मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरिन आफ्ना उपलब्धी: यी हुन् सहकारीतर्फका उपलब्धीहरु

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले आफू पदबहाली भए पश्‍चात हासिल भएका प्रमुख उपलब्धिहरु सार्वजनिक गरेकी छन् ।

बुधबार ५० बुँदामा उनले आफूले गरेका हालसम्मका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेकी हुन । जसमा भूमि, सहकारी र गरिबी निवारणतर्फका छुट्टाछुट्टै उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।

सहकारी तर्फ

-सहकारी मार्फत उद्यमशिलता विकास गर्न र स्वःरोजगारी सृजना गर्न ५६० जनालाई व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिम प्रदान गरिएको।

-सहकारी संघ संस्था र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गरी कृषकलाई आय श्रृंखलामा जोड्ने क्रममा सहकारी बजार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत एक सहकारी बजार सवलीकरण कार्य सम्पन्न गरिएको र दुई संकलन केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको। सहकारी बजार व्यवस्थितरुपमा सञ्‍चालन गर्न नमूना कार्यविधि तयार भएको।

-सहकारी संस्थाहरुलाई सामाग्री तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने कार्य अन्तर्गत नुवाकोट तथा धादिङ जिल्लाका ६ विभिन्न कृषि सहकारी संस्थालाई तरकारी तथा फलफूल बजारसम्मको सुरक्षित ढुवानीका लागि ढुवानीका साधन उपलब्ध गराईएको।

-सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यबस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) प्रणालीमा सहकारीको तथ्यांक सम्पुष्टी, प्रविष्टी तथा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य अन्तर्गत थप 1500 सहकारी संस्थाहरुलाई प्रणालीमा आबद्ध गरी 8 हजार ७ सय पुर्‍याइएको।

-सहकारी संस्थाको प्रवर्धन तथा व्यवसाय विस्तारका लागि नेपालसरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याउन सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत भएको।अनुदानको अन्तिम किस्ता दिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थालाई सोही कार्यविधि बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराइएको।

-समस्त सहकारी क्षेत्रको नियमन, क्षमता अभिवृद्धि, सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धन, सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने लगायतका विषय समेटी सहकारी सम्बन्धीVision Paperतयार गर्ने क्रममा प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको।

-विद्यमान सहकारी नीतिमा पुनरावलोकन तथा समयानुकूल परिमार्जनका लागि राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको।

-बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको जोखिम विश्लेषण अध्ययनकोलागि कार्य अगाडी बढाइएको।सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा लिने ब्याजदरमा सीमा कायम गर्नका लागि सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण कार्यको लागि आवश्यक अध्ययन विश्लेषण भैरहेको।

-संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकारी कानूनको तुलनात्मक अध्ययनको लागि कार्य अगाडी बढाइएको।साझा सहकारी संस्थाहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव र  सुधारका उपाय सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गर्न सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई अध्ययन भईरहेको।