काठमाडौं । सहकारी विभागले ३५ बुदे एकिकृत निर्देशन जारी गरेको छ । विभागले बिहीबार सहकारी संघ संस्थामा सुशासन प्रबर्दनको लागि एकीकृत निर्देशन २०७९ जारी गरेको हो ।
सहकारी संस्थाहरुले स्वीकृत विनियममा उल्लेख भएको शेयर पुँजीभन्दा बढी शेयर संञ्चालन नगर्ने भएको छ । संस्थाको तत्काल कायम भएको कुल पुँजी कोषको अधिकतम् १० प्रतिशतमा नबढ्ने प्रति सदस्य ऋण प्रबाह गर्ने व्यवस्था छ ।
कुल पुँजी कोष भन्नाले शेयर पुँजी, जगेडा कोष, अन्य कोष र असल ऋण नोक्सानी व्यबस्थाको कुल योग सम्झनुपर्ने छ । यो व्यबस्था सहकारीको हकमा भने नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेबमोजिमको मापदण्ड समेत पुरा गर्नुपर्ने छ । सहकारीहरुको निष्कृय कर्जा कुल ऋणको ५ प्रतिशत भन्दा कम कायम गर्ने छ । साथै सहकारी संघ तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिए बमोजिम असल त्रणमा एक प्रतिशत , १२ महिनाको भाका नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत, १२ महिनाभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणमा १०० प्रतिशत ऋण हानी व्यबस्था गर्नेछ ।
सहकारी संघ संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस, होटल व्यवसाय, पेट्रोल पम्प लगायतका परियोजनाहरु संचालन गर्ने उद्देश्य तथा कार्यहरु विनियममा समावेश नगरी कुनै पनि परियोजनामा लगानी पाउने छैन । अब परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी विनियम स्वीकृत गरेका संघसंस्थाहरुले यस्ता परियोजनामा गरेको लगानी संस्थाको पूर्ण स्वामित्व कायम हुने गरी मात्र गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै सहकारी संघसंस्थाहरुले सबै समयमा तरलता कम्तीमा कुल बचतको १० देखि १५ प्रतिशत कायम राख्ने उल्लेख छ । १० प्रतिशत भन्दा कम तरलता रहेको अवस्थामा व्यवस्थापकले सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराउने र तरलता व्यवस्थापनमा सञ्चालक समिति जिम्मेवार रहने उल्लेख छ ।
सहकारी संघसंस्थाहरुले एक लाख रुपैयाँ भन्दा वढीको ऋण लगानी गर्दा सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत धन जमानी वा धितो लिएर मात्र गर्न पाउनेछन् । ऋणको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्ने र प्रवाह भएको कुल ऋणको कम्तीमा ५१ प्रतिशत ऋण उत्पादन तथा आयमूलक व्यावसायमा लगानी गर्न पाउनेछन् ।
Comment