प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा किन ? यस्ता छन् सर्वोच्च बारका ९ दलिल

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग राख्दै आन्दोलनमा रहेको सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले उनले राजीनामा दिनुपर्ने नौवटा दलिल सार्वजनिक गरेको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनको जारी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च बारले बार इकाइहरुसँग छलफलका लागि भन्दै  अवधारणा अघि सारेको सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए ।

आफ्ना माग पूरा नभए बारले निर्णयक आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ । न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलह र वैमनष्यता उत्पन्न गराएको आरोप सर्वोच्च बारको छ । 

यस्ता छन् सर्वोच्च बारको दलिल 

तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको ।

न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता  सिर्जना गरेको ।

कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सवैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको ।

राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको । 

नियुक्ति भएपछि तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनैपनि आफ्ना प्रतिवद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको ।

आफैंले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंगति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानूनी, संरचनागतलगायत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।

कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमान्दार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटकपटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको ।

न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।