सहकारी विधेयक २०७३को प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत , सहकारी र वाणिज्य बैँकबीचको काम स्पष्ट गरिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, १४  असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा “सहकारी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । विसं २०४८ मा बनेको सहकारी ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक आएको हो ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले सदनको आजको बैठकमा सो प्रस्तावलाई सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सहकारी र वाणिज्य बैँकबीचको काम स्पष्ट हुनुपर्ने र सहकारीको भावनाअनुरुप सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सहकारी ऐन २०४८ लाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक आउनु राम्रो भएको बताए। उनकाअनुसार विसं २०४८ मा आठसयको हारहारीमा रहेका सहकारीमा एकलाख सदस्य सङ्ख्या रहेकामा हाल ३२ हजार सहकारी संस्थामा ५१ लाख सदस्य आवद्ध भई ५३ अर्ब पुँजी परिचालन भइराखेको छ ।

सोही पार्टीका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सहकारी अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्न सुझाव दिए ।

सोही पार्टीका पशुपति चौलागाईँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ भने ।

नेकपा (एमाले)का केशव बडाल र रेवतीरमण भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका भरतकुमार साहले सहकारीलाई प्रवद्र्धन र समृद्धि गर्न विधेयकले काम गर्ने छ भने ।

छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले सहकारीबाट जनता ठगिने र पीडित हुनबाट जोगिन नयाँ विधेयक आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् । छलफलमा १६ जना सांसदले भाग लिएका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले बैँक पुग्न नसकेका ग्रामीण कुनाकन्दरामा सहकारी पुगी ग्रामीण जनताको आर्थिक उन्नतिमा लागि परेको बताए ।

मन्त्री थानीले सहकारीमा ५३ लाख जनसङ्ख्या आवद्ध भएको जानकारी दिँदै सहकारीले आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको छ भने ।

उनले १३३ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको चर्चा गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।