बर्दिबासका रेल्वे मुआब्जा पीडितहरू सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य स्वीकार्न तयार

महोत्तरी । जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास खण्डमा ब्रोडजेग रेल्वेको स्टेसन महोत्तरीको बर्दिबासमा बन्ने निर्धारण भएपछि २०७३ सालमा सरकारले झण्डै ६० बिगाहा जमिन अधिग्रहण गर्‍यो ।

अधिग्रहण गरेको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि न जग्गाधनीले आफ्नै जग्गा न त आफ्नो भन्न पाए, न त सरकारले नै स्टेशन बनायो, बरु नेपाल  र भारतबीच भएको सम्झौताले मिति नाघ्दा भारत सरकारले प्रदान गर्ने भनिएको अनुदान नै रोकियो ।

सात वर्षपछि  बल्ल ३२ शीर्षकमा विभाजित गरेर सरकारले प्रतिकठ्ठाको न्युनतम  सात लाख र अधिकतम ८० लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गर्‍याे । तर, स्थानीयहरूले चलनचल्तीको मुल्यभन्दा अत्यन्त कम भएको भन्दै अस्विकार गरे ।

आठ वर्षदेखि विभिन्न आश्वास र बाहनाको भुक्तभोगी भएकाहरू अहिले मुआब्जामा विवाद नै नगरी सरकारले निर्धारण गरेको पैसा दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

मुआब्जाको विषयमा जग्गाधनीहरूबीच दुईमत भएपछि अहिले रेल स्टेसनको कार्य अन्याेलमा परेको छ । जग्गाधनीहरू सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सहमति हुन नसके रेल स्टेसन नै नबन्ने स्थिति सिर्जना बन्नेछ ।

जग्गाधनीहरूको सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सहमति हुन नसकेपछी न्युनतम २० लाखदेखि एक करोड २० लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने  अडान लिएका छन् । तर, गृहमन्त्रालयबाट उनीहरूको मागलाई अस्वीकार गरिसकेको छ ।

चलनचल्तीको मूल्यअनुसार अध्ययन अनुसन्धान गरी मुआब्जा तय गरेको बताउँदै गृहले जग्गाधनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्ट बनाएको हो । यसैको कारण पनि जग्गा त्यतिकै छाडनुभन्दा सरकारले तय गरेको मुआब्जामा चित्त बुझाउनुपर्ने भन्दै जग्गाधनीहरूले छलफल नै चलाएका छन् ।

‘मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै जिल्लामा निवेदन पनि दियौं । तर, केही पनि भएन अब सोही मूल्यमा चित्त बुझाउनुको अर्को विकल्प छैन’, रेल्वे मुआब्जा पीडित भरत अधिकारी बताउँछन् ।

भरत अधिकारीको जस्तै जन्मदेव महतोको पनि उस्तै राय छ, ‘स्टेशनको नाममा अधिग्रहण भएको जग्गामा स्टेसन नै बन्दैन भने फिर्ता होस् । जग्गालाई अलपत्र बनाउन पाइँदैन ।’

तर, रेल्वे मुआब्जा पीडितहरूको  मत पक्ष र विपक्षमा बाझिएको छ । एक पक्ष जगालाई वर्षौंसम्म अलपत्र बनाउनुभन्दा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य स्वीकार गर्न तयार छन् भने अर्को पक्ष चलनचल्तीको मूल्यभन्दा अत्यन्त कम मूल्य भएको पुनरावलोकन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

तर, मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव  दाहालले जसकाे जस्तोसुकै अडान भए पनि अब मुआब्जा वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताए ।