काठमाडौँ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले ८८ बुंदे निर्देशन संशोधन हुने बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको एकिकृत निर्देशन छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पण्डितले भुमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहमति बिना नै निर्देशन जारी गरेकाले विभाग संशोधन गरि लागु गर्ने पक्षमा रहेको बताए।
सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले एकिकृत निर्देशनमा आफुहरुले राखेका केही माग तथा सुझावहरु पूरा भएपनि धेरै नसमेटिएको गुनासो गरे । अब आउने निर्देशनमार्फत ती मागहरु त्यसमा समावेश गर्न उनले अनुरोध गरे । यस्तै, उनले सहकारीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए । निर्देशनमार्फत ५ प्रतिशत मात्रै वाह्य ऋण लिन पाउने व्यवस्था भएको भन्दै त्यसको सीमा बढाउनु पर्ने तर्क राखे । सञ्चालकले घरमा सहकारी बसेमा घरभाडा लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने उनको माग छ । उनका अनुसार अब विभागले कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी प्रवर्द्धन कोष प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ ।
यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले पनि विभागले निर्देशन वा कुनै नीति ल्याउँदा सरोकारवालासँग सल्लाह तथा परामर्श लिएर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । अब सहकारीहरुमा डिजिटलाइजेसनको आवश्यकता भएकोले विभागले त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘विभागले सुरुवातमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव सल्लाह लिन्छ तर, अन्तिममा अर्कै विषय निर्देशन वा नीति मार्फत आउँछ, त्यो कारणले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले सहकारीहरुको व्याजदर पनि वैज्ञानिक नभएकोले स्वचालित ढंगबाट व्याजदर निर्धारण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्ने बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून)का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले विभागमा नयाँ रजिष्ट्रार आउँदा आशाको किरण देखिएको बताउँदै सहकारी अभियानको हक हितका लागि काम हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । उनले नेफ्स्कूनले बतच तथा ऋण, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, नीतिगत शुसासन प्रणाली कायम गर्नु पर्ने, सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित लगायको विषयमा सुझाव दिएको बताउँदै त्यसमा विभागले ध्यान दिएर निर्देशन ल्याउनु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले विभागले ८८ बुँदे निर्देशन हतारमा ल्याएको धारणा राखे । ‘एकीकृत निर्देशनप्रति हाम्रो आपत्ति छ, अति गोप्य भनेर निर्देशन आएको रहेछ, कार्यान्वयन गर्ने तथा सरोकारवालालाई नै अति गोप्य भनेर किन आयो ?, यो विषय हामीलाई थाहा भएन भनेर हामीले विभागमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं,’उनले भने ।
यस्तै, उनले सन्दर्भ व्याजदर स्वचालित बनाइनुका साथै सीमा पनि हटाउनु पर्ने तर्क राखे । उनले सहकारीमा कर्जा सूचना केन्द्र, सघन अनुगमन, कर्जा असुली न्यायधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगायतका विषयहरु बेला–बेला उठ्ने भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पनि गरे । उनले नयाँ सहकारी दर्ताको प्रक्रिया पनि रोक्नु पर्ने धारणा राखे । उनले सहकारी प्रवद्र्धन प्रवर्द्धन कोषको रकमा विषयमा पनि गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)का अध्यक्ष काजी श्रेष्ठले सहकारी अभियानको विकास र विस्तारमा सबैले हातेमालो गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै नियमनकारी निकायले पनि कुनै नीति नियम बनाउँदा सबैको सहकार्य र समन्वयनले ल्याउन पनि सुझाव दिए । कार्यक्रममा सिजेएनका पूर्व अध्यक्षहरु तथा सञ्चारकर्मीहरुको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।
Comment