सात प्रदेशले ल्याए तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोडको बजेट, कुन प्रदेशको कति ?

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त बजेट सात वटै प्रदेशले सार्वजनिक गर्दा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बाग्मती प्रदेश र सबैभन्दा सानो आकारको बजेट कर्णाली प्रदेशको रहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० कालागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ भने कर्णाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षकोलागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

अधिकांश प्रदेश सरकारका बजेटले अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ बढी जोड दिएका छन् । त्यसका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि तथा प्रदेशअनुसार सम्भावित उत्पादनलक्षित कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिल तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभामा कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ गरी सो बराबरको बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएका खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, संघीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख व्यहोरिने भएको छ ।

बागमती प्रदेशको बजेटको उद्देश्य दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि सहतिको आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने, रोजगारी र स्वरोजगारी अवसर प्रदान गर्ने, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासतर्फ अघि बढ्ने, आर्थिक सामाजिक रुपले विपन्न वर्गका लागि सामािजक संरक्षण गर्ने प्रदेशबाट हुने सेवालाई सहज र गुणस्तरीय बनाउने रहेको छ । यस प्रदेशले उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

बुधबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख अर्थात् तीन दशमलव ७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत हुने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘आत्मनिर्भरक कृषि, प्रदेशको समृद्धि’ तथा पर्यटन विकासको लागि ‘सुदूरपश्चिमको दिगो आर्थिक आधार, सबल पर्यटकीय पूर्वाधार’ नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस प्रदेशले बजेट छुटाएको छ । त्यस्तै मोती उत्पादनका लागि १ करोड ५६ लाख र अल्लोको कपडा उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि ३० लाख रकम छुटाएको छ । दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामरी र विपद्बाट परेको असरलाई पुनस्थापित गरी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगार अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारण गरिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बनाउने रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । स्थानीय तहमा हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ११ करोड १० लाख अर्थात् पाँच दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड ६८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले यस वर्ष चुनाव केन्द्रित बजेट ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमबाट नै ठूला र दीर्घकालीन महत्व राख्ने कार्यक्रमभन्दा खुद्रे र लोकप्रिय कार्यक्रम सरकारले ल्याएको थियो । सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन लगायतलाई जोड दिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लिफ्टिङ खानेपानीमा नागरिकले तिर्दै आएको महसुललाई निःशुल्क बनाएको छ । अत्यावश्यकबाहेक यो वर्ष सवारीसाधन खरिद नगर्ने अर्थमन्त्री बरालले घोषणा गरेका छन् । खरिदै गर्नुपरे गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा गत वर्षको भन्दा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

कुल विनियोजन बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, पूँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट तीन अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राँप्त हुने राजस्व बाडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाछ आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचच रकमबाट चार अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर(रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, एक स्थानीय तह स् एक खेदकुद संरचना, एक स्थानीय तह स् एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला स् एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक स्थानीय तह स् एक प्रांगारिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

कणाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सकारले पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख रुपैयाँ, चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्व १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो ।

मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य र शिक्षामा तीव्र विकास गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, कर्णालीलाई लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, विभेद अन्त्यका लागि सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट ल्याइएको छ ।

शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने, सबल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, स्वावलम्बी र सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन गर्न आधुनिक पाठ्यसामग्री निर्माण, मौसमअनुकूल कृषि बालीको वृद्धि, उद्योगमार्फत तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन, पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा छन्

मधेश प्रदेश

मधेश प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले विनियोजन बजेट मध्ये चालु तर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ गरी सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

मधेस प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड छुट्याएको छ । यस प्रदेशमा ६४ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यस प्रदेशले कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने भन्दै ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सुरक्षित बेटी अभियानका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको मधेस प्रदेशले बिरामीलाई १ लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रमको रुपमा धार्मिक मठमन्दिर संरक्षणका लागि ३० करोड ३४ लाख र मुख्यमन्त्री सीप प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि २५ करोड मधेश प्रदेशले विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षमा लगानी अभिवृद्धि गरी नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने, रोजगारी अभिवृद्धि गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेश १

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड १४ लाख रुपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ गरी सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

यस्तै समपूरक अनुदान ९२ करोड र विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख संकलन हुने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमार्फत् दागो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, महामरी र विपद्बाट परेको असरलाई पुनस्थापित गरी आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्ने , रोजगारी र स्वरोजगार अवसर सिर्जना गरी गरिबी निवारण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।