काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को ११ महिना पूरा हुँदा बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भने निराशाजनक छ । आर्थिक वर्षको एक महिना बाँकी रहँदा ६२.६५ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड बजेटमध्ये आइतबारसम्ममा ३ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले फागुनमा बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको ९०.३५ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ५८ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । साधारण (चालू) तर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब ३ करोड ५२ लाख, विकास (पुँजीगत) तर्फ ९९ अर्ब २४ करोड १७ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९२ अर्ब १५ करोड ४४ लाख मात्रै खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान थियो ।
चालूतर्फ ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड, पुँजीगततर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड विनियोजन गरिएको थियो । १२ वैशाखको भूकम्प र त्यसपछिका निरन्तर पराकम्पनले गर्दा १४ जिल्लामा स्वीकृत विकास निर्माण ठप्प छ । केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले संसद्को अर्थ समितिमा भूकम्पले गर्दा यस वर्ष विनियोजित रकममध्ये ८० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको बताएका थिए ।
समयमै बजेट आएको, अख्तियारी पनि समयमै गएको र कार्यक्रम स्वीकृतिमा सरलीकरण गरिए पनि विकास (पुँजीगत) खर्च भने हुन सकेको छैन । १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये अहिलेसम्म ४०.६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ४७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । ‘१२ वैशाखअघि पनि विकास खर्च उत्साहजनक रूपमा हुन सकेको थिएन, भूकम्प आएपछि त झन् खर्च ठप्प नै छ,’ महालेखा स्रोतले भन्यो ।
चालू खर्च भने ६७.४३ प्रतिशत भएको छ । चालूतर्फ ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकामा २ खर्ब ६९ करोड भएको हो । बैदेसिक सहायताको रकम पनि उत्साजनक रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । सहायताको प्रतिबद्धताअनुरूप खर्च भने हुन सकेको छैन । सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम पनि ठूलो छ । नीतिगत सुधारमार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक क्षेत्र सुधार घोषणा पनि अलपत्र परेको छ । आर्थिक सुधारका लागि घोषणा गरिएका कुनै पनि कानुन संसद्बाट पारित भएका छैनन् । आजको नयां पत्रिकामा खबर छापिएको छ ।
Comment