सहकारी अभियानकाे अपिलः बचतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी नगर्नु

काठमाडौं । सहकारी अभियानहरुले वित्तिय कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरुमा तरलता समस्या नभएको भन्दै सहकारी संघ संस्थाहरुलाई अपिल गरेका छन् । आइतबार सहकारी अभियानहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी संयुक्त अपिल जारी गर्दै वित्तिय कारोबार गर्ने सबै सहकारी संस्थाहरुमा तरलता समस्या नभएको र संस्था सदस्यहरु मिलेर निर्माण गर्ने हो, संस्थालाई असजिलो परेको बेला सहयोग गर्ने सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले नै हो । एकका लागि सर्ब र सबैका लागि एक भन्ने सहकारीको मुल मन्त्रलाई आत्मसात गरी संस्थालाई दिगो, विश्वसनिय र सक्षम बनाउन सबै एकजुट होऔं भन्ने रहेको भन्दै अपिल गरेको छ ।

अभियानले सहकारी मुल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी विभिन्न रुपमा सञ्चालित केहि सहकारी संस्थाहरुमा समेत तरलता अभाव पर्न थालेकाले यस्ता सहकारीलाई राष्ट्यि अर्थतन्त्र, समग्र बैंक, वित्तिय एवं सहकारी क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या विशेष किसिमको हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरी संस्थाले गर्ने लगानी र खर्चलाई नियन्त्रण गरी सकेसम्म उच्च तरलता कायम गर्न अपिल गरेको छ ।

वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सहकारी ऐन कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम कूल बचत निक्षेपको १० देखि २० प्रतिशत रकम तरलता व्यवस्था गर्दापनि एकैपटक सबै सदस्यलाई बचत निक्षेप फिर्ता गर्न सम्भव नहुने भन्दै सहकारी संघरसंस्थाले आफ्ना सदस्यलाई गरेको ऋण लगानी असूलीबाट क्रमशः बचत फिर्ता गरिने सामान्य विधि भएको कुरा आफ्ना सदस्यहरुलाई सम्झाउने, विश्वास जित्ने, परामर्श गर्न अभियानले अपिल गरेको छ ।

त्यस्तै, समस्याग्रस्त केहि सहकारी संस्थाको नकारात्मक प्रभावले तरलता व्यबस्थापन गर्न कठिनाई भएकोले संस्थामा सदस्यहरुले एकमुष्ठ भुक्तानी लिने गरी राखिएको विभिन्न बचत रकमहरु अवधि भन्दा अगाडीनै सकेसम्म फिर्ता नगर्ने व्यबस्था मिलाउने, ऐच्छिक, साधारण एव्म कारोबार बचतहरुको भुक्तानी गर्र्दा सदस्यलाई साप्ताहिक, मासिक वा आपसी समझदारीमा यस्तो बचत रकमको एकपटकमा बढीमा ५ प्रतिशत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अपिल गरेको छ ।

सदस्यहरुको परामर्शमा नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वित्तिय मापदण्ड लागु गर्ने , महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रिय संघ, प्रदेश वा जिल्ला संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संस्थालाई सहभागि गराउने पनि अपिलमा उल्लेख छ ।

सहकारी अभियानका नियामक निकायहरुलाई सहकारी अभियानमा देखिएका केहि अव्यवस्था, समस्याको पृष्ठभुमि, सहकारी ऐन नियम, निर्देशनमा भएका व्यवस्थाहरुले सोको अविलम्बन संशोधन एवं सुधार गर्नुपर्ने बताईएको छ । त्यस्तै, सन्दर्भ व्याजदरको नाउँमा व्याजदरमा लगाईएको सिमा पनि मूख्य कारण रहेकाले यस्ता कुरामा ध्यान दिई समय सापेक्ष संशोधन, खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मुलभुत सिद्धान्त अनुरुप स्वचालित बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारी ऐनमा व्यवस्था गरिएको आयकर, सरकारी सुशासनका लागि कर्जा सुचना केन्द्र, ऋिण असूली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्धन कोष लगाएतका व्यवस्था तत्काल लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।