनाले पनि राम्रै सम्बोधन गरेको छ । तर ऐनको कार्यान्वयनका सवालमा केही समस्याहरु देखिएका छन् । सरकारको स्थीरता र सरकारको प्रभावकारिताका विषय समस्या देखिएको हो । ऐनको कार्यान्वयको विषय केही चुनौतिपूर्ण रहेका छन् । हामीले आवश्यक कागजपत्र सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । तर सरकारको भूमिका खासै रचनात्मक र प्रभावकारी देखिएको छैन । सरकार हेर्दा रचनात्मक र सिर्जनात्मक देखिए पनि काम प्रभावकारी छैन । मान्छे आउने जाने क्रमले धेरै काम प्रभावित भएको छ । रजिष्ट्रार पनि पटक पटक परिवर्तन भइरहने, मन्त्री र सचिब परिवर्तन भइरहने कारणले पनि समस्या देखिएको छ ।

सरकारले कतिपय अवस्थामा जिम्मेवार नहुने कारणले पनि केही कामहरु ओझेल परेका छन् । राज्यको पुर्नसंरचनाका कारण पनि केही चुनौतिहरु देखिए । पालिका र प्रदेशमा संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेकाले धेरै कामहरु पेन्डिङमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि हामीले व्यवहोरेका छौं । सरकारसँगका गतिविधि र कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनका लागि हामी माध्यम बन्न तयार रहेका छौं । अभियानलाई पूर्णता दिन हामी समय तत्पर र सक्षम छौं । हुनत ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न वैज्ञानिक नहुने भएकाले केही समस्याहरु देखिएका छन् । सन्दर्भ व्याजदरको सवाल एउटा उदाहरण हो ।

साकोस ऐनको सवाल

साकोस ऐनको सवाल अग्रजहरुले नै उठाउनुभएको विषय हो । विद्यमान परिस्थितिलाई वित्तिय असन्तुल रोक्न र वित्तिय स्थीरता र सुशासन कायम राख्नका लागि साकोस ऐन जरुरी देखिएको छ । यस विषयमा राज्य पर्ख र हेरको अवस्थामा रह्यो तर ऐन जरुरी देखिसकेको छ । वित्तिय सुशासनमा विकराल अवस्था देखिसकेको र यसलाई नियमन गर्न कठिन हुने देखिन्छ । प्रवद्र्धन र विकासका कामहरु ओझेल पर्ने देखिन्छ । छद्म भेषमा सहकारीको मर्म र भावनामाथि खेल्ने काम शुरु भइसकेको छ । यस्तो खालको स्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न वित्तिय सहकारी ऐन अथवा साकोस ऐन जरुरी भएको हामीले महशुस भइसकेको छ । हामीले सरकारलाई पनि घचघच्याइरहेका छौं । मस्यौदा बनाएर सरकारलाई बुझाइएका छौं । यस विषयमा सहकारी मन्त्री, सहकारी समितिसँग, रजिष्ट्रारसँग पटक पटक छलफल भइसकेकाले ऐन आउने सम्भावना छ ।

सदस्यको सन्तुष्टी ध्येय हुनुपर्छ

पछिल्लो समय पँुजी परिचालनमा केही बिकृतिहरु देखिए पनि त्यसलाई न्यूनिकरण गर्दै सदस्यहरुको सन्तुष्टीमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सदस्यलाई के उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मुल उद्देश्य हुनुपर्छ । अहिले हामीले वित्तिय प्रणालीमा सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । वित्त प्रणाली व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्छ । संस्थाहरु वित्तिय रुपमा सक्षम हुनुपर्छ । संस्थाहरु डिजिटलाइजमा गइसकेकाले केही सहज हुँदै गएको छ । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्छ । राज्यले अझ बढी सहयोग गर्नसक्नु पर्छ । १५–१७ प्रतिशत आर्थिक हिस्सा राख्ने वित्तिय सहकारी क्षेत्रलाई राज्यले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।

सरकारले सहकारीको सिद्धान्तको रक्षा गर्नुपर्छ । सहकारीको पहिलो रक्षक भनेको राज्य हो । त्यसैले यसलाई सवलीकरण गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने, सदृढिकरण गर्ने, क्षमतावान बनाउने र प्रविधिमैत्री बनाउने जिम्मा राज्य उत्तरदायी बन्नुपर्ने हो तर उत्तरदायी हुन सकेको छैन । त्यसैले विधि र नीतिमा सरकार जिम्मेवार बनोस । यद्यपी, आगामी दिनमा सम्पूर्ण वित्तिय समाधानका रुपमा केन्द्रीय संघ उभिनु पर्छ । सदस्यको सुरक्षा र अभियानको सुरक्षा गर्ने काम पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ ।

वित्तिय ढंगले सक्षम, सुदृढ, सबल बनाउने काम पनि सँगसँगै अघि बढाउन नेफ्स्कुनले सक्नुपर्छ । त्यसका अलावा विश्वमा भित्रिएका प्रविधिलाई आन्तरिकीकरण गर्दै संस्थाहरुमा भित्र्याउन पर्छ । संस्थाहरुलाई प्रभावकारी संचालन र कुशल व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि वा उपकरणहरुलाई आन्तरिकीकरण गर्ने र संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराउने काम गर्न सक्नुपर्छ । प्रविधिहरुलाई हाम्रो अनुकुल प्रशोधन गरेर संस्थाहरुसम्म पुर्याउनुपर्छ । पेमेन्ट प्लेटफर्मलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यसका लागि सक्षम र क्षमतावान जनशक्ति निर्माण हाम्रो दायित्व हुनुपर्छ ।
(अर्थबजार टिमले गरेको कुराकानीमा आधारित)