काठमाडाै ३० असोज। बिमा कम्पनीको हालको चुक्तापूँजीलाई २० गुणासम्म बढाउने प्रस्तावसहितको नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदा अगाडि बढेको छ । यति धेरै चुक्तापूँजी वृद्धिको प्रावधानसहितको मस्यौदामाथि अर्थमन्त्रालयमा छलफल सुरु भएको हो । बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरुको जोखिमबहन क्षमता बढाउन र उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन हालको चुक्तापूँजीमा २० गुणासम्म वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको मस्यौदा तयार गरेर अर्थमा पठाएको हो ।
उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रालयमा छलफल भइरहेको मस्यौदामा जीवन बीमा कम्पनीले ४ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको बिमा ऐनमा जीवन बिमा कम्पनीको चुक्तापुँजी ५० करोड र निर्जिवन बिमा कम्पनीको चुक्तापूँजी २५ करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा हाल अस्तित्वमा रहेका बिमा कम्पनीहरुमध्ये धेरैको हालको व्यवस्था अनुसार पनि चुक्तापूँजी पुगेको छैन । कतिपयको भने १ अर्ब ७३ करोडसम्म चुक्तापूँजी पुगिसकेको छ । मस्यौदा जस्ताको तस्तै अगाडि बढेर ऐनको रुप लिएमा हालका बिमा कम्पनीहरुले चुक्तापूँजीतर्फ निकै ठूलो वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बिमा कम्पनीबीच मर्जर हुने, एफपीओ र आइपीओ आउने, हकप्रद र बोनसको बाढी आउने संभावना छ ।
अर्थमन्त्रालयस्थित स्रोतका अनुसार मस्यौदामा हाल छलफल भइरहेको र यो मस्यौदा पारित भए बीमा कम्पनीहरूले ऐन लागू भएको २ वर्षभित्र तोकिएको चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्नेहुन्छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रालयमा दफाबार छलफलपछि बिमा समितिबाट पेश भएको नयाँ बिमा ऐनको मस्यौदा कानून मन्त्रालय पुग्नेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि पुनः अर्थ मन्त्रालय आउनेछ । अर्थले सो मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्नेछ ।
बिमा समितिले बिमा व्यवसायलाई भरपर्दो र सुरक्षित गर्नका लागि मर्जरमा लैजाने, चुक्तापूँजी बढाउने लगायतका रणनीति लिएर धेरैअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजे पनि सफल बन्न सकिरहेको छैन । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै बिमा कम्पनीहरुको चुक्तापूँजी बढ्ने र मर्जरको क्रम पनि सुरु हुने हल्ला चलेर सेयर बजार प्रभावित भए पनि अपेक्षित नीति आउन सकेको छैन ।
Comment