सहकारीले पैसाको किनबेच गरेर मात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हुँदैन

अहिले काठमाडौँ जिल्लाभित्र साढे ७ सयको हाराहारीमा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु छन् । बचत तथा ऋण भनेको पुर्वधार मात्रै भयो । सहकारी भन्ने वित्तिकै बचत तथा ऋण होस् कि बहुउद्देश्यीय, उपभोक्ता जे- जे होस् त्यसको पूर्वाधार भनेको नै बचत र ऋण हो ।

हाम्रो संघको तर्फबाट भन्दा सदस्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सुशासनमा लाने व्यवसायिक परियोजनाहरु निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने लगायतका कामहरु हामी गर्छौं । त्योसँगै हाम्रो संघ आत्मनिर्भर हुन को लागि बचत तथा ऋण भन्दापनि माथि हाम्रो संघले बचत गर्ने गर्या छ ।

हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले ३० र ७० को सिमा तोकेर प्रक्षेपण गरेर अगाडि बढेको छ । तर अहिलेको भयावह अवस्था हेर्दाखेरि कुनै पनि सहकारी संघसंस्थाहरुले आफ्नो संस्थाको ब्यालेन्स सिटको आकारको ७० प्रतिशत उत्पादन तथा व्यवसायमा लगानी गर्छ भने धरासायी हुन्छ भन्ने लगभग प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसले गर्दा हामीले एकचोटी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्छ ।

हामीले कुल कारोबारको ७० प्रतिशत शेयर पूँजीको निश्चित प्रतिशत उत्पादन तथा व्यवसायमा लगानी गर्न सक्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अघि बढिरहेका छौं ।

विषय अनुसार काम गर्नको लागि अहिले सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा नै के भनिएको छ भने सहकारी मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनिराखेको छ । त्यसैले सहकारी भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आधार हो भनेर सहकारीलाई मानिरहेको छ । तर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नको लागि सहकारीले पैसाको किनबेच गरेर मात्र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण हुँदैन । त्यो काम बैंकको हो , बैंकले गर्छ ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नको लागि त आम सदस्यहरूको उत्पादन उपभोग बिक्रीवितरण बजारिकरण यो सबै कुराहरुमा सहकारीको पहुँच हुन पर्यो । त्यो पहुँच हुनको लागि एेनले ३०र७० को सिमा तोकेर गएर ७० प्रतिशतको उद्योग व्यवसाय गर भन्दिएर मात्रै भएन । त्यो ब्यवसाय गर्नको लागि सहकारीलाई कुन-कुन एेन कानुन हामीले गाँठो फकाउदा सहकारीहरु व्यवसायिक हुन सक्छन् उद्यमशीलतामा जान सक्छन् भन्ने कुरा एेनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अहिलेको सहकारी एेन नियमावलीले कुनैपनि सहकारीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आधारहरु प्रदान गरेको छैन । याे जटिल समस्या हो । जस्तो अहिले महासंघको नेतृत्वमा सहकारी संघसंस्थाहरुलाई व्यवसायिक बन्नको लागि विभिन्न ऐन कानूनले छेकबार भनेर तीन दर्जनभन्दा बढी अन्य ऐनहरुमा बाधक भए भनेर संशोधनका लागि लागि रहेका छाैँ ।हाम्रो भनाई पनि के हो भने एेनमा भएका समस्याहरुलाई हटाएर सहकारीलाई पनि अगाडी बढाउन सबै निकायले बाटो खोली दिनु पर्छ ।

सहकारी ऐनमा सहकारीहरुले विश्वविद्यालय प्राविधिक विद्यालय हरु संचालन गर्ने भनेको छ महाविद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने भनेको छ । तर शिक्षा ऐनले सहकारीले विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैन कलेज सञ्चालन गर्न सक्दैन भनेर शिक्षा एेनले बन्देज लगाएको छ । त्यसैले मानौ शिक्षा ऐनमा त्यो कुराको निकाश दियो भने सहकारीले पनि प्राविधिक विद्यालय, विश्वविद्यालय , स्कुल कलेजहरु सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

यस्तै भोलि यो शिक्षा क्षेत्रमा मात्र होइन स्वास्थ्यमा छ ऊर्जामा छ पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् । यी कुराहरुमा अंकुश लगाइएको कारणले सहकारीहरुले स्वतन्त्ररुपमा व्यवसाय गर्न सकिरहेको छैन ।

अहिलेको ऐन २०७४ भर्खर आयो । अब अहिले हामी परिचयात्मक चरणमा छौं । सहकारी ऐन २०४८ देखिकै इतिहासलाई हेर्दा त्यसबेलाको एेनले सहकारीलाई व्यवसायीक बन्नको लागि प्रोत्साहन गरेको अवस्था थिएन त्यसले गर्दा अहिले हामीले त्यसको परिणाम भोगिरहेका छौ ।

(काठमाडौँ जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्षा मनोज थापामगरसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)