राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम यस कारण सुस्त र निराशाजनक

काठमाडौं । नेपालमा यतिबेला २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरु संचालित छन् । तर ति आयोजनाको काम कछुवा गतिमा चलिरहेको छ । ठेकेदारको लापरवाही, रकम निकाशामा झन्झट र सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएको समस्याका कारण योजनाहरुको प्रगति निराशजनक छ ।

आठ बर्षअघि सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएर ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गरे पनि ति आयोजनाहरु अहिलेसम्म पूर्ण रुपले सम्पन्न भइसकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले बजेट र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने कानुनी व्यवस्था गरेको जनाए पनि कामको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ ।

आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति न्यून देखिन्छ । आ.व.२०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८ प्रतिशत मात्रै छ । वर्षौंदेखि सुस्त गतिमा निर्माण हुँदा लागत भने बढेको छ । १७ वटा आयोजनालाई लिएर बनाइएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूची अहिले लामो भइसकेको छ तर प्रगति सन्तोसजनक छैन ।

महालेखा परीक्षकको कायालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मात्रै ३ खर्ब बढीको व्ययभार थपिएको छ।

संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति संयोजक कृष्ण प्रसाद दाहाल पुराना ठूला आयोजनाहरु अघि बढाएर विकासको गति अघि बढाउनु भन्दा पनि सरकारले बजेटरी अनुशासन कायम गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउँछन् । लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउने भन्दा पनि बजेटले निदृष्ट गरेका शिर्षक भन्दा मनपरी शिर्षकमा रमाउन थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘यसका लागि कर्मचारीतन्त्रले पनि अनुशासन बाहिर नगइ बजेट र बित्तिय अनुशासन राख्नुपर्छ ।’

विगतका सरकार भन्दा बर्तमान सरकार अलिक बढी चुस्त र पारदर्शी भएकाले आयोजनाहरुको काम तीब्र रुपमा अघि बढ्नेमा सांसद एवम नेकपा(एकीकृत समाजवादी)निरादेबी जैरु विश्वस्त छिन् । सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका समस्या वा कानूनी अड्चनहरु छन् त्यसलाई सुधार गरेर एउटै व्यक्तिले १५० वटासम्म आयोजनाको टेन्डर गर्न पाउने व्यवस्था हट्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्,‘सबैखाले आयोजनाहरुको काम अघि बढाउ पुँजीगत लगानीका कामकाजमा डुब्लिकेशनको समस्या, पछिल्लो परिस्थिति वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा देखिएको पर्खाल भने पुर्न सक्नुपर्छ ।’

आयोजनाहरुको काम अघि बढाउन व्यवसायी अर्थात लगानीकर्ताहरुले पनि वित्तिय अनुशासनमा बसेर काम गर्नुपर्ने सांसद सत्य पहाडीको भनाइ छ । ब्यवसायीले आफू अनुकुल कानून खोजेर उम्किन नमिल्ने तर सार्वजनिक खरिद ऐन शंसोधन हुनुपर्नेमा उनको अडान छ ।

गौरवका आयोजनामा सिक्टा सिँचाइ, बबई सिँचाइ, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालगायत छन् । त्यस्तै काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग कोशी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, हुलाकी लोकमार्ग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना रहेका छन् ।

यी आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुनुमा राजनीतिक मुल कारण मानिएको छ । कतिपय आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वले आफू जस लिने होडमा हतारमा उद्घाटन गराउँदा पनि अलपत्र परेका छन्।