निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माण गर्ने :अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माथि जेठ ४ र ५ गते संसदमा छलफल हुने कार्यक्रम छ ।

आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका छन् । त्यसैगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने जनाएका छन् ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कूल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने एवम् वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गरिने भएको छ ।

समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न तथा साधन स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । घरबार विहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि कार्यक्रम तय गरी बजेट विनियोजन गरिने उनले स्पष्ट पारे ।

कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवं कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तथा खेतियोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, किसानलाई समूह सहकारीमा सङ्गठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराए । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार गर्ने र नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी पशुपक्षीजन्य र माछाको उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान–बाह्य पर्यटक आकर्षण गर्ने तथा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउने र कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटललगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, मनोरञ्जनात्मक तथा पर्या–पर्यटन विकास गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास गर्नेर पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण गरिने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गरिनेछ ।

उपलब्ध जनसाङ्ख्यिक लाभको भरपुर उपयोग गर्ने, आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, सीपमूलक तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रममार्फत स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने कामलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिने व्यक्त गरे ।