लगानीकर्ताहरुले बुझाए धितोपत्र बोर्डमा १९ बुँदे ज्ञापनपत्र « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित

अर्थबजार स्टोरी

लगानीकर्ताहरुले बुझाए धितोपत्र बोर्डमा १९ बुँदे ज्ञापनपत्र



काठमाडौं । पुँजीबजार विस्तार र सुधारका लागि लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अस्थिर नीति ल्याएका कारण बजारमा अस्थिरता कायम भएको र नियमनकारी निकायले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको आरोप लगाउदै लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

शेयर बजारको लागि सहि नीति नियम लागू गरेर बजारलाई प्रकृतिक रुपमा छाडिनु पर्ने उनीहरुको माग छ । लगानीकर्ताहरुले बुझाएका १९ वटा बुँदा मध्ये १३ वटा बुँदाहरुको सम्बोधन धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । पूँजी बजार सुधार समितिका संयोजक तिलक कोइरालाका अनुसार बाँकी मागहरु भने राष्ट्र बैंक र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर माग सम्वोधन गर्नुपर्ने छ ।

उनिहरुको बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझदै बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालले आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने माग पुरा गर्न आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको र राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र अर्थमन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढ्ने जनाएका छन ।
लगानीकर्ताका १९ बुँदे मागहरु

१‍. विगतको एमाले सरकारले साढे ३ बर्ष अघि नै र वर्तमान अर्थमन्त्रीले २ महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने ।

२. बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई १ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने ।

३. कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान ब्रोकरहरुको चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई २ बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको १ अर्ब पुर्याउनुपर्ने ।

४. ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार र उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने ।

५. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने ।

६. सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक वा नकारात्मक अभिब्यक्ति दिनमा बन्देज लगाउनुपर्ने ।

७. नेप्सेमा रहेको सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने र संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने ।

८. सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने ।

९. ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने ।

१०. दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्ने ।

११. बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतः इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वतस् रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने ।

१२. सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने ।

१३ सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इृन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।

१४. बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने ।

१५. राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।

१६. नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने ।

१७. मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप रेसियो तय गरी बढीमा एक सातामा समायोजनसहित सेयर कारोबार खोल्नुपर्ने ।

१८. १२ करोड भन्दा बढी सेयर धितो कर्जा लिएर म्याद सकिन लागेका वा सकिएका ऋणीहरुको सवालमा असार मसान्तसम्ममा कर्जाको साँवा ब्याज असुलीको समय दिनुपर्ने ।

१९. पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने ।

प्रकाशित : २३ जेष्ठ २०७९, सोमबार १३:३०